मतपेटिका ढुवानीको ठेक्कामा 'सेटिङ', काम अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले मतपेटिका ढुवानीको ठेक्का अयोग्य कम्पनीलाई दिएको भन्दै तत्कालका लागि प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको छ। बुधबार पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगका नाममा प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

मतपेटिका ढुवानीको ठेक्का प्रक्रियामा मापदण्ड र प्रक्रियाअनुसार नभएको भन्दै ग्यावियोनेट इन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालिले उच्चमा रिट दायर गरेको थियो। ढुवानीका लागि ईच्छुक ६ कम्पनीमध्ये आफू योग्यतम कम्पनी भएको तर अर्कै कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको भन्दै उसले निवेदन दिएको थियो। 

अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ १९ गते बोलाएको छ। सो अवधिसम्मका लागि विपक्षी निर्वाचन आयोगको मतपेटिकाको बोलपत्र सम्बन्धी कार्य हाल जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो। 

निवेदक कम्पनीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, शम्भू थापा, सुनिलकुमार पोखरेल, मेघराज पोखरेल, नरेन्द्रप्रसाद गौतम तथा अधिवक्ता भेषराज न्यौपानेले बहस गरेका थिए।