महिला नेतृको सदावहार गुनासो- दलले नै जान दिँदैनन् चुनावी मैदानमा

विराटनगर- सन् २०३० सम्म मध्यम आय र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा बढी महिला हुनु आवश्यक छ। सो अवधिसम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा पुरुष र महिलाको सहभागिता ५०/५० सुनिश्चित गर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेका महिलाले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशत नै हरेक क्षेत्रमा सुनिश्चित हुन नसकेको बताउने गरेका छन्।

मङ्सिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा महिलालाई राजनीतिक दलले नै अवसर नदिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। 

नेपाली कांग्रेस नेतृ तथा नेपाल महिला संघकी मोरङ उपाध्यक्ष प्रभा अधिकारी (कोइराला)ले महिलाहरूलाई राजनीतिक दलले अवसर नै नदिने गरेको बताइन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला अवसर दिन राजनीतिक दल अनिच्छुक रहेको उनको भनाई छ। पार्टीमा हामीलाई अवसर चाहियो भन्दा पनि सुनुवाइ नै नहुने गरेको उनको भनाई छ। 

सन् २०३० सम्म हरेक तहमा महिलाको सहभागिता पुरुष बराबर हुने भन्ने छ। तर, अहिले राजनीतिक दललाई ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन नै धौ-धौं परिरहेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘महिलालाई निर्वाचनमा पार्टीले अवसर नै दिन चाहँदैन।’ 

सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएको दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत  राजनीतिक, आर्थिक तथा सार्वजनिक जीवनको सबै तहको नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा महिलाको पूर्ण, प्रभावकारी र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाई छ। नेतृ अधिकारीले भनिन्,‘ यही तालले अबका ८ वर्षमा कसरी पुरा हुन्छ दिगो विकासको लक्ष्य।’ 

नेकपा एमाले जिल्ला सदस्य तथा अखिल नेपाल महिला संघकी जिल्ला सचिव रिता न्यौपानेले महिला सहभागिताको विषयमा पार्टीभित्र छलफल भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन। नेतृ न्यौपानेले भनिन्, ‘हामी पार्टी छलफल धेरै गर्छौ, तर समस्या जहाँको त्यहीँ रहन्छ।’ महिला सहभागिताको सवालमा नेतृत्व गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनले बताइन्। 

नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ गोमा अधिकारी देवान निर्वाचन महँगो हुँदै गएका कारण महिलाको सहभागिता घट्दै गएको बताउँछिन्। 'पुरुषसँग पैतृक सम्पत्ति हुन्छ। उनीहरू करोडौं खर्च गर्न राजी हुन्छन्। तर, महिलासँग करोड खर्च गर्ने हैसियत हुँदैन,' उनले भनिन्।

महिला सहभागिताका सवालमा हुने छलफलमा पनि नेतृत्व तहको उपस्थिति अनिवार्य भएमात्रै आफ्ना कुराको सुनुवाइ हुने न्यौपानेको भनाई छ।  उनले भनिन्, 'पार्टी प्रमुख तथा टिकट वितरणमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने नेताहरूलाई सँगै राखेर छलफल गर्न सक्यो भने महिला सहभागिता बढाउन सकिन्छ।'

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी केन्द्रीय परिषद् सदस्य मिरा दाहालले नेतृत्व तहमा महिलाको पहुँच एकदमै कम रहेको बताइन्। महिलाको अधिकार ओझेलमा परेको उनको भनाई छ। नेतृ दाहालले भनिन्, ‘हामी आवाज उठाइरहेका छौं। तर, पनि नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता कम छ।’ महिलाको जबरजस्त उपस्थिति अनिवार्य रहेको उनको भनाई छ। राजनीतिक दलले निर्वाचनमा महिलालाई कम अवसर दिने गरेको उनले बताइन्। 

नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ गोमा अधिकारी देवान निर्वाचन महँगो हुँदै गएका कारण पनि निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता घट्दै गएको तर्क गर्छन्। ‘प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने पुरुष ४०/५० करोडसम्म खर्च गर्न तयार हुन्छन्,’ उनले भनिन्, 'पुरुषसँग पैतृक सम्पत्ति हुन्छ। उनीहरू खर्च गर्न राजी हुन्छन्। तर, महिलासँग करोड–करोड खर्च गर्ने हैसियत हुँदैन।'

कतिपय महिलाहरू क्षमता हुँदा पनि सम्पत्ति नभएकै कारण निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा नहुने उनले बताइन्। गठबन्धनका कारण पनि महिलाहरू अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको उनको भनाई छ। वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि त्यो देखिएको माओवादी नेतृ देवानको भनाई छ। उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुखमा फरक, फरक दलले उम्मेदवारी दिँदा महिला हुनु नपर्ने व्यवस्थाले हाम्रो सहभागिता झन् घटायो।’

माओवादी नेतृ तथा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा उर्लाबारी नगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका टिका भट्टराई (शिलु) ले महिला पैसा नभएकै कारण निर्वाचनमा पराजित हुनु पर्ने अवस्था आएको बताइन्। पार्टीले अवसर दिए पनि प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार बराबर खर्च गर्न नसक्दा पनि पछि पर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको जिकिर छ। भट्टराईले भनिन्, ‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार बराबर मैले पनि खर्च गर्न सकेको भए निर्वाचन जित्ने थिएँ।’

प्रदेश १ मा २०७४ को प्रदेश सभाको ५६ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा २ महिला र प्रतिनिधिसभाको २८ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा एक महिला निर्वाचित भएका थिए। प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष तर्फ ४७० ले उम्मेदवारी दिएको मध्ये २७ जना महिला उम्मेदवार रहेका थिए।