नेताको कलाचेतः आफैं सिनेमा हल नपुग्ने, निर्माताले बोलाए दलबलसहित लर्को

काठमाडौं– सिनेमा हलको टिकट काउन्टर अगाडि लामो लाइनमा उभिएर, टिकेट काटेर, गार्डलाई टिकेट देखाएर कुनै राजनीतिकर्मीले नेपाली चलचित्र हेरेको देख्नुभएको छ? बिनातामझाम आमदर्शकले झैं सिनेमा हेर्न हलमा पुगेका कुनै नेता छन्? छैनन्।

सामाजिक, राजनीतिक र ऐतिहसिक विषयमाथि बनेका गम्भीर चलचित्र राजनीतिकर्मीले स्वस्फूर्त हलमा पुगेर हेरेको बिरलै पाइन्छ। त्यसैले त राजनीतिकर्मीलाई सधैं आरोप लाग्ने गरेको छ–उनीहरू चलचित्र नै हेर्दैनन्। आखिर के कारणले सिनेमा हेर्न रुचि देखाउँदैनन् राजनीतिकर्मीहरू, चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डित भन्छन्, ‘डर र हेजिटेसनका कारण नेपाली चलचित्र हेर्दैनन्।’

नेपाली राजनीतिकर्मीको पृष्ठभूमि २००७ पछि जेल, जंगल र सडक आन्दोलन केन्द्रित छ। जेल केन्द्रित राजनीतिसँग निर्वासन जोड्नैपर्छ, जहाँ कांग्रेस नेता विश्वश्वेरप्रसाद कोइराला, कम्युनिस्ट नेता पुष्पलाल श्रेष्ठजस्ता व्यक्ति निर्वासन भएकै कारण अध्ययनशील भए। निर्वासन र जेल जीवनमा किताब छुटेन। लेखे र साहित्य चेत फराकिलो बनाए। त्यो समय चलचित्र बिरलै बन्थे। बनेका एकाध सिनेमा हेर्ने माध्यम टिभी र सिनेमा हल थोरै भएकाले सिनेमा छुट्यो।  

२०४६ को आन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो। प्रजातन्त्र आएसँगै नेपाली चलचित्र हेर्ने दर्शक संख्या ह्वात्तै बढे। २०५२ पछि नेपाली राजनीति जंगल केन्द्रित भयो। १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व नै चल्यो। ठूलो समूहलाई भूमिगत भयो। निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि जंगल पसेकाहरू सहर पसे।

निर्देशक पण्डितका अनुसार जेल र जंगलबाट आएका राजनीतिकर्मीहरू सिनेमाप्रति खासै रुचि देखाउँदैनन्। उनी भन्छन्, ‘कलाले हिंसा र शक्तिमाथि प्रश्न गर्छ। यस्तो परिस्थितिमा शक्तिका भएमा मानिस कला रुचाउँदैनन्। तिनलाई त्यो कला बिझाउने हुन्छ। राजनीतिकर्मीको उद्देश्य हुन्छ, शक्ति प्राप्त गर्ने अथवा शक्ति कसरी हाँसिल गर्ने भन्ने ध्यान मात्रै हुन्छ त्यसैले कला र सिनेमातिर खासै लगाव हुँदैन ।’

२०६२/६३ को सडक आन्दोलनबाट थप केही व्यक्तिहरू राजनीतिमा होमिए। यसरी राजनीतिक गतिविधिमा सक्रियता बढ्यो तर कलाचेत साँघुरो हुँदै गयो। वृत्तचित्र निर्माता तथा स्तम्भकार शेखर खरेलका अनुसार नेपालका राजनीतिकर्मीमा ‘सिनेमा सेन्स’ अत्यन्तै न्यून छ। उनी भन्छन्, ‘सामान्यतया नेताहरूमा (अपवादबाहेक) सिनेमाको सेन्स छजस्तो लाग्दैन।’

