कर्णाली कृषि व्यवसाय ऐन : बाँझो जग्गा प्रदेश सरकारले उपयोगमा ल्याउने

कर्णाली- कर्णालीमा खेती नगरी बाँझो राखिएको जग्गालाई सदुपयोग गर्न व्यावसायिक कृषि करारको प्रावधान ल्याइएको छ।

प्रदेशसभाबाट पारित भएको कर्णाली कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७९ मा खेती नगरी कानुनले तोकेको अवधिसम्म बाँझो रहेको जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीको मञ्जुरीमा प्रदेश सरकारले करार सम्झौता गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। 

ऐनको परिच्छेद ४ मा व्यावसायिक कृषि करारको व्यवस्था गरिएको छ।

कृषियोग्य जग्गा कृषि परियोजना बमोजिम, सार्वजनिक जग्गाको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसमा र वन क्षेत्र नभएको सामुदायिक वनको जग्गाको हकमा स्थानीय तह र सम्बन्धित वनको सहमतिमा प्रदेश सरकारले निश्चित सीमा तोकी करारमा लिने दिने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। जग्गाधनीले आफैले कृषि प्रयोजनको लागि प्रयोगमा ल्याउने भए समय माग गरी जग्गा फिर्ता गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ। जग्गा करारको गलत प्रयोग हुन नदिन प्रदेश सरकारसँग जग्गा करारमा लिने व्यक्ति वा संस्थाले सो जग्गा पुनः अर्को पक्षलाई करारमा दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, कृषियोग्य जमिनको सदुपयोगद्वारा कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादनको विविधिकरण, बजारीकरण, सामूहिक खेती प्रवर्द्धन तथा व्यवसायीकरणबाट उत्पादन वृद्धि गरी कृषि क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यले ऐन ल्याएको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेको यो ऐन कार्यान्वयनमा गइसकेको बताए। 

विगतमा ऐन नहुँदा बर्सेनि कार्यविधिबाट बजेट खर्च गर्दै आएको मन्त्रालयले बैंक ब्याज अनुदान लगायतका कार्यक्रम यसै कानुन अन्तर्गत सञ्चालन गर्नेछ। प्रवक्ता कठायतले प्राङ्गारिक कृषि ऐन र यो ऐन निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए। 'ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली बनाइनेछ, ऐनमा उल्लेखित प्रावधानमा रहेर कार्यक्रम व्यवस्थित गरिनेछ', उनले भने, 'मल बीउको कारोबार गर्न सङ्घीय कानुनमा निर्भर पनुपथ्र्यो, अब यही कानुन अन्तर्गत कारोबार गर्न सकिन्छ, यो ऐनमा भू-उपयोग, उत्पादन, प्रशोधनदेखि बजारीकरणसम्म प्रक्रिया समावेश गरिएको छ।' 

ऐनमा कृषि व्यवसाय कानुनबमोजिम दर्ता, नवीकरण गर्नुपर्ने, कृषि व्यवसायबाट वञ्चित गर्न नहुने, साझेदारीमा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने तर साझेदारी व्यवसायमा प्रदेश सरकारको स्वामित्व रहने गरी व्यवस्थापन करारमा दिने वा लागत साझेदारीमा सहभागी गराउनुपर्ने उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक सम्भाव्यता, प्राविधिक उपयुक्त, व्यवसायी, उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गरी विशेष कृषि उत्पादन क्षेत्र तोक्न सक्नेछ। 

विशेष क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले निश्चित अवधि तोकेर सुविधा दिन सक्नेछ। प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतामा व्यावसायिक कृषक, कृषि सहकारी समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठनसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायतका अनुसार कर्णालीमा आवश्यकताको आधारमा निजी क्षेत्र आफैले कृषि बजारको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा १८ मा ‘कुनै व्यक्ति वा संस्था वा कम्पनीले आफ्नो निजी लगानीबाट कृषि बजारको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने’ उल्लेख छ। निजी क्षेत्रले स्थानीय र प्रदेशस्तरीय गरी दुई तहको कृषि बजारको सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।

सम्बन्धित स्थानीय तहमै दर्ता, नियमन, नवीकरण र खारेजी गर्ने निकायको रुपमा रहने गरी होम डेलिभरी, खुद्रा बजार, हाटबजार, अक्सन बजार, सङ्कलन केन्द्र र कृषि सुपर मार्केटको सञ्चालन गर्न सकिनेछ। प्रदेशस्तरीय थोक र अनलाइन बजार भने प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय अन्तर्गत रहनेछन्। कृषकले आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई कृषि बजारमा बिक्री गर्न चाहेमा सम्बन्धित कृषि बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो कृषि उपजलाई तत्काल प्रचलित थोक मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। 

कृषि व्यवसायलाई उपलब्ध हुने सेवा-सुविधा तथा सहुलियत अन्तर्गत विशेष अनुदान लक्षित वर्गलाई मात्र वितरण गरिनेछ। कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा अति विपन्न तथा सीमान्तकृत कृषक र लक्षित वर्गका लागि वितरण गरिनेछ। मध्यम तथा ठूला व्यवसायी कृषक, अति विपन्न तथा सीमान्तकृत कृषक र लक्षित वर्गका मूल्य शुङ्खलामा आधारित ब्याज अनुदान, पूर्वाधार विकासमा पुँजीगत अनुदान, प्रदेशबाट लागू हुने कर छुट, कर फिर्ता, विद्युत् महसुल फिर्ता, परियोजना धितोमा कर्जा, प्राविधिक सहयोग, ढुवानी अनुदान, प्रतिफलमा आधारित अनुदान, कर्जा सुरक्षण सहयोग सुविधा छुट्याइएको छ।   रासस