फेरि कर्मचारीको तलब बढाउन सरकारले गठन गर्‍यो आयोग

काठमाडौं- सरकारले कमर्चारीको तलव तथा सुविधा पुनरवलोकन गर्नका लागि आयोग गठन गरेको छ।

भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। 

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गठन भएको आयोगको संयोजकमा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल छन्।

आयोगले कर्मचारी र श्रमिकको तलव तथा सुविधा पुनरवलोकनका लागि अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको तलब २४ प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो। 

अधिकृत स्तरका कर्मचारीले साउन महिनाबाट ४७ हजार २ सय ८ रुपैयाँ तलब पाउने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको थियो। त्यस्तै उपसचिवको तलब २३.३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५२ दुई सय ७९ पुर्‍याउने प्रस्ताव थियो। तर नासु र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले व्यापक विरोध गरेपछि सरकार पछि हटेर आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०४, सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा ३८० अधिकृत स्तरका  कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। 

यी हुन् बैठकका निर्णय