विश्व बैंकबाट ३५ अर्ब ऋण लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने २७५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाको लागि एसियाली विकास बैंकबाट १२ मिलियन डलर (करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान लिनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरञ्जन बिष्टलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रता केन्द्रको प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै सामाजिक सुरक्षा दोस्रो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरिएको उनले जानकारी दिए। 

यसैगरी नेपाल र रोमानियाबिच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने, र मधेश प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत भएको छ।