यसकारण लम्बिँदैछ निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको बयान

काठमाडौं- संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले आइतबार तेस्रो दिन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई ५ प्रश्न सोधेर अर्को बयानका लागि भदौ २६ गते बोलायो। यसअघि समितिले पहिलो दिन ४ र दोस्रो दिन २ प्रश्न सोधेको थियो। तीनै दिन जबरा खरोसँग विभिन्‍न राजनीतिक दल, नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायाधीशहरूविरुद्ध उत्रिए। आफूमाथि लागेका अभियोगबारे जवाफ दिनुभन्दा पर पुगेर उनी अरुमाथि आक्षेप लगाएर आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन्।

जबरालाई सोध्‍न भनेर ४३ वटा प्रश्‍न तयार गरेको समितिले त्यसपछि थपथाप गरेर १५० वटासम्म प्रश्न सोध्ने योजना बनाएको छ। तर तीन दिनको बयानका क्रममा जम्मा ११ वटा प्रश्न सोधेर सकिएका छन्। लामो समय संसद्को तामेलीमा रहेको महाभियोगको प्रक्रिया एक त निकै ढिलो गरी अघि बढेको थियो। त्यसमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न बनेको समितिमा बयान नै असामान्य ढंगले लम्बिँदै गएको छ। जसले विविध प्रश्नहरू पैदा गरेको छ।

समितिले भदौ १५ र १६ गते जबराले व्याख्यात्मक जवाफ दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो। जसकारण आइतबार बयान लिनुअगाडि एक घण्टा जबराको बयान कसरी छोट्याउने भनेर समितिको बैठक समेत बसेको थियो। तर, उक्त बैठकले बयान छोट्याउनेबारे कुनै प्रभावकारी निर्णय गर्न सकेन, पहिलो दिन साढे तीन घण्टा र दोस्रो दिन दुई घण्टा चलेको बयान आइतबार एक घण्टामा छोट्टियो।

चुनावको मिति घोषणा भइसकेको र जबराको कार्यकाल सकिनै लागेको अवस्थामा यसरी संसद्को छानबिन समितिमा बयान लम्बिँदै जानुलाई निम्न कारणले अर्थ्याउन सकिन्छ।

बयान लिने क्रममा जबराले व्याख्यात्मक जवाफहरु दिइरहेका छन्, तर समितिले कुनै समयसीमा निर्धारण गरेको छैन।

कुनै समयसीमा निर्धारण नगरी बयानलाई लम्ब्याउँदै लगेर समिति सदस्यहरूले पनि यसैमा ‘इन्जोए’ गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन्। चुनावको मिति घोषणा भइसकेको र जबराको कार्यकाल सकिनै लागेको अवस्थामा यसरी संसद्को छानबिन समितिमा बयान लम्बिँदै जानुलाई निम्न कारणले अर्थ्याउन सकिन्छ।

उत्तरार्धमा रहेको जबराको कार्यअवधि

अघिल्लो वर्ष भदौदेखि नेपाल बार एशोसिएसन र कानून व्यवसायीले विभिन्‍न आरोप लगाइ जबराको राजीनामा मागे। यसरी विवादित बन्दै गएको न्यायालयको दूरावस्था कात्तिक ७ पछि चरम बन्यो, कानुन व्यवसायीले देशभरि प्रदर्शन गरे, न्यायाधीशले साथ दिए। प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुले लगाएका १७ आरोपमा ४ आरोप थप्दै सत्ता गठबन्धनले फागुन १ गते संसद्‌‌मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरायो। 

तर, उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन। साढे ५ महिनासम्म उक्त प्रस्ताव संसद्‌मा यसै अलपत्र पर्‍यो। हिउँदे अधिवेशनताका दर्ता भएको उक्त महाभियोग प्रस्ताव बर्खे अधिवेशन सकिने बेला अघि बढ्यो। गत साउन २३ गतेको प्रतिनिधिसभाले महाभियोग प्रस्ताव ‘महाभियोग सिफारिस समिति’मा पठायो।