संसारमा हेर्ने हो भने राजनीतिज्ञहरू कलाको मर्मज्ञ र त्यसको परख गर्न सक्छन्। कला, साहित्य, संगीत र सिनेमाप्रति उनीहरूको गहिरो लगाव र रुचि देखिन्छ। तर नेपालका राजनीतिकर्मीलाई त्यसप्रति कुनै चासो छैन भन्दा अतियुक्ति नहोला। खरेल भन्छन्, ‘पोइटिक्ट अफ पोलिटिक्स’ हुनुपर्ने हो तर छैन। राजनीतिमा कला मिसियो भने कति सुन्दर हुन्छ। तर कलामा राजनीति मिसियो भने साह्रै विद्रुप हुन्छ।’

पञ्चायत व्यवस्थामा शाही नेपाल चलचित्र संस्थान स्थापना भयो। चलचित्र निर्माण भए। पहिलो नेपाली भाषाको चलचित्र ‘हरिश्चन्द्र बन्यो। माइतीघरजस्तो चलचित्रमा राजा महेन्द्रले गीत नै कोरे। त्यो समय पनि चलचित्र निर्माणपछि अनिवार्य सेन्सर गर्नुपर्ने नीति थियो र अहिले पनि छ। शाहीकालमा झन् बढी सेन्सर हुन्थ्यो। राजसंस्थाविरुद्ध बनेका कला, साहित्य, गीत, संगीत र सिनेमाको सेन्सर पास नै हुँदैनथ्यो। 

वरिष्ठ चलचित्रकर्मी नीर शाहले दुई ऐतिहासिक चलचित्र ‘वसन्ती’ र ‘सेतोबाघ’ बनाए तर नेपालका राजनीतिकर्मी इच्छाले फिल्म हेर्न भने हलमा पुगेको उनलाई थाहा छैन। बरु सेतोबाघको प्रिमियरमा नेता झलनाथ खनाल र सुशील कोइरालालाई बोलाएको सम्झना छ, उनलाई। उनी भन्छन्, ‘शाही शासनकालमा भन्दा प्रजातन्त्रमा नेताहरू चलचित्रप्रति खासै गम्भीर छैनन्। राजनीतिकर्मीबाट मात्रै नभएर दर्शकबाट पनि चलचित्र टाढिन थालेको भान हुन्छ’, शाहले भने। 

प्रभावकारी चलचित्र नबन्नु र नेपाली चलचित्रप्रति राजनीतिकर्मीको दृष्टिकोण फराकिलो हुन नसक्नुका कारण यस्तो भइरहेको उनको बुझाइ छ। चलचित्रप्रति राजनीतिकर्मीको सोच फराकिलो नहुनुको पहिलो कारण हो–शक्ति। कलामार्फत राजनीतिकर्मीलाई बढी व्यंग्य हुन्छ अथवा कलामार्फत शक्तिलाई नै बढी प्रश्न गरिन्छ। जस्तै, गाईजात्रामा नेतालाई कुर्सीमा राखेर मञ्चमा तिनैको नक्कल गर्दै व्यंग्य गरिन्छ। अहिले नेताहरू त्यस्ता कार्यक्रममा कम जाने गरेका छन्। 

यसको कारणचाहिँ सार्वजनिक स्थलमा कलाकारबाट अपहेलित भएको महसुस गर्छन्, राजनीतिकर्मीहरू। निर्देशक पण्डित भन्छन्, ‘कार्यक्रममा जान लोभिन्छन् नेताहरू तर आफूमाथि प्रहार हुने विषय भए त्यसलाई खासै महत्त्व दिँदैनन्।’

शीर्ष नेताहरू निकै कम सिनेमा हेर्छन् भन्ने आरोप छ। बाबुराम भट्टराई, रघुजी पन्तजस्ता नेताले सिनेमा हेरे पनि राजनीतिकर्मीको ठूला समूहले हेर्दैनन् भन्छन्, चलचित्र निर्देशक केपी पाठक। 

