गरिबी निवारण र रोजगारी बढाउने पूर्वाधारमा लगानी गर्न विज्ञको जोड

काठमाडौं- गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुग्नुपर्ने विज्ञले बताएका छन्। उद्योग परिसंघ नेपालले आयोजना गरेको चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा विज्ञले यस्तो बताएका हुन्।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुनुपर्ने उनीहरुले जोड दिएका छन्।

'पूर्वाधार विकासमा सुशासन :  नीति,  रणनीति र कार्यान्वयन' सत्रमा पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञ, निर्माण व्यवसायी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, एसियाली विकास बैंकलगायतका प्रतिनिधि सहभागी थिए। 

नेपालमा पूर्वाधार सम्वन्धी योजना तथा नीति निर्माण गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। विशेषगरी पूर्वाधार विकास गर्दा त्यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउनका साथै रोजगारी र गरिबी निवारणमा भुमिका खेल्नुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिएका थिए।  

'नेपालको पूर्वाधार विकासमा निकै ठुलो लगानी आवश्यक छ। राष्ट्रिय  योजना  आयोगले तर्जुमा गरेको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेका लागि पनि वार्षिक रुपमा २० देखि २५ खर्ब बराबर बजेट खर्च तर्जमा गर्नुपर्नेछ। १५औँ योजनाले तर्जुमा गरेको पूर्वाधार विकासको लक्ष्य हासिल गर्न प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट पुँजीगत शीर्षकमा छुट्टिनपर्ने भएपनि २५ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भइरहेको छ। पूर्वाधार विकास भए गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बन्छ,' उनले भने, 'स्रोतको खोजी गरी यस्ता आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्छ।' 

नेपालको परियोजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा पोलेसी डिपार्चर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बताए।

'परियोजनाको संभाव्यता अध्ययनकै क्रममा यस विषयमा विश्लेषण हुनुपर्छ। मागमा आधारित परियोजना छनौट भएको छ की छैन भनेर विचार गर्न आवश्यक छ। क्षमताबाहिरका परियोजना नेपालले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण  राष्ट्रिय प्रथामिकता परियोजनाहरु अगाडी बढ्न सकेका छैनन्', उनले भने।  

निर्माण व्यवसायी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामाले नेपाल पुर्वाधार विकासमा सबैभन्दा ठूलो समस्या न्युन बिडिङ रहेको बताए। 

नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियसनका अध्यक्ष हरीबहादुर दर्लामीले पूर्वाधार विकासमा इन्जिनियरको महत्वपुर्ण हात हुने भएकाले उनीहरुको क्षमता विकासमा सरकारले भुमिका खेल्नुपर्ने उर्ल्लेख गरे। 

एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष आर्नोल्ड कौसिस नेपालको पुर्वाधार तथा परियोजना कार्यान्वयनमा कानुनी तथा संस्थागत समस्या रहेकाले त्यसलाई सुधान बताए।

पार्टनर एण्ड गभरमेन्ट सेक्टर, पीडव्लयुसी इन्डियाका प्रतिनिधि रेनान बेनर्जीले परियोजनाको उद्दघाटन गर्नेभन्दा पनि आयोजना सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।