समितिले अनुसन्धान र छानबिनको मोडालिटी तयार पारी गत भदौ १५ मा जबरालाई बयानका लागि बोलायो। ‘फास्ट ट्र्याक’मा छानबिन सकेर १८ भदौसम्म प्रतिवेदन तयार पार्ने र २० भदौसम्म प्रतिनिधिसभामा पुर्याउने कार्यअवधि र कार्यतालिका समितिले बनायो। तर, आज १९ भदौसम्ममा आफूले तयार गरेका ४३ मध्ये ११ प्रश्‍नको मात्रै समितिले बयान लिइसकेको छ। यी विविध कारणले संसद्ले महाभियोगको विषयलाई गम्भीरताको साथ नलिएको पुष्टि हुने बताउँछन्, संविधानविद् विपीन अधिकारी।

‘हरेक कुरा निस्कियोस् भन्‍नु नराम्रो होइन, तर उहाँमाथिको अभियोग स्पष्ट छ, यस आधारमा उहाँको बयान केमा एकतृत गर्ने भन्‍ने समितिको हातमा छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्था हो, यसकारण यो जतिजति ढिलो हुन्छ, त्यति नै बढी राजनीति यसमा हुने सम्भावना हुन्छ।’ प्रक्रिया एकदम लामो भइरहेकाले यसमा तीव्र र पत्यारिलो निर्णय आवश्यक भएको उनी बताउँछन्।

समयसीमा निर्धारण नगरी प्रक्रिया लामो बनाउनुले शंका उब्जाएको उनको धारणा छ। ‘बयान लिने भन्दैमा सधैँ बयान लिन कहाँ पाइन्छ? यो त बयान लिनेले पनि तपाईंको बयान यति घण्टामा दिनुस् भन्‍ने हो, प्रश्‍नमा समयबार लगाउने हो,’ उनले भने, ‘काउन्टर प्रश्‍न स्वभाविक हो तर लक्ष्य निर्धारण हुन जरुरी छ।’ 

महाभियोगका धेरै प्रक्रिया अघिल्लो अधिवेशनमै सक्न सकिने बताउँदै उनले सरकारले गम्भीरताका साथ महाभियोगको विषय नलिएको  बताए। यसरी यत्तिकै प्रक्रिया लम्बाएर जबराको कार्यअवधि सकिएपछि यो प्रक्रियाको औचित्य नभएको भनी संसद्ले निर्णय गर्न खोजेको उनी बताउँछन्। 

‘जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने पर्याप्त कारण हुँदाहुँदै सरकारले यसरी महाभियोग जस्तो गम्भीर विषयलाई टुंगोमा नपुर्‍याइ छोड्दा न्यायिक स्वतन्त्रता खतरामा पर्छ,’ उनी भन्छन्। आगामी २७ मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबरा ६५ वर्ष पुग्दैछन्। उमेरहदका कारण त्यसपछि उनी स्वतः सेवानिवृत्त हुनेछन्।

‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’ बटुल्ने जबराको प्रयास

जबरामाथि २१ वटा गम्भीर आरोप संसद्‌ले लगाएको छ। बारले लगाएका १७ आरोपमा ४ आरोप थप्दै गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव संसद्‌मा दर्ता गरेको थियो। जसमा कानुन उल्लंघन, भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको, खराब आचरण, सेटिङमा इजलास गठन र न्याय सम्पादनमा बैमानीजस्ता संगीन आरोप उनीमाथि छन्। तीनै आरोपमाथि बयान दिने क्रममा उनी प्रतिरक्षा कम आरोप प्रत्यारोपमा बढी समय खर्चिरहेका छन्। 

बयानका क्रममा उनले उजागर गरेका विभिन्‍न राजनीतिक दल, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीका गलत क्रियाकलापका कारण उनीप्रति आम नागरिक लचिलो बनेका छन्। जसकारण जतिसक्दो बढी समय खर्चिएर उनी ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’ बटुल्न चाहन्छन्।

खराब राजनीति, अदालत र कानून व्यवसायीबाट आजित नागरिकसमक्ष जबरा देशका गम्भीर मुद्दामा भएका खराब प्रवृत्ति उजार गरिदिँदैछन्। जसकारण उनीप्रति जनाधार पनि बढ्दो छ। 

बयानका क्रममा उनले उजागर गरेका विभिन्‍न राजनीतिक दल, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीका गलत क्रियाकलापका कारण उनीप्रति आम नागरिक लचिलो बनेका छन्। जसकारण जतिसक्दो बढी समय खर्चिएर उनी ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’ बटुल्न चाहन्छन्।