संसार चियाउने हो भने राजनीतिज्ञहरू कलाको मर्मज्ञ र त्यसको परख गर्न सक्छन्। कला, साहित्य, संगीत र सिनेमाप्रति उनीहरूको गहिरो लगाव र रुचि देखिन्छ। तर नेपालका राजनीतिकर्मीलाई त्यसप्रति कुनै चासो छैन। 

नेताहरू आफैंले टिकट काटेर हेरेको अझैसम्म उनलाई थाहा छैन। १० वर्ष अगाडि चलचित्र ‘मैना’को प्रिमियरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई निम्तो गरिए पनि कार्य व्यस्तताको कारण जनाउँदै उनले सिनेमा हेरेनन्। पछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कृष्णबहादुर महराले हेरे।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, मोहन वैद्य ‘किरण’लगायतका अन्य नेतालाई बोलाएका थिए, पाठकले। तर चलचित्र मैना हेर्न स्वविवेकले हलसम्म पुगेको भने थाहा छैन, उनलाई। अहिले निर्देशक दिनेश राउतले पनि चलचित्र प्रकाश हेर्न प्रचण्डलाई अनुरोध गरेका थिए तर हेर्न गएनन्। पाठक भन्छन्, ‘नेता सेलिब्रेटी भएको देश हो,  फिल्म देखाउन पनि ज्यूहजुरी गर्नुपर्छ। त्यो पनि विशिष्ट सम्मान र मिडियासहित।’

एक फिल्म समीक्षकका अनुसार फिल्म हेर्नेमा सबैभन्दा कममा कांग्रेसका नेताहरू छन्। केही माओवादी नेताहरूले माओवादीको भ्रातृ संगठन तथा तिनका कार्यकर्ताले बनाएको सिनेमा हेरेर सहयोग गरेका छन्। वर्गसंघर्षको कथामा बनेको सिनेमा पनि हेरेका छन्। तर राजनीतिमाथि बनेको तथा माओवादीविरुद्ध बनाइएको फिल्म हेर्दैनन्। जस्तै, प्रकाश सपुतको गीत पीरको एक दृश्य हटाउन सिंगो माओवादी पार्टी लागेको थियो। कयौं सिनेमाहरू सेन्सर पासमा रोकिएका छन्।

आफूलाई घाटा हुने सिनेमा हेर्दैनन्, राजनीतिकर्मीहरू। नेता बाबुराम भट्टराई भने सपरिवार फिल्म हेर्न हलमा पुगेको नकार्न सकिँदैन। उमा, घामपानी, भीमदत्त, पिप्ली लाइभ, छ माया छपक्कै, बुलबुल, मन्त्रजस्ता चलचित्र हेरेका भट्टराई नेपाली फिल्म हेर्नेमा अग्रस्थानमा पर्छन्। यति मात्रै होइन, भट्टराईले हिन्दी फिल्म ‘नायक’बारेमा खुलेर बोलेका थिए। एक अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले अनिल कपुर अभिनीत फिल्म ‘नायक’बाट आफू प्रभावित भएको सुनाएका थिए। 

एमालेका नेताहरूले पनि खासै सिनेमा नहेरेको  अर्का समीक्षक बताउँछन्। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सिनेमामा रुचि भएको सुन्नमा आए पनि उनको सचिवालयले टिकट काटेर सिनेमा हेर्न गएका भने छैनन्। निर्देशक मनोज पण्डित भन्छन्, ‘ओलीले मेरो छाया चलचित्र तीन घन्टा बसेर हेर्नुभएको थियो। त्यतिखेर मलाई लाग्यो, उहाँले सिनेमा हेर्नुहुन्छ।’ तर पण्डित ‘दासढुंगा’ चलचित्र भने ओलीले नहेरेको बताउँछन्। 

