सांसदको आयु लम्ब्याउने व्यवस्था हटाउँदै विधेयक पारित

काठमाडौं-  प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकले 'केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९' बहुमतले पारित गरेको छ। संसद्‌को समय लम्ब्याउनेसहितको प्रावधान भएको उक्त विधेयकको चर्को आलोचना भएपछि उक्त व्यवस्थालाई हटाएर विधेयक बहुमतले पारित गरिएको हो। 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले पेश गरेको विधेयकमा भएको संसद्‌को समयावधि थप गर्ने व्यवस्थालाई हटाउँदै विधेयक पारित भएको हो।

बैठकमा मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन्। उनले भने, ‘केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ पारित गरियोस् भन्ने पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरुले हुन्छ भन्नुहोस्, केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ पारित गरियोस् भन्ने विपक्षमा हुनेहरुले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरुको बहुमत भएकोले केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ पारित भएको घोषणा गर्दछु।’

यो विधेयकको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावमा कयौँ सांसदहरूले विरोध जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गरे पनि अतिरञ्जित गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे। 

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानून मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालबारे व्यवस्था गर्न खोजिएको बताएका थिए। उनले कार्यकालबारे अनावश्यक राजनीति गरिएको भन्दै कानुनी रिक्तता र अभाव परिपूर्ति गर्ने सोचसहित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको प्रबन्ध गर्न खोजिएको जिकिर गरे। 

सरकारले पवित्र उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याएको भए पनि फरक बुझाई रहेकाले संसदको कार्यकालको विषयलाई थप अघि नबढाउन प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आएको बताए। कोइरालाले संसदको कार्यकालबारे उल्लेखित दफाहरूलाई हटाउने प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेको पनि जानकारी दिए। 

सांसदहरूले नयाँ निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बढाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए। संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय नजिकिरहँदा संसद्को कार्यकाल बढाउन खोजिएकोमा आपत्ति प्रकट गरे।

संसदको आयु बढाउन खोजिएपछि चर्को आलोचना भएको थियो। शीर्ष नेताको सहमति अनुसार कांग्रेस सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकमा कार्यकालबारे प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउ संशोधन दर्ता गराएका थिए।