हुन्डी पनि अब फौजदारी अपराध, बिटक्वाइन कारोबारीलाई ५ वर्ष कैद प्रस्ताव

काठमाडौं- हुन्डीको कारोबारलाई पनि अब फौजदारी अपराध मानिने भएको छ। राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन सन् २०२० को रिपोर्टले सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत हुन्डीको कारोबारमा जोखिम अत्यधिक देखिएपछि सरकारले सो हुन्डी कारोबारलाई फौजदारी अपराधसरह मानेर कारबाही गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो। 

शुक्रबार कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले संसदमा केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराउँदै उक्त व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। विधेयकमा ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४’ मा संशोधन गरी हुन्डी कारोबारलाई पनि सोही संहिताअन्तर्गत कारबाही चलाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मूल्यांकन सन् २०२२ जुलाइदेखि नै सुरु भइसकेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय हेर्ने अन्तराष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीई)को क्षेत्रीय संस्था एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्ड्रिङ (एपीजी) को टिम नेपाल भ्रमणमा आउँदा यो विषयलाई पनि समेटिएको देखाउन पाए केही नम्बर थप हुने अपेक्षाका साथ हुन्डीलाई फौजदारी अपराधमा समावेश गर्न लागिएको हो। 

त्यस्तै संहितामा दफा १२५ मा (ख) थप्दै भर्चुअल मुद्रामा लगानीलाई पनि फौजदारी मुद्दामा नै समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। 

यसअघि हुन्डीको कारोबार राजस्व छली अन्तर्गत राखिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो। उक्त व्यवस्था पारित भएमा अब उक्त मुद्दा प्रहरीले हेर्नेछ। विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा हुन्डीको कारोबार कम हुने विश्वास लिइएको सचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए। 

सरकारले संहिताको दफा १२५ पछि १२५ ‘क’ थपी हुन्डी सम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ। ‘१२५ क’ १  मा हुन्डी सम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने उल्लेख छ। त्यस्तै ‘क’ को ‘२’ मा व्याख्या गगर्दै हुन्डी प्रयोजनको लागि कसैले कुनै व्यवसायिक कारोबारको वास्तविक हिसाबकिताब नदेखिने गरी सो सम्बन्धी रकम कुनै पनि माध्यमबाट भुक्तानी लिने दिने गर्नु नहुने उल्लेख गरिएको छ। 

त्यसैगरी ‘क’ को ३ मा हुण्डी कारोबार गरेको पाइएमा बिगो र सोबाट बढे/बढाइएको सम्पत्तिसमेत जफत गरी एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेकयमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै संहितामा दफा १२५ मा (ख) थप्दै भर्चुअल मुद्रामा लगानीलाई पनि फौजदारी मुद्दामा नै समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यदि कुनै पनि व्यक्तिले भर्चुअल कारोबार गरेको पाइएमा फौजदारी मुद्दा लगाई कसुरको बिगो र सोबाट बढे/बढाइएको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै बिगो बमोजिम जरीवाना र ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। पछिल्लो समय बिटक्वाइनलगायतका भर्चुअल मुद्रामा विदेशिएका नेपालीले लगानी गर्न थालेपछि रेमिट्यान्समा कमी आएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट समेत यस्तो लगानी गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।