सिनेमा हेरिदिन अनुरोध गरिए पनि पनि हेरौंला भन्दैनन् राजनीतिकर्मीहरू। हेरिहाल्नुप¥यो भने पहिला उनैका विश्वासिला कार्यकर्ताले हेरेर सुझाव दिनेसम्मको प्रचलन रहेको बताउँछन्, पण्डित। यस्तो किन हुन्छ? पण्डित भन्छन्, ‘जेल मनोविज्ञान आफैंमा सीमित हुन्छ। एकाग्रता हुन्छ। जेल र जंगलले आक्रोश र रिसलाई प्रश्रय दिन्छ भने मानवीय संवदेनासँग नजिक रहेर सिनेमा बन्छ। सिनेमाले प्रेम चाहन्छ। आर्ट र सिनेमाले मानिसलाई कोमल बनाउँछ। त्यसैले कमजोर हुने भानले पनि चलचित्र हेर्दैनन्।’ 

चलचित्र ‘वधशाला’ले हिंसाभित्र पनि प्रेम खोजेको छ। तर राजनीतिले जीवनभन्दा बढी लाभ खोज्छ। शक्तिको लाभ खोज्छ। पण्डित भन्छन्, ‘राजनीतिले अमानवीय कर्म गर्न उक्साउँछ भने सिनेमाले राजनीतिकर्मीलाई संवेदनशील बनाउँछ।’

०००

हो, नेपाली चलचित्र हेर्न राजनीतिकर्मीहरू स्वविवेकले हलमा पुग्दैनन्। तर चलचित्र निर्माण टिमले सिनेमा हेर्न अनुरोध गरे भने पुग्छन्, तामझामसहित। पण्डितका अनुसार यस्तो अवस्थामा सिनेमा हेर्न राजनीतिकर्मीहरू आएका होइनन् बरु देखाउनेको रुचिमा सिनेमा हेर्न पुगेका हुन्। पण्डित भन्छन्, ‘निर्माण टिमको रुचिमा सिनेमा हेर्न जानु भनेको राजनीतिकर्मीहरू विज्ञापन हुनु हो। त्यो विज्ञापन सबै ठाउँमा प्रभावकारी नहुन सक्छ।’

राजनीतिक तथा सामाजिक विषयवस्तु बोकेको सिनेमा हेर्न हलसम्म नेता पुग्नु भनेको सिनेमाको ब्रान्डिङ हुनु पनि हो। खरेल भन्छन्, ‘बोलाएर पुग्ने भनेको औपचारिकता हो। नेताहरू सम्मान खोज्छन्। मासमा त्यो पाएपछि नेताहरू जान्छन्।’

चलचित्र प्रकाशको टिमले राजनीतिकर्मीलाई निरन्तर चलचित्र देखाइरहेको छ। प्रतिक्रिया पनि राम्रो पाइरहेको छ। कमल थापा, रवीन्द्र मिश्र, गगन थापा, राजेन्द्र लिङ्देलजस्ता नेताहरूले खुलेरै प्रशंसा गरिदिए, चलचित्रको। सबैले हेर्नुपर्ने भनेर बोलिदिए। यिनीहरू चलचित्र स्वस्फूर्त फिल्म हेर्न भने हलमा पुगेका होइनन्।

नेताहरूमा चलचित्र हेर्ने धैर्य पनि न्यून हुन्छ। ऐतिहासिक, राजनीतिक र सामाजिक चलचित्रमा केही निर्माण टिमको रुचिमा हलसम्म पुग्छन्। निर्देशक पाठक भन्छन्, ‘सिनेमा हेर्न आउनु मञ्च पाउनु पनि हो। त्यसैले आफ्नो कुरा भन्न उनीहरू हलसम्म पुग्छन्।’ 

