सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट निजामती सेवा विधेयक पारित

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ बहुमतले पारित गरेको छ। 

आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री डा रणबहादुर रावलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश निजामती सेवालाई व्यावसायिक, मर्यादित, सक्षम र सुदृढ बनाउने बाटो खुलेको छ। यसअघि उक्त विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का कृष्णराज सुवेदीले विधेयक विवादित भएकोले फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए। 

निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी यो विधेयक विसं २०७८ असारमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। सङ्घीय सरकारले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित नगर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले निजामतीसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो। निजामती विधेयकमा प्रदेशको जनसङ्ख्याको झण्डै ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने खसआर्य समुदायतर्फ न्यूनकोटा निर्धारण गरिएको भन्दै सदनबाहिर प्रदेशसभाका कतिपय सदस्य र अन्य सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए।

आजको बैठकमा प्रदेशसभा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले समितिमा दफावार छलफल भई तयार भएको प्रदेश प्रहरी सेवाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती जोशीले आव २०७५/०७६ को समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। बैठकको प्रारम्भमा ढ्यापढ्यापे समय लिएर प्रदेशसभाका सदस्य तारालामा तामाङले प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुग्दासम्म पनि प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमेली जनताको पक्षमा काम गर्न नसकी विकासका धेरै काममा बेथिति बढेको बताए।

उनले भने, 'प्रदेश राजधानी स्थापना गरिने ठाउँको टुङ्गो लागेको चार वर्ष पुग्दासम्म त्यसको सीमाङ्कन गर्न नसकेर बेवारिसे बनेको छ।'

अर्का सदस्य अक्कलबहादुर रावलले यही भदौ ११ गते अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–८ मा अविरल वर्षाका कारण ३० घरका १५० व्यक्ति विस्थापित भएकाले उनीहरुलाई राहत र उचित बसोबासको माग गरे।