संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि भाग!

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विषयलाई राजदूतहरूले जोड दिएका थिए। बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङका अनुसार विभिन्‍न मुलुकमा राजदूतहरुले 'गम्भीर मानवअधिकार हननका मुद्दामा आममाफी दिने' विषयमा आपत्ति जनाएका थिए। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धता बमोजिमको व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो। अध्यक्ष ओलीले जवाफमा संक्रमणमालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण र संशोधनको काम गर्दा संसदको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने धारणा आफ्नो पार्टीको रहेको बताएका थिए।