कुनै चलचित्र निर्माण टिमले चलचित्र हेर्न गुहारे भने मात्रै राजनीतिकर्मीहरू हलमा पुग्छन्। एक चलचित्र समीक्षक भन्छन्, ‘नेताले फिल्म देखाउनभन्दा पनि म तपार्इंकै पार्टीको मान्छे हुँ। म पनि क्रियाशील छु। सदस्य हुँ भनेर बुझाउनु पनि हो। नेतालाई फिल्म देखाउन होइन, नेताको पार्टीमा म पनि छु भन्ने देखाउन खोज्नु हो।’ 

राजनीतिमा मानवता गुम्दै गएकाले त्यसको संवेदना फर्काउन पनि राज्यबाट नेताहरूलाई चलचित्र हेर्ने प्रोजेक्ट नै चलाउन आवश्यक छ।

एकाध चलचित्रकर्मीले सामाजिक तथा राजनीतिक विषयमाथि बनाएका सिनेमामार्फत आफ्ना नेता, तथा कार्यकर्तालाई सचेत गराउन पनि खोज्छन्। यस्तो बेला नेताहरूलाई सचेत गराउन सिनेमा हेर्न बोलाइने गरेको बताउँछन्, खरेल। ‘राजा महेन्द्रसँग २ वटा न्यारेटिभ थिए। एउटा,  विकासको र अर्को भाषा, कला, साहित्य, संस्कृतिको न्यारोटिभ दिनुभयो। शाही नेपाल चलचित्र संस्थान, रत्न रेकर्डिङ संस्थान। पछि नेपाल एकेडेमी बनाए। बीपीमा पनि त्यस खाले सेन्स थियो’, खरेल भन्छन्, ‘अहिले चलिरहेको राजनीतिमा कला, साहित्य र सिनेमा नबुझेकै कारण बेमेल देखिन्छ। अहिलेको राजनीतिज्ञमा आकर्षणभन्दा बढी आक्रोश देखिन्छ।’ 

स्वतःस्फूर्त रूपमा सिनेमालाई संरक्षण, कलालाई प्रवद्र्धन र चलचित्र उकास्न पहल गरेको अपवादबाहेक खासै नेता छैनन् भन्छन्, खरेल। निर्देशक पाठकका अनुसार नेपाली चलचित्रको मार्केटिङ गतिलो छैन। समीक्षा पनि भनेजस्तो लेखिँदैन। प्रचार–प्रसारको माध्यम नै नेताको बोली भयो। नेताले बोलिदिएर फिल्म राम्रो भनिदिए फिल्म चल्छ भन्ने निर्माताको मानसिकता नै बनिसक्यो। ‘राजनीतिकर्मी हलमा जानु भनेको ‘शो अप’ गर्न गएजस्तो लाग्छ। फिल्म हेर्नुभन्दा पनि आफ्नो कुरा राख्न गएजस्तो लाग्छ।’ 

पछिल्लो एक दशकबाट द्वन्द्वलाई प्रत्यक्ष भोगेर आएका केही राजनीतिकर्मीले सौन्दर्यशास्त्रलाई बुझेझैं गरे पनि त्यसलाई आत्मसात गरेका छैनन्। पण्डितका अनुसार केही राजनीतिकर्मीले द्वन्द्वको घटनामाथि सिनेमा बनाउन पनि सहयोग गरे। भन्छन््, ‘केही राजनीतिकर्मीको चलचित्र निर्माणमा योगदान छ, जसको अवमूल्यन गर्नुहुँदैन। आन्तरिक सहयोग पनि छ।’ 

यति हुँदाहुँदै पनि शक्ति र सत्ता मात्रै सोचिरहेका नेताहरूलाई मानवीय संवेदनासँग नजिक हुने खाले चलचित्र देखाउनुपर्ने खाँचो औंल्याउँछन्, पण्डित। उनी भन्छन्, ‘सिनेमाले मानवताको विकास गर्छ। तर राजनीतिमा मानवता गुम्दै गएको छ। त्यो मानवीय संवेदना फर्काउन पनि राज्यबाट नेताहरूलाई चलचित्र हेर्ने प्रोजेक्ट नै चलाउन आवश्यक छ।’