गौतमश्री सहकारीले बुझायो स्पष्टीकरण, भन्यो- बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्छौं

काठमाडौं- गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई बिहीबार स्पष्टीकरण बुझाएको छ। बचकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि बचतकर्ताकै उजुरीका आधारमा सहकारी विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेपछि विभागले सोधेको स्पष्टीकरण बुझाइएको हो। 

मन्त्रालयले गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगरी गत भदौ १ गते पैसा फिर्ता गर्ने स्रोत र कार्यायोजनासहित मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण दिने सहुलियत दिएको थियो। सो सहुलियत पाएको गौतमश्रीले बिहीबार बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न सक्ने आधारसहित स्पष्टीकरण बुझाएको हो। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार गौतमश्री सहकारीका अध्यक्ष रामबहादुर गौतमले 'रकम फिर्ता गर्न सक्ने आधारसहित सहकारी चलाउने सक्छु' भनेर स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। सो स्पष्टीकरण के कति सही छ भनेर हेर्नका लागि मन्त्रालयले तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ।

करिब साढे ७ अर्ब बचत फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै साउन १३ गते बचतकर्ताले विभागमा उजुरी दिएपछि अध्यक्ष गौतम फरार भएका थिए। 

समितिले स्पष्टीकरणबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने र सोही प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालय अगाडि बढ्ने पनि प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिए। अध्यक्ष गौतमले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो ठहर नभएमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि जोशीले जनाए। 

करिब साढे ७ अर्ब बचत फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै साउन १३ गते बचतकर्ताले विभागमा उजुरी दिएपछि अध्यक्ष गौतम फरार भएका थिए। हालसम्म सो सहकारीविरुद्ध विभागमा १ हजार २१० जना बचतकर्ताबाट १ अर्ब ८७ करोड बचत रकमको दावीसहित उजुरी परेको छ। 

यसैबीच सहकारी विभागले सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेबमोजिम संस्थाका अध्यक्ष गौतम, उपाध्यक्ष निर्मला गौतम, सचिव राम गौतम, व्यवस्थापक रवीन्द्र विष्ट, सुपरभाइजर अनिल गौतम र लेखापाल सुनिता सिंहलाई प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। 

विभागले गत साउन १८ गते सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको थियो भने साउन १४ गते नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पक्राउका लागि अनुरोध गरेको थियो। त्यस्तै सहकारीको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का राख्न भूमि व्यवस्था विभागलाई पनि सहकारी विभागले पत्राचार गरेको थियो। साथै उनीहरुको बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई पनि विभागले पत्राचार गरेको थियो।