काठमाडौं– कृषि सामग्री कम्पनीले समयमा रासायनिक मल नल्याउने दुई कम्पनी सिल्क जेभी र सिल्क मार्केटलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ। मल नल्याउने दुई कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको कम्पनीले बताएको हो।
कम्पनीका निमित्त प्रबन्धक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले तोकिएको समयमा मल नल्याउने दुई कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको बताए। सम्झौता अवधि सकिएको ६ महिनासम्म मल ल्याउन समय दिँदा पनि ठेकेदारले आलटाल गरेपछि कम्पनीले ठेक्का सम्झौता तोडेर धरौटी जफत गरेको उनको भनाइ छ।
आव २०७८/७९ मा यी दुई कम्पनीले ५० हजार मेट्रिक टन युरिया र ५ हजार मेट्रिक टन डीएपी गरी कुल ५५ हजार मेट्रिक टन मल आयात सम्झौता गरेका थिए। तर समयमा मल नल्याउँदा बजारमा अभाव भएको थियो।
कम्पनीको कारबाहीविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट परेपछि थप कारबाही रोकिएकामा अहिले अदालतले कालोसूची सिफारिसको बाटो खोलिदिएको कार्कीले बताए। पछिल्लो समय नियमित रूपमा मलको आयात भइरहेको उनको दाबी छ। समयमा मल नल्याउने थप दुई बंगलादेशी र एक नेपाली कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न छलफल भइरहेको कम्पनीले बताएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनायता विभिन्न कम्पनीले ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी ल्याउने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा थप ७८ हजार टन युरिया, ४२ हजार ५ सय डीएपी र ५ हजार ५ सय मेट्रिक टन पोटास ल्याउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रासायनिक मल खरिद गर्न १५ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। विनियोजन रकमले अपुग हुने भएपछि थप रकम माग गरिएकामा १६ अर्ब २० करोडका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेको कार्कीले बताए।
हाल ७ हजार ५ सय मेट्रिक छन युरिया, डीएपी १५ हजार मेट्रिक टन मौज्दात रहेको कम्पनीले जनाएको छ। आव २०७८/७९ मा १ लाख ६० हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको थियो।
सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिँदै आए पनि मागअनुुसार आयात नहुँदा बर्सेनि किसानले धान रोप्ने बेला अभाव खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। कम्पनीका अनुसार मुलुकभर वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग हुने गरेको छ।