अग्निपथ योजनामा नेपाली युवालाई भर्ती नगर्न आग्रह

काठमाडौं–नेपाल सरकारले भारतीय सेनाको ‘अग्निपथ’ योजनामा नेपाली युवा भर्ती नगर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमै बोलाएर नेपाली युवा भर्ती गर्ने योजना स्थगित गर्न आग्रह गरेका हुन्।

भारतमै विवादित बनेको अग्निपथ योजनाबारे नेपालका सबै दलको एकीकृत धारणा बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री खड्काले त्यतिबेलासम्म भर्ती रोक्न आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री खड्काले बुधबार राजदूत श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमै बोलाएर भर्ती रोक्न भनेका थिए ।

अग्निपथ योजनाअन्तर्गत नेपाली युवालाई भर्ती गर्न भारतीय सेनाले बिहीबार रूपन्देहीको बुटवलमा र १६ भदौमा धरानमा प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यक्रम थियो। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सन् २०२२ को जुन महिनामा अग्निपथ योजना सार्वजनिक गरेका थिए।

योजनाअन्तर्गत भारतीय सैनिकमा १७ देखि २३ वर्ष उमेर समूहका युवालाई चार वर्षका लागि भर्ना गरिनेछ । सेनामा भर्ती भएकालाई ‘अग्निवीर’ भनिनेछ। भर्ती भएकालाई पहिलो वर्ष ४ लाख ७६ हजार भारु दिइनेछ । यो चौथो वर्षसम्म बढेर ६ लाख ९२ हजार रुपैयाँसम्म पुग्नेछ। जोखिम भत्ता पनि दिइनेछ।

चार वर्षपछि २५ प्रतिशत सेनामा स्थायी जागिरे हुनेछन् भने ७५ प्रतिशतको जागिर समाप्त हुनेछ। चार वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर घर फर्किनेलाई ११ लाख ७ हजार भारु उपदान पनि दिइनेछ। चार वर्ष सेवा गरेपछि फेरि बेरोजगार हुने र यसबाट भविष्य बिग्रिने भन्दै भारतीय युवाले भारतमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगनालगायत राज्यमा भएका प्रदर्शन हिंसात्मक भएका थिए।

बीबीसीका अनुसार करिब १४ लाख जवान काम गर्ने भारतीय सेना भारतको मुख्य रोजगारदातासमेत हो। बर्सेनि झन्डै ६० हजार जना सैनिक सेवानिवृत्त हुन्छन्। ती स्थान पूर्ति गर्न भर्ती योजना सञ्चालन गरिन्छन्। भारतीय सेनामा भर्ती गर्न नेपालमा पनि भर्ती केन्द्र खुल्ने गरेका छन्। 

नेपाल, भारत र बेलायतबीच १९४७ मा भएको सम्झौताअनुसार नेपालीहरू भारतीय र बेलायती सैनिकमा भर्ती हुन पाउँछन्। हरेक वर्ष नयाँ भर्ती गर्दा भारतले सुरक्षालगायत व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँछ।

यसपालि पनि भारतले नियमित प्रक्रियामा पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रमा भारतले नेपालीलाई अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ना गर्न लागेको हो कि पुरानै व्यवस्थाअनुसार भन्ने खुलाएको छैन।