राजधानी सार्ने हतारोले लुम्बिनीमा गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि, गृहमन्त्रीको चासोपछि हच्किए मुख्यमन्त्री

बुटवल– संरचना नबन्दै प्रदेशसभा र मन्त्रालयका कार्यालयहरु स्थायी राजधानीमा सार्न हतारिएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसले संरचना नबन्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले एकलौटी रुपमा संरचना सार्न गरेको हतारोप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो। 

नीतिगत रुपमा स्थायी संरचना तयार गरेर कार्यालय स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि निर्वाचनलाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री केसी र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सामान ओसार्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा गठबन्धन दलका सांसदहरु असन्तुष्ट भएका हुन्। 

पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार भए पनि गत भदौ १० गते प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालय उद्घाटनमा मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री मात्रै सहभागी भएपछि दाङकै शहरी विकास मन्त्री डिल्ली चौधरी समेत असन्तुष्ट बनेका छन्। 

नेपाली कांग्रेसले स्थायी राजधानी दाङको विपक्षमा मत दिन ह्वीप लगाउँदा चौधरीले पार्टी ह्वीप तोडेर दाङको पक्षमा मत दिएका थिए। मन्त्री भएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडियाको निर्देशन नमानेर चौधरीले मुख्यमन्त्री केसीलाई सघाएका थिए। जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालय उद्घाटनमा तिनै मन्त्री चौधरीलाई समेत वाइपास गरेपछि चिढिएका हुन्। त्यसो त मुख्मयन्त्री केसीले एकलौटी रुपमा नियुक्ति र निर्णयहरु गरेकोमा चौधरी र गठबन्धनका अन्य दलहरु असन्तुष्ट छन्। 

गृहमन्त्री खाणले तत्काल कार्यालय नबन्दै सामान नसार्न मुख्यमन्त्रीको ध्यानार्कषण गराएपछि भने उनी हच्चिएका छन्। 

स्थायी राजधानीमा संरचना सार्ने विषयमा दलहरुसँग छलफल गर्ने बिषय त परको कुरा, मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यहरुलाई वाइपास गरेपछि मन्त्री समेत असन्तुष्ट बनेका छन। ‘प्रदेशसभा कार्यालयका सामान ओसार्न थालिएछ, अन्य कार्यालयहरु पनि जाँदैछन् भन्ने हामीले सुनेका छौं,’ लुम्बिनी सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले क्याविनेटको कुनै मतलब गर्नुभएन, हामीलाई थाहै नदिएर एकलौटी गर्नुभएको छ।’ 

ती मन्त्रीले अनुसार मुख्यमन्त्री केसीमा भेगीय स्वार्थ निकै बढी भएको बताए। मुख्यमन्त्री केसी निर्वाचनअघि जसरी पनि स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा कार्यालय, मन्त्रालय र अन्य कार्यालयहरु सार्न निर्देशन दिन थालेपछि सत्तारुढ कांग्रेसले असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ। कांग्रेसका केहि मन्त्री र सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीले एकलौटी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुर्याएका छन्। 

सामान सार्न थालेपछि गृहमन्त्री खाणको चासो 
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले निर्वाचनलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर राजधानीतर्फ सामान ओसार्न थालेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले चासो राखेका छन्। खाणले मुख्यमन्त्री केसीलाई संरचना नबन्दै सामान नओसार्न आग्रह गरेको र एकलौटी गरेमा कांग्रेसले पनि एक्सन लिने चेतावनी दिएको कांग्रेसका एक नेताले बताए। गृहमन्त्री खाण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका निकट हुन। 

गठबन्धनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने खाणले संरचना नबन्दै मुख्यमन्त्री केसीले चुनाव प्रभवित पार्न सामान सार्न खोजेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि गठबन्धनभित्र थप खैलाबैला मच्चिएको छ। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका साविक लुम्बिनीका केही सांसदले विरोध गरे पनि औपचारिक रुपमा पार्टीले बोलेको छैन। निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको समेत समर्थनमा चाँडो दाङमा कार्यालय सार्न सहमति जनाएकाले मुुख्यमन्त्री केसी हौसिएका एमालेकै नेताहरु बताउँछन्। विपक्षी एमालेले विरोध नगर्ने भएपछि गठबन्धनमा जे पनि गर्छु भन्ने मुख्यमन्त्री केसीलाई लागेको एक नेताले बताए।

तर, गृहमन्त्री खाणले तत्काल कार्यालय नबन्दै सामान नसार्न मुख्यमन्त्रीको ध्यानार्कषण गराएपछि भने उनी हच्चिएका छन्। ‘हामीसँग छलफल भएको छैन, संरचना नबन्दै त्यहाँ कार्यालय सार्नु भनेको चालू खर्च बढाउनु हो,’ नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले भने। उनले प्रदेशसभा जस्तो महत्वपूर्ण कार्यालय स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण गर्दा दलहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए। ‘नीतिगत रुपमा स्थायी राजधानीमै कार्यालय जानुपर्छ, तर त्यहाँ निर्माणाधिन भवनको कम्तीमा पनि प्रदेशसभामा भएका जिम्मेवार दलका नेताहरुले अनुगमन गरेर सामान सार्दा राम्रो हुने थियो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले छलफल नै नगरि एकलौटी गर्नुभयो।’ 

त्यसो त माओवादीकै सांसदहरु पनि यसमा असन्तुष्ट छन्। मुख्यमन्त्री विरुद्ध बोल्न नमिल्ने भएकाले औपचारिक रुपमा मुुख नखोले पनि चुनावको मुुखमा संचना तयार नुहँदै जान हतारिनु गलत भएको माओवादीका सांसदहरु बताउँछन्। विपक्षी नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वमन्त्री बैजनाथ चौधरीले संरचना नै नभएको ठाउँमा प्रदेशसभा र मन्त्रालयका कार्यालयहरु सार्न खोज्न गलत भएको बताए। 

‘चुनावी स्वार्थ अनुसार सामान सार्न खोजिएको छ, यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्छ,’ उनले भने। उनले अघिल्लो सरकारले स्थायी संरचना बनाएर मात्रै दाङमा मन्त्रालय र प्रदेशसभा लैजाने निर्णय गरेको बताए। तर, गठबन्धन सरकारले त्यसलाई लत्याएको उनको भनाइ छ। भौतिक संरचना तयार नहुँदै सामान सार्न नमानेपछि कर्मचारीहरुलाई सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले पटक पटक ताकेता गरेका छन्। 

प्रदेशसभाको भवन सकिन अझै २ महिना लाग्छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रदेश सभाका लागि ५ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ लागतमा ‘मेटल स्टक्चर’ को भवन निर्माणाधीन छ। भवन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले असोज मसान्तसम्मको म्याद दिएको छ। भवनको फिनिसिङको काम बाँकी छ। एसी जडान गर्ने, फर्निचरको काम शुरु नै भएको छैन। 

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका कक्षाकोठाहरु खाली त छन् तर, त्यहाँ रंगरोगन र मन्त्रालय बस्न मिल्ने खालको बनाउन कम्तीमा पनि ३ महिना लाग्ने कर्मचारीहरु बताउँछन्। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानीको गुरुयोजना बनाएर बल्ल जग्गा एकीकरणको काम थालेको छ। संरचना निर्माणका लागि बल्ल टेण्डर गरेको छ। संरचना निर्माणको प्रक्रिया बल्ल शुरु गर्ने तर निर्वाचन अघि नै संसद् चलाउने तयारीमा सरकार जुटेको हो। २०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाले लुम्बिनीको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका (भालुवाङ, देउखुरी ) क्षेत्रलाई तोकेको थियो।