संघीयता अपेक्षित नहुनुको दोषी संघ सरकार र संघीय संसद हो : मन्त्री आङ्बो

विराटनगर- प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले नेपालको संघीयता अपेक्षित ढंगले अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य दोषी संघीय सरकार र संघीय संसद रहेको आरोप लगाएका छन्। 

बुधवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। ५ वर्ष बित्दासमेत प्रहरी समायोजन हुन नसक्नु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ। शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी र  सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारी संयन्त्र प्रदेश सरकारलाई नदिइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार चाहिने कि नचाहिने भन्ने बहस गर्नु उचित नहुने जिकिर गरे। 

संघीय सांसदहरुले नै संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनु गलत रहेको उनको भनाइ छ। संघीयतामाथि प्रश्न उठ्नु भनेको संविधान राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसक्नु र जनतालाई राम्रोसँग सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु रहेको बताएका उनले प्रदेशलाई चाहिने कानून नै नबनाउँदा र निजामति ऐन, प्रहरी समायोजनको अधिकार नदिँदा कार्य सम्पादन हुन नसकेको उल्लेख गरे। 

स्थानीय क्षेत्रभित्रका कतिपय आयोजनाहरु प्रदेशमा छन्। बाध्यता संघले बनाइदिएको छ। प्रदेश सरकारप्रति संघको विश्वास नै छैन। यी कुरामा व्यापक सुधार आउनुपर्छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सरोकारवालासँग छलफल गरेर संशोधन हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै संविधान अनुसार वित्तिय संघीयताको कार्यान्वयन हुन्छ। संघीय निजामति ऐन धेरै ठूलो राजनीतिक विषय बन्यो। त्यो ऐन नआइकन कुनैपनि प्रदेश सरकारले काम गर्नसक्ने स्थिति छैन। प्रदेशमा आउने बेलामा घँचेडेर प्रदेशमा समायोजन गरेर पठाइएको छ। अहिले उहाँहरुको वृद्धि विकासमा असर पर्नेगरेर लोकसेवा खोल्ने की नखोल्ने?