जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा पैतृक सम्पत्ति अंशवण्डादेखि राजस्व संकलनमा समेत समस्या

काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् गत साउन महिनामा देशभरको घर जग्गाको कारोबारबाट २ अर्ब ७३ करोड ७२ लाख ४१ हजार ५७ रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व संकलन भयो। उक्त महिनामा २० करोड १६ लाख ९७ हजार बराबरको सेवा कर संकलन भयो। पुँजीगत लाभकर भने ७४ करोड ७२ लाख ८३ हजार छ सय ९२ बराबर मात्रै संकलन भयो। 

आव २०७८/७९ को पहिलो महिनामा ८ अर्ब १३ करोड ४१ लाख ६१ हजार ६ सय ९० बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो। उक्त महिनामा ३८ करोड ९९ लाख ७३ हजार ४ सय ३ बराबर सेवा शुल्क उठाइएको थियो भने २ अर्ब ४ करोड ६० लाख ६३ हजार ३ सय ११ बराबरको पुँजीगत लाभकर उठाइएको थियो।

अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवको पहिलो महिनाको विवरण हेर्दा असाध्यै कम राजस्व संकलन भएको देखिन्छ। पुँजीगत लाभकर संकलनमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ। गत आवको तुलनामा चालु आवको पहिलो महिनामा घरजग्गाको कारोबारबाट उठ्ने राजस्वमा झण्डै ७५ प्रतिशत बराबरको गिरावट आएको छ। 

यसरी गिरावट आउनुमा गत जेठमा सरकारले जारी गरेको ‘भूउपयोग नियमावली, २०७९’ लाई पनि लिइएको छ। उक्त नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरण नगरिकन बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। नियमावलीले काठमाडौँ उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेसमा छ सय ७५ वर्गमिटरभन्दा कम जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। कृषि क्षेत्रका रुपमा तोकिएको जग्गामा वर्गीकरण वा कित्ताकाट गर्न कडाइ गरिएका कारण कारोबारमा मन्दी आएको देखिन्छ। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार भूउपयोगको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएकाले उनीहरुले नै शिघ्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहले नै आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको वर्गीकरण गरेर सम्बन्धित मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई जानकारी गराएपछि कारोबारमा कुनै पनि समस्या नहुने उनको भनाइ थियो। 

कतिपय स्थानीय तहले भूउपयोग नियमावलीअनुसारको काम गरेपनि केहीले भने सुरु नै गरेका छैनन्। सरकारले आगामी मंसिर मसान्तसम्म त्यस अनुसारको काम सम्पन्न गर्न समयसीमा प्रदान गरेको छ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका–९ का वडाअध्यक्ष अच्यूत अधिकारीका अनुसार नगरपालिकाले भूउपयोग नियमावली अनुसार गर्नुपर्ने काम पूरा गरिसकेको छ। 

नगरकार्यपालिकाले आवश्यक निर्णय गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले नगरपालिका भित्रका सबै जग्गालाई गैरकृषि क्षेत्रको रुपमा उल्लेख गरिदिन भनी माग भई आएकाले सोही अनुसार गरिएको बताए। 

सबै स्थानीय तहले तोकिएअनुसार भूमिको वर्गीकरण नगर्दा घर जग्गाको कारोबार गरेर गर्जो टार्न खोज्नेका लागि भने समस्या परेको छ। घर खर्च चलाउन, अंशवण्डा गर्न तथा विदेश जान चाहेनका लागि पनि समस्या परिसकेको छ।  यसले गर्दा राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर परेको छ।

तीमध्येका एक हुन् नागार्जुन नगरपालिका–२ का रामबाबु शर्मा। उनले पैतृक सम्पत्तिमा अंशवण्डा गरेर बिक्री गर्न खोजेका थिए तर भूउपयोग नियमावलीअनुसार सबै जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेकाले उनले आफ्नो काम गर्न पाएका छैनन्। जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा मालपोत र नापी कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीको चाप कम परेको छ। सेवाग्राही नै नभएपछि राजस्व संकलनमा असर परेको उक्त कार्यालयले जनाएका छन्। 

सरकारले जग्गाको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको १०० वर्ष पुगेका अवसर पारेर नै भूउपयोग नियमावली सार्वजनिक गरेको थियो। भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नाप जाँच तथा तथ्याङ्कलाई थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउने, जग्गाको लगत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। 

सहर तथा शहरोन्मुख क्षेत्रका अधिकांश जग्गा घर तथा आवास क्षेत्रका रुपमा मात्रै प्रयोग भएको पाइएपछि सरकारले भूउपयोग नियमावलीमार्फत नियमन गर्न खोजेको थियो। 

नेपालमा पहिलो पटक विसं १९७९ वैशाख १ गते घर जग्गा कारोबारको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको थियो। नेपालका करीब दुई तिहाइ परिवार भूमिमा आश्रित छन्। नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्ने सन्दर्भमा मौलिक हकअन्तर्गत नै भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। किसानलाई कृषियोग्य जग्गामा पहुँच उपलब्ध गराउने, भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ।   -रासस