यसैले हरेक प्रश्‍नको व्याख्यात्मक शैलीमा लम्बेतान जवाफ दिइरहेका छन्, जसमा उनले ‘हाइ–प्रोफाइल’विरुद्ध विभिन्‍न आरोप लगाएका छन्। यसरी महाभियोगबाट बच्‍ने उपाय नभएपछि जबराले अन्य व्यक्तिविरुद्ध विभिन्‍न आक्षेप लगाएर ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’ बटुल्ने प्रयास गरिरहेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक हिरा विश्वकर्मा।

‘एउटा उखान छ- आफ्नो टाउको फुटेसी मितको टाउको बेल बराबर,’ उनले भने, ‘उक्त उखानजस्तै आफू गएपछि यिनीहरुलाई पनि किन छाड्ने भनेर महाभियोगमा आफ्नो प्रतिरक्षाभन्दा विभिन्न आरोप लगाएर जबरा ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’ बटुल्ने प्रयासमा छन्।’

जबरासँग सरकारको बार्गेनिङ

‘संसद् विघटनको मुद्दा फैसलामा न्यायाधीशहरूलाई आश्वासन दिइएको थियो। जसअनुसार दीपकबहादुर कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने तयारी थियो। महाभियोगपछि पनि दीपकबहादुर कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सहयोग गरिदिनुस् महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन्छौं भनेर पटकपटक प्रस्ताव आएका छन्। स्वतन्त्र र सक्षम न्यायापालिकाको गरिामा कायम राख्न न्यायापालिकाका लागि यो क्रियाकलाप गलत छ भनेर आफूले अस्वीकार गरेको हुँ,’

जबराले पहिलो दिनको बयानका क्रममा लगाएको गठबन्धन सरकारमाथि संगीन आरोप हो, यो।

उनले संसद् विघटनको मुद्दाको फैसलामा न्यायाधीशलाई सरकारले आश्वासन दिएको, जसकारण आफू संकटमा परेको दाबी गरे। यति मात्रै नभएर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल जोडिएको ललितानिवासको सरकारी जग्गा प्रकरणको पेशीका कारण पनि आफूविरुद्ध विरोध सुरु भएको दाबी गरे।  

उनको यस बयानलाई आधार मान्दा प्रधानन्यायाधीश हुँदा पदको दुरुपयोग गरी सरकारसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्दै विभिन्‍न राजनीतिक नियुक्ति र न्यायिक प्रणालीमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका जबरासँग महाभियोगपछि उल्टै सरकारले ‘बार्गेनिङ’ गरेको देखिन्छ। जबराले मार्गप्रशस्त गरिदिए महाभियोग प्रक्रिया नै अघि नबढ्ने उनको दाबी संसद्ले लामो समय उक्त विषयलाई अघि नबढाउनुले पनि देखिन्छ।

दुई तिहाइ नपुग्‍ने गठबन्धनको डर

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अति शालीन र अति दूरगामी नेता हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई सबै इन्फर्मेसन थियो। बस्छु भनेका न्यायधीशलाई राख्‍न सकिएन, बस्दिनँ भनेका न्यायाधीशलाई राख्नुपर्‍यो। मैले त हात जोडेर भनेको थिएँ, पाँचैजनालाई महाभिययोग लिएर आउनुस्। तर यस्ता बदमासी गर्ने न्यायाधीशलाई पनि उहाँले महाभियोग लगाएर तान्‍नुभएन।’

संसद् विघटनको मुद्दामा सुरुदेखि नै जबरा पक्षमा थिए। दोस्रोपटक संसद् विघटनताका उनले वरिष्ठ न्यायाधीश मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई बाहिर राखेर वरिष्ठताको पछिल्लो पंक्तिमा रहेका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमबहादुर श्रेष्ठलाई इजलासमा राखेका थिए। तर सर्वोच्चका अरु न्यायाधीशले नै विरोध गरेपछि अन्ततः उनले आफूले चाहेजस्तो इजलास गठन गर्न सकेनन्।

