काठमाडौं– सरकारले स्थानीय तहको ८० प्रतिशतसम्म रकम निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने अवधि ६ महिना बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चित कोष खातामा रहेको रकलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने समय ६ महिना थपेर पुससम्म पुर्याएको हो।
यसअघि यस्तो सुविधा असार मसान्तसम्मका लागि दिइएको थियो। तर त्यसको पदावधि थप्ने/नथप्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले केही निर्णय गर्न नसक्दा बैंकहरूले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न सकेका थिएनन्।
सोही कारण बैंकहरूको सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) ९० कटेको थियो। यो व्यवस्थासँगै अव बैंकहरूको सिडी रेसियो ९० प्रतिशतमुनि नै रहनेछ।
सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा १ साउनदेखि हालसम्म वाणिज्य बैंकहरूले सञ्चित कोषको ५० प्रतिशत रकम मात्र निक्षेपमा गणना गर्नुपरेको थियो। यसले गर्दा बैंकको निक्षेपमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँले कमी आएको थियो। यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाइसकेको छ।