सिफारिस समितिमा चोलेन्द्रले भने– महाभियोगको औचित्य सकिसक्यो, संसद्को सम्मान गर्नमात्रै आएको हुँ

काठमाडौं– महाभियोग लागेपछि निलम्बित भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूविरुद्ध गत फागुन १ गते सत्तारुढ दलहरुले लगाएको महाभियोग संविधानतः निष्क्रिय भइसकेको तर्क गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाद्वारा गठित महाभियोग सिफारिस समितिलाई बुधबार सिंहदबारमा बयान दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। जबराले महाभियोग संविधानतः स्वतः निष्क्रिय भइसकेकाले अब त्यसको औचित्य पनि नरहेको तर्क समितिमा गरेका छन्। 

‘मविरुद्धको महाभियोग संविधानतः निष्क्रिय भइसकेको छ। एउटा नागरिकका हिसाबले संसदको सम्मान गर्न मात्रै म यहाँ उपस्थित भएको छु,’ राणाको भनाइ उद्धृत गर्दै समितिका एक सदस्यले भने।  

जबराले दीपककुमार कार्कीलाई हतारमा प्रधानन्यायाधीश बनाउनकै लागि आफूलाई जबरजस्ती हटाउन खोजिएको पनि बताएका छन्। उनले भने, ‘दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन मलाई जबरजस्ती हटाइएको हो। तर पनि म संविधानको सधैँ पालना गर्छु। एउटा नागरिक भएकाले म संविधानभन्दा दायाँबायाँ जान सक्दिनँ।’

चोलेन्द्रलाई सोध्न सिफारिस समितिले ४३ वटा प्रश्न तयार गरेको छ। गत बुधबार समितिले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बयानका लागि बोलाएको थियो। बुधबार बिहान १० बजेर ५५ मिनेटमा नै आफूमाथि लागेको आरोपबारे बयान दिन जबरा सिंहदरबार पुगेका थिए। बैठक ११ बजे सुरु हुने बताइए पनि १ घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो। 

फागुन १ गते सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएपछि उनी स्वतः निलम्वनमा परेका छन्। सिफारिस समिति गठन भएको झन्डै ६ महिनापछि यही भदौ १ गते पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसपछि जबरासँग बयान लिने गरी दोस्रो बैठक बसेको हो। 

महाभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय छ। जसमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, कृष्णभक्त पोखरेल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र लालबाबु पण्डित छन्। कांग्रेसबाट समितिमा रामबहादुर विष्ट र मीनबहादुर विश्वकर्मा, माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदी गुरुङ छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, जसपाबाट प्रमोद साह तथा लोसपाबाट एकबाल मियाँ छन्।