विराटनगर महानगरः जनप्रतिनिधिको सुविधा र भत्तामै सवा ६ करोड

विराटनगर– विराटनगर महानगरपालिकाले नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको दुई महिनापछि बजेटको विस्तृत विवरणसहितको रातो किताब सार्वजनिक गरेको छ। ९ भदौमा महानगरको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको बजेट विवरणअनुसार जनप्रतिनिधिको सुविधा र भत्तामा मात्रै ६ करोड २१ लाख विनियोजन गरिएको छ। महानगरले पदाधिकारीको सुविधा प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने गरेको उल्लेख गरेको छ। 

चालू आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको महानगरले जनप्रतिनिधि केन्द्रित गरेर भत्ताको व्यवस्थापन गरेको हो।रातो किताबअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि स्थानीय भत्ता २ करोड ४१ लाख, पदाधिकारी बैठक भत्ता ९० लाख (आन्तरिक श्रोतबाट ५० लाख र संघीय सरकारबाट ४० लाख), पदाधिकारी सुविधा २ करोड, पदाधिकारी इन्धन ६० लाख, कर्मचारी बैठक भत्ता ३० लाख विनियोजना गरिएको छ।

निर्वाचनताका प्रमुख र उपप्रमुख दुवैले नगरबाट पाउने सेवासुविधा नलिने सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरेका थिए। सोही अनुसार केही समय प्रमुख–उपप्रमुख दुवैले निजी सवारी साधन प्रयोग पनि गरे। तर, जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएको झण्डै दुई महिना नपुग्दै प्रमुख, उपप्रमुख सहित १७ जना वडाध्यक्षले सवारी सुविधा लिएका छन्। विराटनगर-११ का वडाध्यक्ष तिर्थेन्द्र न्यौपाने र विराटनगर-५ का वडाध्यक्ष सन्तोष न्यौपानेले भने सवारी सुविधा लिएनन्। ११ का वडाध्यक्ष न्यौपानेले अघिल्लो कार्यकालमा पनि सवारी सुविधा लिएका थिएनन्। 

महानगरपालिका हुनका लागि आन्तरिक आय न्यूनतम १ अर्ब हुनुपर्ने भए पनि त्यसको आधा पनि राजस्व संकलन हुन नसकेको गत बिहीबार महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए। अघिल्लो कार्यकालमा महानगर आर्थिक रुपमा कमजोर बनेको र जथाभावी बजेट विनियोजन भएको आरोप उनले लगाएका थिए। तर, प्रमुख कोइरालाले निवर्तमान नगर प्रमुख भीम पराजुलीलाई पनि उछिनेर सुविधा र भत्तामा रकम वृद्धि गरेका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ५ करोड ९२ लाख जनप्रतिनिधिको सुविधा र भत्तामा विनियोजन भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय भत्ता २ करोड ४१ लाख, पदाधिकारी बैठक भत्ता १ करोड १५ लाख, पदाधिकारी सुविधा २ करोड, पदाधिकारी इन्धन २५ लाख, कर्मचारी बैठकम भत्ता ११ लाख विनियोजन गरिएको थियो। 

एमालेको सर्मथनमा भत्ताको निर्णय
विराटनगर महानगरको कार्यपालिकामा उपप्रमुखसहित नेकपा (एमाले)को बहुमत छ। १९ वटा वडा रहेको महानगरमा एमालेका जनप्रतिनिधिकै दबाबमा भत्ताको व्यवस्था गरिएको स्रोतको भनाइ छ। एउटा वडामा महिनामा चार वटासम्म बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक वडाध्यक्षका अनुसार वडामा चार वटा बैठक बढी भएको विषयमा कुरा उठाउँदा एमालेका जनप्रतिनिधि ‘चुपचाप’ बसेपछि उनको केही लागेन। उनले भत्तामै ठूलो रकम खर्च हुने अवस्था हुनु ठिक नभएको बताए। कार्यपालिकामा बहुमत रहेको एमालेले भत्तामा समर्थन जनाएको महानगर स्रोतको दाबी छ।

बैठकमा वडाध्यक्ष, सदस्य तथा सचिवसमेत गरेर ६ जना एवं अन्य २ जना आमन्त्रित सदस्य सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहेको महानगरको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख अर्जुन थपलियाले बताए। उनका अनुसार महिनामा चारवटा बैठक बस्ने र भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छ। भत्ताकै लोभमा परेका कारण एमालेबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहुमत समर्थनले बजेट पारित भएको आरोप लागिरहेको छ। एक वर्षका लागि पदाधिकारीको अन्य सुविधामै ६ करोड बढी बजेट छुट्याएर पारित गरिएपछि त्यसको आलोचना भइरहेको छ। 

महानगरकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले भने भत्ता बढाउने कुरा एमालेका जनप्रतिनिधिबाट नआएको र पहिलेकै व्यवस्था अनुसार निर्णय भएको बताइन्। यसअघि ६ वटासम्म बैठक बस्ने र भत्ता लिने गरेकोमा घटाएर चार वटामा झारिएको उनको तर्क छ। तर उपमेयरले दाबी गरेजस्तो बैठक संख्या कटौती गरे पनि भत्तामा न्यूनीकरण गरेको देखिँदैन।