कर्णाली प्रदेश प्रहरीका संरचनाहरू लुम्बिनीमै, अपराध अनुसन्धानमा कठिनाइ

काठमाडौं- विसं २०७८ कात्तिक अन्तिम साता सुर्खेतको लेकबेँसी नगरपालिका–१ स्थित खेतबारीमा एक बालिकाको शव फेला पर्‍यो। बालिकाको मृत्यु ‘शंकास्पद’ देखिएपछि जिल्ला प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गर्न कोहलपुरबाट तालिम प्राप्त कुकुर झिकायो। प्रहरीको कुकुर (के नाइन) शाखा कर्णाली प्रदेशमा नहुँदा अनुसन्धानका लागि कोहलपुरबाट कुकुर ल्याउन–लैजान कठिनाइ हुने गरेको छ। गतवर्ष सुर्खेतका साथै रुकुम पश्चिम, सल्यान र जुम्लामा भएका आपराधिक घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले कोहलपुरबाटै कुकुर झिकाएको थियो। 

यही भदौ ९ गते कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत प्रहरी जवान आधारभूत तालिम ९–१३८ औँ समूहको तालिम लुम्बिनी प्रदेशमा बाँकेको नेपालगञ्जमा सम्पन्न भयो। तालिम नेपालगञ्जमा र दीक्षान्त समारोह सुर्खेतमा हुँदा प्रशिक्षार्थीले सास्ती भोग्नुपर्‍यो। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहत रहेको प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र नेपालगञ्जमै रहँदा तालिमका लागि नेपालगञ्ज जानुपर्ने र दीक्षित हुन सुर्खेत आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

यी दुई प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन्। कर्णाली प्रदेशमा प्रहरीका संरचनाहरू स्थापना नहुँदा अपराध अनुसन्धानदेखि प्रहरी परिचालन, प्रशिक्षण, तालिमलगायत कार्यहरू प्रभावित भएको बताइएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक माधवप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका संरचनाहरू प्रदेशमै स्थापना नहुँदा आर्थिक भार बढ्नुका साथै अपराध अनुसन्धानलगायत कार्यहरू प्रभावित भएको बताए। 'अपराध अनुसन्धानमा तालिम प्राप्त कुकुरबाट धेरै सफलता मिलेको छ, तर कोहलपुरबाट झिकाउँदा बढी खर्च हुने, जनशक्ति चाहिने हुँदा झन्झटिलो त्यत्तिकै छ,' उनले भने, 'कम्तीमा सुर्खेतमा कुकुर शाखा स्थानान्तरण भएको भए दैनिकजसो हुने आपराधिक घटनाको अनुसन्धानमा प्रदेश प्रहरीलाई सहजता हुन्थ्यो।' 

प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेका अनुसार कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका प्रहरीका चार संरचना अझै लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लामा छन्। नेपालगञ्जमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण (दङ्गा नियन्त्रण), प्रदेश प्रहरी एकाइ (सङ्घीय प्रहरी) र कोहलपुरमा प्रहरीकै के–नाइन (कुकुर शाखा) छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले यी संरचना कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहत सञ्चालन गर्न हस्तान्तरण गरिसकेको हो।  

प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता श्रेष्ठले तालिम केन्द्रका लागि २० बिगाहा जग्गा आवश्यक पर्ने बताए। 'तालिम केन्द्रका लागि सम्भावित स्थानको खोजी भइरहेको छ, जग्गा प्राप्तिमा समय लाग्छ,' उनले भने, 'बाँकी संरचनाको हकमा घर भाडामा लिएर वा प्रहरीकै जग्गामा अस्थायी संरचना बनाउने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारसँग कुराकानी भइरहेको छ।' 

नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गणलाई तत्काल सुर्खेत जिल्ला कारागार नजिक रहेको प्रहरीकै जग्गामा अस्थायी संरचना बनाएर स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। प्रदेश प्रहरीले तालिम केन्द्रका लागि भेरीगङ्गा, वीरेन्द्रनगर र पञ्चपुरी नगरपालिकाको वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको पहिचान गरेको छ। तीमध्ये कुनै एक स्थानको जग्गा छनोट गरिनेछ। 

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले बाँके जिल्लामा रहेका प्रहरीका संरचनाहरू कर्णालीमा स्थानान्तरण गर्न आफूहरूले पहल गरिरहेको बताए। 'स्थायी जग्गाको खोजी, वैकल्पिक जग्गाको व्यवस्थापनको काम मन्त्रालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट भइरहेको छ, सबै कार्यालयहरू एकैपटक स्थानान्तरण गर्न सम्भव नभए पनि भाडाको भवनमा सञ्चालन गर्न सकिने कार्यालयहरू चाँडै ल्याउने प्रयासमा छौँ,' उनले भने, 'कर्णालीमा संरचना स्थानान्तरणमा केन्द्रले गरिरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छौँ, पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाएको छु।'

संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्ष बित्नै लाग्दासमेत एउटा प्रदेशको कार्यालय अर्कै प्रदेशमा रहनु विडम्बना भएको बताए। उनले भने, 'मेरै कार्यकालमा प्रहरीका सबै कार्यालय कर्णालीमा स्थापना गरेरै छाड्छु, त्यसैको तयारीमा जुटेको छु, भाडाकै भवन भए पनि कार्यालय स्थापना हुनेछन्।'

अघि बढेन प्रदेश प्रहरी विधेयक 

प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश प्रहरी सङ्गठन रहने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ मा उल्लेख छ। तर प्रदेश कानुन नबन्दा कर्णाली प्रदेशमा प्रहरी परिचालन, शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन जस्ता कार्यमा सङ्घीय सरकारमै निर्भर हुनुपरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ २०७७ असोज २७ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। यो विधेयक त्यसयता प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा थन्किएको छ। कानुनमन्त्री शाहीले अब बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा यस विधेयकलाई अगाडि बढाउनेबारे छलफल भइरहेको बताए। 

विधेयकमा प्रदेश प्रहरी सेवामा जनपद र प्राविधिक गरी दुई समूह रहने प्रस्ताव छ। श्रेणी वा तह सङ्घीय कानुनको मापदण्डमा रही प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्ने, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन, संरचना र सङ्ख्या निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने तथा प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले परिचालन तथा सुपरिवेक्षण गर्नेछ। 

सङ्घीय कानुनबमोजिम खटिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक नै प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा रहनेछन्। प्रदेश प्रहरीले शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्न वा अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्न गोप्य सूत्र परिचालनको व्यवस्था पनि गरेको छ। प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सामुदायिक, पर्यटन, विकास, ट्राफिक, सशस्त्र प्रहरीलगायतका आवश्यक संरचना गठन गर्न सकिनेछ। विधेयकमा कुनै पनि प्रदेश प्रहरी कर्मचारीले नियुक्ति भएको पाँच वर्षसम्म नोकरी छोड्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नोकरी छाड्दा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट स्वदेश तथा विदेशमा गराइने तालिमलगायतमा भएको खर्च रकम असुल गरिने कडा प्रावधान राखिएको छ।