मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूको सुविधामा वृद्धि

जनकपुर- मधेश प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूको सेवासुविधा बढाएको छ। गत २३ साउनको मन्त्रिपरिषद् निर्णयानुसार ५ भदौमा प्रदेश राजपत्रमा नयाँ तलवमान सार्वजनिक गरिएका छन्।

आर्थिक संकट बढ्दै जाँदा सरकारले व्ययभार बढ्ने गरी मन्त्री र सांसदहरूको सुविधा थपेको र मधेसका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को अनुसूचीलाई हेरफेर गरेर प्रदेश सरकारले सेवासुविधामा वृद्धि गरेका हुन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार बहालवाला मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सांसद र प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यको तलबमा रु दुई हजारका दरले वृद्धि गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची (१) को १ मा पारिश्रमिक प्रतिमहिना दुई हजार थप गर्ने र सवारी इन्धनको इकाइ दरमा ‘लिटर’ शब्दको पछाडि ‘प्रतिमोटर’ शब्द थप गरी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो। कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा प्रदेश राजपत्र प्रकाशित गरेको र जसअनुसार अब मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रतिमहिना ६२ हजार नौसय ७० रुपैयाँ तलब पाउनेछ।

त्यस्तै मन्त्रीले रु ५९ हजार सातसय ८०, राज्यमन्त्रीले रु ५८ हजार चारसय ९० र सहायक मन्त्रीले रु ५५ हजार तलब पाउने भएको हो। मुख्यमन्त्रीलाई विगतमा प्रतिमहिना तीनसय लिटर इन्धन प्रदान गर्दै आएकामा अब प्रतिगाडी तीनसय लिटर इन्धन पाउनेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएका छन्। यसअघि मन्त्रीले प्रतिमहिना दुईसय ५०, राज्यमन्त्रीले दुईसय २५ र सहायक मन्त्रीले २०० लिटर सवारी इन्धन पाउँदै आएको थियो।

सांसदको सेवासुविधा वृद्धि

उता प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सांसदकोसमेत रु दुई हजार तलब र सेवासुविधा वृद्धि भएको र प्रदेश सभामुखले अब प्रतिमहिना रु ६१ हजार, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षका सचेतकले रु ५९ हजार सातसय ८०, दलको नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र सभापतिले रु ५८ हजार चारसय ९०, दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले ५५ हजार र सदस्यले ५४ हजार छसय रुपैयाँ तलब पाउनेछन्।

प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्षले रु ५६ हजार चारसय ९० र सदस्यले रु ५३ हजार  तलब पाउँदै आएकामा अब उनीहरूको तलब क्रमशः प्रदेश राज्यमन्त्री तथा प्रदेश सहायकमन्त्रीसरह प्रदान गरिने मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव शिवनाथ पौडेलले जानकारी दिए। सचिव पौडेलका अनुसार बढ्दो महँगीका बीचमा सबैको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधामा सामान्य हेरफेर गरिएको जानकारी दिए।