कानुनमन्त्रीले भने- सरकार सशस्त्र द्वन्द्व पीडितको साथमा छ

काठमाडौं- कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले सरकार जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलगायत मानवअधिकार गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाका सबै पीडित र तिनका परिवारको साथमा रहेको बताएका छन्। 

जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज सन्देश जारी गर्दै उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई के भएको थियो भन्ने सत्यता थाहा पाउने हक, न्यायको हक र परिपूरणको हक सुनिश्चित गर्न भर्खरै सरकारले सङ्घीय संसद्मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ प्रस्तुत गरिएको उनले जानकारी गराए। 

उक्त विधेयकमा हिजो भदौ १३ गते व्यापक छलफल भई विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घण्टाको समय सुरु भएको छ। सन्देशमा उनले  संसद्को यसै अधिवेशनबाट उक्त विधेयक पारित गर्ने र पीडितको मागअनुसार चाँडै एक विश्वसनीय र भरपर्दो आयोग गठन हुने जानकारी गराएका छन्। 

प्रस्तुत विधेयकले मुख्यरुपमा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको व्यक्ति र निजको परिवारका सदस्यलाई प्रष्टरुपमा पीडितको परिभाषामा समावेश गरिएको, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनअन्तर्गत राखी त्यस्तो घटनामा मेलमिलाप र क्षमादान दिन नसकिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको, परिपूर्णलाई पीडितको अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ भने बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको परिवारका सदस्यले सम्पत्ति हस्तान्तरण र भोग चलनमा भोग्नुभएको समस्यालाई सम्बोधन गरिएको उनले जारी गरेको वक्तव्यमा जनाइएको छ। 

मन्त्री कोइरालाले सन्देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको पुनः स्मरण गर्दै उनीहरुले राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनका लागि गरेको त्याग र बलिदानप्रति सम्मान व्यक्त गरेका छन्।