पूर्वाधार सम्मेलन 'कनेक्टिभिटी' केन्द्रित, कसले के भने?

काठमाडौं- मुलुकको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि क्षेत्रीय सञ्जाल चलायमान बनाउनुपर्ने बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी वक्ताहरूले कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, कृषि र पर्यटकीय उत्पादन निर्यातका लागि जोड दिन आवश्यक रहेको जनाएका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले कनेक्टिभिटी बिना विकासले गति लिन सहज नहुने बताए। कृषि, जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रका लागि यसको आवश्यकता रहेको उनले जानकारी दिए। 

'हवाई, जल, स्थल, रेल सञ्जालको आवश्यकता छ। विश्वको अवस्था छ। एउटा मात्र मुलुकको विकासले विश्व आर्थिक रुपमा मजबुत हुन सक्दैन। रिजनल कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ,' उनले भने, 'सँगै रहेका मुलुकको हातेमालोले समग्र अर्थतन्त्र सुदृढीकरण हुन सक्छ। रिजनलसँगै आन्तरिक कनेक्टिभिटीको पनि उत्तिकै आवश्यक छ।'

हाल ४० मुलुकसँग दुईतर्फी हवाइ उडान सम्झौता गरेको सरकारले अमेरिका र रुसमा उडान गर्ने तयारी सुरु गरेको उनले बताए। एउटा मात्र हवाई बिन्दु भएका कारण महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र भैरहवा प्रवेश बिन्दु सञ्चालनमा ल्याउनका लागि भारतसँग छलफल सुरु गरेको उनले जानकारी दिए। नेपाललाइ १२ महिनै पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा ल्याउन लागिपरेको उनले बताए। 

पछिल्लो समय दक्षिण एसिया क्षेत्रमा रहेका अधिकांश मुलुकमा पूर्वाधार विस्तारका लागि लगानी वृद्धि  हुँदै आएको  बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स पार्टनरसिप फर ट्रान्स्प्यारेन्सीका प्रतिनिधी रजत नागले बताए। रिजनल कनेक्टीभीटीका लागि नेपालसँग जोडीएका विभीन्न मुलुकको सिमा क्षेत्र लचिलो हुन आवश्यक रहेको उनले भनाइ थियो। 

‘क्षेत्रीय व्यापारमा ठूलो सम्भावना रहेको छ। पूर्वाधारतर्फ यतिखेर मल्टी मोडल यातायातको अभाव छ। अहिलेर्को मुख्य आवश्यक भनेको सडक र जलमार्गलाई ‍मजबुत बनाउनु हो। सडकमार्गबाटै ७० प्रतिशत सामान ढुवानी हुँदै आएको छ। अधिकांश ट्रकले प्रतिघण्टा तीस किलोमिटर दूरी पार गर्दै आएको हुन्छ,' नागले भने। भारतीय सीमा क्षेत्रमा दैनिक ७५० ट्रक र बंगलादेश सिमामा दैनिक तीन सय ५० मालवाहक ट्रकको निरीक्षण हुँदै आएको उनले जानकारी दिए।  

हाल सडकमार्ग, ऊर्जा र प्रविधि विकासमा सहयोग गर्दै आएको विश्व बैंकले नेपालका लागि रिजनल कनेक्टिभिटी अतिआवश्यक रहेको निर्देशक सेसील फ्रम्यानले बताइन्। नेपालसँग स्थलगत मार्गबाट जोडिएका विभिन्न मुलुकमा सहजै मालवाहक गाडीको आउजाउको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिइन्।  

‘क्रस बोर्डर ट्रेडका लागि यहाँ ठूलो सम्भावना रहेको छ। यसका लागि नेपाल र भारतविच आउजाउ गर्ने मालवाहक गाडीलाई सहजताको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्नेछ,' निर्देशक फ्रम्यानले भनिन्, 'हामीले यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै बोर्डर एण्ड बोर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर, उड्डयन, जल मार्ग, डिजीटलाइजेसन, क्लाइमेट चेन्ज लगायतमा वित्तीय सहयोग गर्दै आएका छौँ।’ 

बैंकले नेपाल-बंगलादेशतर्फ आवतजावत सहजताका लागि १.२ अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना बनाएको उनले बताइन्। विश्वबजारमा माग आइरहेको उर्जा विस्तारका लागि बैंकले सन् २०१५ देखि सन् २०३० सम्मका लागि २२६ अर्ब डलर खर्च वित्तीय साहयता गरेको उनले बताइन्। क्रस बोर्डर विस्तारका लागि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताइन्। 

हाल ऊर्जा, यातायात, उड्डयन क्षेत्रमा वित्तिय सहयोग गर्दै आएको एसियाली विकास बैंकले नेपाल बौद्ध धर्मावलम्बीको केन्द्रविन्दु भएका कारण पर्यटन क्षेत्रमा अव्वल सम्भावना रहेको वरिष्ठ अर्थशास्त्री थियम ही एनजीले बताए। 

‘क्षेत्रीय विकासका लागि हामी आफ्नो तर्फबाट लागि परिरहेका छौँ। हामीले नेपालमा ऊर्जा, यातायातमा वित्तीय सहायता दिँदै आएका छौँ। रिजनल कनेक्टीभीटीसँगै व्यापार व्यवसायका लागि नेपालमा ठूलो सम्भावना रहेको छ,' उनले भने, 'नेपाल उर्जा र पर्यटन उत्पादनको मुख्य गन्तव्य हो।’ 

मुलुकको पर्यटन क्षेत्र पुनरउत्थान र विस्तारका लागि क्षेत्रीय र संजालको भूमीका महत्वपुर्ण रहेको नेपाल पेर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनी लाहे थापाले बताइन्। 

‘कोभिड यता विस्तारै पुरानो लयमा फर्किएको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रका लागि एयर कन्क्टीभीटी, होटल, रेपष्टुरेण्टको भुमीका महत्वपूर्ण रहेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा आइसकेको छ। पोखरा संचालनमा आउने तयारीमा छ। यसमार्फत एयर कनेक्टीभीटी थप प्रभावकारी हुने देखिएको छ,' उनले भनिन्, 'बोर्डले पनि नयाँ गन्तब्य पहिचान अभियानलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ।' 

विद्युत प्राधिकरणले आउँदो चार वर्षमा मुलुकको उर्जा क्षमता १३ हजार मेगावाट पुर्‍याउने योजना बनाएको प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। उनले भारत र बंगलादेशसँग ट्रान्समिसन कनेकेटीरभीटीको सम्भावना बलियो रहेको बताए। 

‘ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटीका लागि भारत बंगलादेश नै प्रमुख बजार हुन्। हामीले गत महिना मात्र बैगलादेशका प्रतिनिधिसँग भेट्यौँ। दुईपक्षीय सम्झौताबारे कुरा भइसकेको छ,' उनले भने। 

नेपालमा भएको उर्जा विक्रीका लागि भारत र बंगलादेश नै प्रमुख बजार रहेको उद्योग परिसंघको उर्जा परिषद सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए।     

उर्जा क्षेत्र विस्तारका लागि वित्तीय सहायता गर्दै आएको मिलिनियम च्यालेन्जले मुलुकमा रहेका सरकारी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्य रहेको कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टले बताए।