निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा रोक : सर्वोच्चले छलफलका लागि निर्वाचन आयोगलाई बोलायो

विराटनगर- निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न रोक लगाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिट उपर सर्वोच्च अदालतले विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। 

अदालतको आदेशबमोजिम अब निर्वाचन आयोगले अदालतमा के कति कारणले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न रोक लगाएको हो सो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने छ । त्यसका लागि अदालतले निर्वाचन आयोगलाई भदौ २७ गते अदालत हाजिर हुन भनेको छ। 

निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं. १ सरकारको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च नगर्न दिएको निर्देशनविरुद्धमा प्रदेशसभाका चार जना सदस्यहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकामा अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।

भदौ २० गते प्रदेश नम्बर १ का प्रदेशसभा सदस्यहरू सरिता थापा, मोहनकुमार खड्का, सावित्राकुमारी रेग्मी र पदमकुमारी गुरुङले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।

मंगलबार पहिलो पेशी तोकिएकोमा उक्त मुद्दामा प्रदेश नं. १ सरकारका कानून विज्ञ अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपानेले बहस गरेका थिए। प्रदेश नं. १ सरकारले विगतकै निरन्तरताअनुरुप चालू आर्थिक वर्षमा पनि प्रति सदस्य एक करोड रुपैयाँ बराबरको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत योजना छनौट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले भदौ ३ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले उक्त रकम खर्च गर्नु आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै बजेट कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। रिट निवेदक प्रदेशसभा सदस्यहरूले निर्वाचन आयोगको उक्त निर्देशन संवैधानिक एवं कानूनी भूमिकाको ख्याल नगरी आएको दाबी गरेका छन्।