प्रदेशलाई संघीय सरकारले अधिकार दिन आनाकानी गरेको प्रदेश सांसदहरूको गुनासो

काठमाडौं– संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप प्रदेशसभाका सांसदहरूले लगाएका छन्। सोमबार हेटौंडामा आयोजित संघीयता सबलीकरणसम्बन्धी छलफलमा बागमती प्रदेशसभाका सांसदहरूले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकारसमेत आफैं प्रयोग गरेर प्रदेशका अधिकार कटौती गरेको गुनासो पोखेका हुन्। 

छलफलमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार आफैं काखी च्यापेर बसेको आरोप लगाइन्। उनले संघीय सरकारले ५० लाखका योजनासमेत आफैं बनाउने गरी योजना बनाइरहेको दाबी गरिन्। 

बागमती प्रदेशसभा सदस्य माधव पौडेलले प्रदेश सरकारलाई दिइएको अधिकारलाई पनि संघीय सरकारले कटौती गरेको गुनासो गरे। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई दिइएको अधिकारलाई पनि अहिलेसम्म संघीय सरकारले कटौती गर्ने काम गरेको छ। संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहसमेतको कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्ने काम आफैं गरेको छ। त्यसले प्रदेश सरकारले बनाएका नीति निर्माण कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ।’

प्रदेश सरकारका लागि संघीय सरकारले भौतिक संरचनासमेत उपलब्ध नगराइदिएको उनको भनाइ छ। यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमा पनि प्रदेशलाई नदिएर संघ सरकारले एकलौटी रूपमा प्रयोग गरिरहेको उनको आरोप छ।

प्रदेशसभा सदस्य न्हुछेनारायण श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले प्रतिपक्षको कुरा सुनुवाइ नगरेर अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको सुनाए। स्थानीय सरकार सञ्चालनका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर नराखिएकाले जितेर जानेहरूले अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको उनको दाबी छ।

उनले भने,‘ लोकतन्त्रको पहिलो पाठशाला भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कसैको विमति छैन। अहिले स्थानीय तहमा विपक्षका कुरा सुनुवाइ हुँदैन। स्थानीय सरकार सञ्चालनको व्यवस्थामा विपक्ष भन्ने छैन। सोही कारण स्थानीय सरकार अधिनायकवादतिर गएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ।’

बागमती प्रदेशसभा सदस्य रमा आलेमगरले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार लिन मुद्दा हालेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन्। उनले संघीय सरकारले सजिलै प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिने भएकाले मुद्दा हालेर अधिकार ल्याउनुपर्ने जिकिर गरिन्। 

बागमती प्रदेशसभा सदस्य सोमबहादुर गुलामले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सिंहदबारको सुविधा पुर्‍याउन आएको संघीयता कार्यान्वयनमा विकृति आएपछि संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको दाबी गरे। मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरू सुशासनका कुरा गर्ने तर प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय हुनुपर्नेमा १८ वटा बनाएकाले संघीयतामाथि नै प्रश्न खडा भएको उनको धारणा छ।