'समावेशिताको राडार' बाहिर माओवादी

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रको शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी महासचिवमा देव गुरुङलाई चयन गर्यो। महासचिवसँगै बैठकले २१ सदस्यीय पदाधिकारीको नाम पनि टुंगो लगायो।

गत पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलनका रुपमा सुरु भएको ‘भेला’लाई उद्घाटनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनमा परिणत गरेको थियो। आठ दिनसम्म चलेर १८ पुसमा सम्पन्न महाधिवेशन अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोको टुंगो लगाउने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुम्पिएर सकिएको थियो। तर, महाधिवेशन सकिएको ८ महिना पुगिसक्दा पनि सबै पदाधिकारीको टुंगो माओवादीले लगाउन सकेको थिएन।

लामो समयदेखि पदाधिकारी चयन गर्न नसकेको माओवादीले शनिबार आएर टुंगो लगाएको हो। माओवादीले २१ जनाको पदाधिकारीमा एक जना अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, ७ उपमहासचिव, ९ सचिव र एक जना कोषाध्यक्ष बनाएको छ।

माओवादीले पदाधिकारी चयन गर्दा समावेशिताको भने धज्जी उडाएको छ। पदाधिकारीमा १२ जना ब्राह्मण समुदायका छन्। जसमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपमहासचिव पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, सचिवमा दिनानाथ शर्मा, चक्रपाणि खनाल, देवेन्द्र पौडेल, लीलामणि पोखरेल, हितराज पाण्डे, डिलाराम आचार्य र कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकाल छन्।

त्यसैगरी मधेसी समुदायबाट उपमहासचिव मात्रिका यादव र सचिव गणेश साह छन्। जनजातिबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव वर्षमान पुन, सचिव हितमान शाक्य छन्।

माओवादी केन्द्रीय कमिटी २९९ सदस्यीय छ। समावेशीबाट आउने ५० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यमा दलित, मुस्लिम, थारू, मधेशी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, अपांगता, पिछडिएको क्षेत्र, महिला र युवाको क्लस्टर छुट्याइएको छ। खुला र सबै क्लस्टरबाट गरी ३५ प्रतिशत महिला आउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, केन्द्रीय कमिटीमा विधानमा व्यवस्था भए अनुसार माओवादी समावेशी हुन सकेको छैन।

त्यस्तै, ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई संविधानले अंगिकार गरे पनि माओवादीको मौजुदा केन्द्रीय कार्यसमितिमा मुस्किलले २० प्रतिशत महिला छन्। त्यसैगरी शनिबार सार्वजनिक गरिएको पदाधिकारी सूचीमा एकमात्र महिला छन्। यसले माओवादी ‘समावेशिताको राडार’ बाहिर गएको देखिन्छ। जबकि संविधान र हाम्रा पछिल्ला अभ्यासले राज्यका औपचारिक, अनौपचारिक हरेक अंगमा हरेक वर्ग, लिंग, जाति, भाषा, समुदाय र क्षेत्रको समावेशी प्रतिनिधित्व अनिवार्य ठान्छ।

दलित अधिकारकर्मी प्रदीप परियार पनि माओवादीको पदाधिकारी चयनमा असन्तुष्ट देखिए। उनले ट्विट गर्दै माओवादी पदाधिकारीमा दलितका साथै मुस्लिम र थारुको पनि प्रतिनिधित्व नभएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘समावेशिता र समानुपातिक व्यवस्थाको वकालत गरेको पार्टीले पदाधिकारीको नाम प्रस्तुत गरेछ। जसमा खस आर्यको हिस्सा ७२ प्रतिशत छ। दलित शून्य, मुस्लिम शून्य, थारु शून्य।’

गत पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलनका रुपमा सुरु भएको ‘भेला’लाई उद्घाटनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनमा परिणत गरेको थियो। आठ दिनसम्म चलेर १८ पुसमा सम्पन्न महाधिवेशन अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोको टुंगो लगाउने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुम्पिएर सकिएको थियो।

राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १५(३)मा पनि ‘विधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरु मध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, त्यही दफाको उपदफा ४ मा ‘दल दर्ता गर्दा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ भनिएको छ।

माओवादीको स्थायी कमिटी पनि पूर्ण समावेशी हुन सकेको छैन। ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा जम्मा १३ जना महिला छन्। त्यो भनेको ३१ प्रतिशतमात्र मात्र हो।

स्थायी कमिटीमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरूङ, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, गणेश साह, गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्नेत, चक्रपाणि खनाल, देवेन्द्र पौडेल, मातृका यादव, लिलामणि पोखरेल, हितमान शाक्य, हितराज पाण्डे, राम कार्की, यशोदा सुवेदी गुरूङ, अमृता थापा, कालीबहादुर मल्ल, खगराज भट्ट, कमला रोक्का, रेखा शर्मा, उर्मिला अर्याल, जयपुरी घर्ती, ओनसरी घर्ती, शशी श्रेष्ठ, पूर्णकुमारी सुवेदी, अन्जना विसंखे, श्रीराम ढकाल, हकिकुल्ला खाँ, महेश्वर गहतराज, नारायण दाहाल, विश्वनाथ साह, सत्या पहाडी, दिनानाथ शर्मा, डिलारम आचार्य, कल्पना धमला, वामदेव क्षेत्री र कुलप्रसाद केसी रहेका छन्।

माओवादीको स्थायी कमिटी पनि पूर्ण समावेशी हुन सकेको छैन। ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा जम्मा १३ जना महिला छन्। त्यो भनेको ३१ प्रतिशतमात्र मात्र हो।

सशस्त्र युद्धताका माओवादीले सबैभन्दा बढी प्रचार गरेको मुद्दा केही थियो भने त्यो समावेशिता नै हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ‘समावेशिताको सबैभन्दा बढी वकालत माओवादीले गरेको र आज आएर त्यसले सार्थकता पाएको’ दाबी गरिरहन्छन्।

त्यतिमात्र हैन, गत स्थानीय चुनावमा नेपाली जनताले लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु समावेशिता, समानुपातिकता जस्ता कुराहरु उल्ट्याउन खोज्ने विरुद्ध गठबन्धन गरिएको उनले बताएका थिए। उनका हरेक अभिव्यक्तिमा माओवादी नै समावेशिताको रक्षा गर्ने ‘ठेकेदार’को रुपमा चित्रित हुन्थे। ‘लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु संविधान, समावेशिता र समानुपातिक सहभागिताजस्ता कुराहरुको रक्षा गर्न गठबन्धन बनेको हो। माओवादीले यस्ता मुद्दाहरुलाई नेपालमा जन्म दियो। रक्षा पनि हामी नैे गर्छौं,’ ओलीप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भनेका थिए।

सशस्त्र युद्धताका माओवादीले सबैभन्दा बढी प्रचार गरेको मुद्दा केही थियो भने त्यो समावेशिता नै हो।

२०७८ पुस १७ गते पारित गरेको माओवादी केन्द्रको विधानमा पनि पदाधिकारी ५० प्रतिशत समावेशी बनाइने उल्लेख छ। तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएन। महाधिवेशनदेखि पदाधिकारी टुंगो लगाउने अवस्थासम्म आइपुग्दा माओवादीले समावेशिता बिर्सिएको भान हुन्छ।

प्रचण्डको गोजीबाट नाम निकालेर ९ जना सचिव र ७ जना उपमहासचिव सहित २१ जनाको पदाधिकारी कमिटी बनाउँदा पनि एक जना दलित नअटाउनु र समावेशी महिला प्रतिनिधित्व नहुनु आफैँमा लज्जास्पद भएको राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन बताउँछन्।

‘प्रचण्डको खल्तिबाट यस्तो नाम सूची निस्कने अनि त्यसमा सहमति जनाउनेहरुले त्यसलाई नै पोलिखाएको स्थिति देखियो। आफ्नै विचारमाथि लात हानेको देखियो,’ उनले भने।

माओवादी आफैँ समावेशिता र समानुपातिकताको कुरालाई मुद्दा बनाएर उदाएको पार्टी हो। यसले जनयुद्धताका जातीय–क्षेत्रीय–लैंगिक जागरुकता, समावेशीकरण जस्ता एजेण्डा पकडेको थियो। त्यसैको जगमा टेकेर सत्तारोहण गरेको माओवादी अहिले आफ्नै विचारबाट स्खलित हुन थालेको छ। शनिबार ल्याइएको २१ सदस्यीय पदाधिकारी यसैको परिणाम रहेको महर्जन बताउँछन्।

यसलाई जनयुद्धका पीडित, लडाकु र लोकतन्त्र प्रेमीप्रति गरिएको घात सम्झन्छन् महर्जन। आजको पदाधिकारीको विषय माओवादीभित्र देखिएका अनेक विचलनहरुको एउटा परिणाम मात्र रहेको उनको भनाइ छ। ‘उत्पीडित समुदायका लागि लोकतन्त्र खै भनेर सोधे के जवाफ देलान्। यहाँ समावेशिता र समानुपातिकताको कुरा धेरै भए। तर लागू नभएर सबै बेवारिसे जस्तो भयो,’ उनले भने।

विशेष महाधिवेशनले सम्बोधन गर्छः उपमहासचिव पोखरेल
माओवादी केन्द्रका नवनियुक्त उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल विशेष महाधिवेशनबाट यस्ता कुरा सम्बोधन हुने बताउँछन्। अहिले पदाधिकारी टुंग्याउने स्थितिमा आउनु पनि सकारात्मक कुरा भएकाले अन्य कुराहरु विस्तारै सम्बोधन हुने उनको तर्क छ।

‘यो ठाउँमा पुग्नु पनि अहिलेको लागि सकारात्मक कुरा हो। तर, यही बीचमा अब हामी विशेष महाधिवेशनमा जाँदै छौँ। त्यसको लागि समावेशिता, कार्यक्षमता सबै कुराको मापदण्ड बनाएर संगठन प्रणालीको विकास गर्नु छ। सबै मुद्दाहरुलाई विशेष महाधिवेशनले सम्बोधन गर्छ,’ पोखरेलले नेपाल समयसँग भने।

अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डले सन्तुलित ढंगले पदाधिकारी टुंगो लगाएको दाबी पोखरेलको छ। सम्बोधन र समाधान गर्न थुप्रै विषय बाँकी रहेकोले समयक्रममा त्यसको हल हुँदै जाने पनि उनले बताए।