काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन सुरु गरेको छ। चाडपर्वको समय कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने, गुुणस्तरहीन वा म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्ने, नापतौलमा ठगी गर्ने क्रम बढ्ने हुँदा विभागले अनुगमन थालेको हो।
चाडपर्वमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा र सवारीसाधनमा अनुगमन बढी केन्द्रित गरिएको विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले बताए। चाडपर्व लक्षित गरी दैनिक चार टोलीले बजार अनुगमन गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
चाडपर्वमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि, मिसावट म्याद नाघेका सामान बिक्री नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई तीव्र बनाएको उनको दाबी छ। चाडपर्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद–बिक्री बढी हुने हुँदा व्यवसायीबाट उपभोक्ता ठगिन बाध्य छन्। विशेषगरी खाद्यान्न, लत्ताकपडा, सवारीसाधनको टिकट काउन्टरमा बढी भीडभाड भई उपभोक्ता ठगिन सक्ने भएकाले पनि ती ठाउँमा अनुगमन केन्द्रित गरिएको निर्देशक भट्टराईले बताए।
हाल विभाग र हेलो सरकारमा आएका उजुरीको अनुगमन, नियमित अनुगमन, आकस्मिक अनुगमन गर्दै आएको निर्देशक भट्टराई सुनाउँछन्। उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक दुई टोलीले बजार अनुगमन गर्दै आएकामा अहिले दैनिक चार टोलीले छुट्टाछुट्टै ठाउँ गएर प्रत्येकले कम्तीमा पाँच वटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको अनुगमन गर्नेछन्।
सरकारले बजार अनुगमन नाम मात्रैको गर्दै आएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको गुनासो छ। राष्ट्रिय उपभाक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बजारमा अहिले पनि मूल्य, नापतौल र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिँदै आएको बताए। कानुनले स्थानीय सरकारलाई बजार अनुगमन गरे आ–आफ्नो तहमा बजार व्यवस्थित गर्ने अधिकार दिएको छ तर अहिलेसम्म ती तहको भूमिका शून्य हुँदा बजार झनै अस्तव्यस्त भएको उनको धारणा छ।
संघीय सरकारअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा टेकेर गरिएको अनुगमनलाई सरकारका माथिल्लो निकायबाटै निष्प्रवाही बनाउने काम हुँदै आएको उनले आरोप लगाए।
विभागले चालू आर्थिक वर्षको साउनमा उपत्यकामा २५७ व्यवसायी फर्मको अनुगमन गरेमध्ये ९१ प्रतिशतमा कैफियत भेटिएको छ। विभागका अनुसार २०७८ साउनदेखि २०७९ असारसम्म उपत्यकामा अनुगमन गरेका ३ हजार १४७ वटा व्यवसायी फर्ममध्ये २ हजार ८३५ फर्म कारबाही वा जरिमानामा परेका छन्।
आउँदा चाडवाडमा बजार अनुगमनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने बेला विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माको सरुवा भएको छ। बजार अनुगमनको नेतृत्वकर्ता महानिर्देशकलाई सरुवा गर्नु उचित नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी महर्जन बताउँछन्।