आइतबार, जेठ ३१, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयकबारे संसद्‌बाहिरका विप्लवसहितका ५ दलसँग छलफल

राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयकबारे संसद्‌बाहिरका विप्लवसहितका ५ दलसँग छलफल

नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै आन्दोलनमा रहेका नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित साना पाँच वामपन्थी दलहरुलाई बोलाएर नागरिकता विधेयकका विषयमा छलफल गरेकी हुन्।
 |  बुधबार, भदौ २२, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

बुधबार, भदौ २२, २०७९

काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकबारे संसद्‌बाहिर रहेका पाँच वामपन्थी दलहरुसँग छलफल गरेकी छन्। नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै आन्दोलनमा रहेका नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित साना पाँच वामपन्थी दलहरुलाई बोलाएर नागरिकता विधेयकका विषयमा छलफल गरेकी हुन्। 

National life

राष्ट्रपति भण्डारीले विप्लव नेतृत्वको नेकपा, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा, धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका नेतासँग राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकबारे छलफल गरेकी हुन्। 

नागरिकता विधेयकविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका ५ वाम दलका नेताले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा राखेको अडानको प्रशंशा गरेका थिए। उनीहरुले विधेयक जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिलाई फर्काइनु गलत भएको बताएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि नागरिकता विधेयकको विरोध गरिरहेको छ। 

राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग नागरिकता विधेयकबारे छलफल गर्ने भएकी छन्। यसअघि अध्यक्ष यादवले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए। 

राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टिका ढकालले नागरिकता विधेयकका विषयमा राष्ट्रपतिले विभिन्‍न पक्षसँग परामर्श जारी राखेको बताए। 

Shivam cement

राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका गरी एकसय भन्दा बढी पूर्व उच्च सुरक्षाकर्मीसँग नागरिकता विधेयकबारे परामर्श गर्ने भएकी छन्। त्यसैगरी राष्ट्रपतिले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुसँग पनि छलफल गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले गत साउन १५ गते संघीय संसदबाट जारी नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन्। उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भइसकेको छ।

संसदले प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पठाएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले विधेयक अनुमोदन गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐन बन्‍नेछ। अब विधेयक फिर्ता गर्ने छुट राष्ट्रपति भण्डारीलाई छैन। 

प्रकाशित: Sep 07, 2022| 18:23 बुधबार, भदौ २२, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उसले सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन। जसले गर्दा दोस्रो पटक सपथ...