बिहीबार समितिमा बयान दिने क्रममा उनले संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा आफूले चाहेजस्तो इजलास गठन गर्न नसकेकोबारे मात्रै प्रसंग कोट्याएनन्, उक्त फैसला समेत पत्रपत्रिका, सडक, बार र न्यायाधीशहरुको दबाबमा भएको बताए। 

यसरी उनले ओलीको संसद् विघटनको फैसलाबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा मात्रै बताएनन्, बडो चलाखीपूर्वक ओलीलाई ‘अति शालीन र दूरदर्शी’ भन्दै सुरुदेखि महाभियोगको विषयमा जबराविरुद्ध नउत्रिएको एमालेलाई आफ्नो पक्षमा राखिराख्‍ने प्रयास पनि गरे। उक्त अभिव्यक्तिको अभिप्रायः एमालेलाई आफ्नो पक्षमै राखिराख्‍ने जबराको प्रयास भएको राजनीतिक विश्लेषक विश्वकर्मा बताउँछन्।

संसद्ले प्रतिवेदन तयार पार्न गठन गरेको समितिमा एमाले पनि सहभागी छ। तर भोटिङ भए एमालेले के गर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा बाहिर आइसकेको छैन। यद्यपि, एमालेनिकट नेताहरु भने पक्षमा भोटिङ नगर्ने बताउँछन्। महाभियोग पास हुन दुई तिहाइ चाहिन्छ, तर एमालेले पक्षमा भोटिङ नगरे दुईतिहाइ पुग्दैन।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलमा जबराका जेठान गजेन्द्र हमाल मन्त्री भएको र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा आफन्तलाई विभिन्‍न संवैधानिक नियुक्ति दिलाएको प्रसंग उप्काउँदै उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैसँग जबराको साँटगाँठ र ‘बार्गेनिङ’ रहेको उनको कठन छ।

‘बार र अन्य न्यायाधीशले पनि परमादेश सरकार बनाउन मद्दत गरेकाले महाभियोग लगाउन देउवा बाध्य भएका हुन्, नत्र देउवा र ओली दुवैसँग जबराको साँठगाँठ रहेको प्रष्टै छ,’ उनले भने, ‘तर अब आरोप लागि नै सकेपछि सकभर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउने प्रयास जबराले गरेको देखिन्छ। तर राजनीतिमा सबैलाई शत्रु बनाएर सकिँदैन। ओलीको व्यवहार सुरुदेखि शंकास्पद र जबराप्रति निकै लचिलो देखिन्छ, जसकारण जबराले उनलाई मित्र बनाउन खोजेको देखिन्छ।’

जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा टेबल भए पनि एमालेले पक्षमा भोटिङ नगर्ने एमालेनिकट नेताहरु नै बताउँछन्। गत फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव पेस भएको भोलिपल्टै एमालेले उक्त विषयबारे निर्णय गर्न बैठक डाकेको थियो। एमालेले महाभियोगबारे निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीअध्यक्ष ओलीलाई दिएको थियो। उक्त बैठक सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘यस प्रकरणमा हामी आवेग र उत्तेजनामा आएर निर्णय गर्दैनौं। सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनेछौं।’ 

संसद्ले प्रतिवेदन तयार पार्न गठन गरेको समितिमा एमाले पनि सहभागी छ। तर भोटिङ भए एमालेले के गर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा बाहिर आइसकेको छैन। यद्यपि, एमालेनिकट नेताहरु भने पक्षमा भोटिङ नगर्ने बताउँछन्। महाभियोग पास हुन दुई तिहाइ चाहिन्छ, तर एमालेले पक्षमा भोटिङ नगरे दुईतिहाइ पुग्दैन। यसर्थ संसद्मा टेबल भए पनि महाभियोग प्रस्ताव पास हुन कठिन छ। जसकारण गठबन्धनलाई संसद्बाट उक्त प्रस्ताव पास गराउन कठिन छ।

‘एमालेले पक्षमा भोटिङ गर्दैन, नैतिक संकत परिहाले चूप बस्छ। जसकारण संसद्बाट पास गर्नेभन्दा पनि चोलेन्द्रको सकिनै लागेको कार्यकाल गठबन्धनले कुरेको देखिन्छ,’ विश्लेषक विश्वकर्माले बताए।