प्रस्तावित निर्वाचन आचारसंहिता : दलहरूको विरोध पनि, पालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि

काठमाडौं- राजनीतिक दलले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्ण रुपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग निर्वाचन आचारसंहिताको सम्बन्धमा सोमबार गरेको छलफलपछि नेताहरूले आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। 

नेताहरुले निर्वाचन आयोगलाई आचारसंहिता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि अनुगमन गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। आयोगले राखेका कतिपय प्रावधानका विषयमा भने नेताहरूले विरोध गरेका छन्। 

आयोगसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन परियारले निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा सामाजिक सञ्जाललाई धेरै बन्देज लगाउनु नहुने सुझाव दिएको बताए। नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा जान नपाउने भनेर आयोगले ल्याएको प्रावधान अलोकतान्त्रिक, संविधान र कानूनको खिलापमा रहेको भन्दै आफूले ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे। 

'अन्य कुरामा खर्च गर्नुभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालले नै जनताको बीचमा धेरै कुराहरु सम्प्रेषण गर्नसक्छौँ। पार्टीको घोषणापत्र, दर्शन, सिद्धान्तका कुरा सामाजिक सञ्जालबाट बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न सकियो भने उपयुक्त हुन्छ  सामाजिक सञ्जाललाई धेरै बन्देज गर्नु हुँदैन,' परियारले भने, 'सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्ने कुरा पनि छन्, त्यसतर्फ आयोगले छानबिन निष्पक्ष रुपमा गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरुले उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरु पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा अन्यत्र जान नपाउने कुरा अलोकतान्त्रिक छ। संविधान र कानूनको खिलापमा छ। मैले गम्भिर रुपमा ध्यानाकर्षण गराएको छु।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता डा. गंगालाल तुलाधरले सरकारी संयन्त्रमार्फत अनुगमन नगरी न्यायाधीशमार्फत हुनुपर्ने धारणा राखेको बताए। आचारसंहिता पालना गर्न दलहरु इमान्दार हुने उनको भनाइ छ। 

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले निर्वाचनहरुमा कडाइका साथ पालना हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनमा पनि आचारसंहिता पालना हुन नसक्नेमा आशंका व्यक्त गरे। आचार संहितामा निर्वाचनमा हुने खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने आधार र मापदण्ड नभएको भन्दै आयोगले सो प्रकारको मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता केदारबहादुर अधिकारीले सरकारी सुरक्षा निकायसहितको अनुगमन गर्नु नहुने बताएका थिए। निर्वाचन केन्द्रित टेलिभिजन बहस र विज्ञापनलाई खुला गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। सरकारका मन्त्रीहरुको सम्बन्धमा निर्वाचन आचारसंहिता छुट्टै बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।