सहसचिव दीर्घराज मैनाली र जीतेन्द्र बस्‍नेत अर्थ मन्त्रालय तानिए

काठमाडौं- प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घराज मैनाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव जीतेन्द्र बस्‍नेत अर्थ मन्त्रालय तानिएका छन्। दुबै सहसचिव मन्त्रालयमा सरुवा गरिए पनि जिम्मेवारी भने नतोकिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो। 

सहसचिव मैनाली केपी ओली सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको निकाय राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको रुपमा करिब ३३ महिना काम गरेका थिए। केपी ओली सरकारले उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट राजस्व अनुसन्धान विभागमा ल्याइएको थियो। उनी कर प्रशासन अन्तर्गतको क्याडर हुन्। 

उनले तत्कालीन अर्थसचिव डा. राजन खनालसँग मिलेर नक्कली भ्याट नियन्त्रणमा भुमिका खेलेका थिए। उनी विभागमा रहँदा करछलि सम्वन्धी ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी विगो मागदावी गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। 

नक्कली भ्याटविल प्रयोग गरी राष्ट्रिय अपराध गर्ने गिरोह पत्ता लगाई उनले दोषीलाई मुद्दा दायर गरेका थिए। उनकै पालामा विभागमा भीसीटीएस प्रणाली जडान गरी करछलिलाई नियन्त्रण गर्ने काम भएको थियो।

 राजस्व अनुसन्धान विभागमै १२ वर्ष अघि रहँदा तत्कालिन महानिर्देशक माधव ढकालको टोलीले श्री डिष्टिलरीको राजस्व छली मुद्दा अघि बढाएको थियो। उनै मैनाली ठुला करदाता कार्यालय रहँदा एनसेल सेयर खरीद बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर लिनुपर्ने अडान राखे।उच्च राजनीतिक तहदेखि कर्मचारीसम्म एनसेललाई पुँजीगत लाभकर लगाउने बारे निर्णय गर्न सकेका थिएनन। तर, मैनालीले अर्थका उच्च अधिकारीलाई कन्भिन्स मात्रै गराएनन् एनसेललाई कर निर्धारण गरेरै ठूला करदाताबाट बाहिरिएका थिए।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले  मैनालीलाई अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा सरुवा गरेका थिए। सोही समयमा उनलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) अध्यक्ष समेत नियुक्ती गरिएको थियो। 

गत वर्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय समालेपछी उनलाई प्रदेश नम्बर १ को समाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको थियो। 

उनको करियर ठूला राजस्व छलीको मुद्दामा नै केन्द्रित रहेको छ।

अर्का सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर काम गरिसकेका छन्। २०७६/७७ सालमा वस्नेतले चितवनको प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सीडीयो) भएर काम गरेका थिए। उक्त समयमा उनलाई गृह मन्त्रालयले ए प्लस ग्रडको सीडीओको रुपमा मूल्याङ्कन गरेको थियो। त्यसपछि बस्‍नेत सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए।