१६ दिनदेखि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित भन्छन्- न्याय नपाएसम्म फर्कन्‍नौं, बालुवाटारमै धर्ना दिन्छौं

काठमाडौं- सुदखोरहरूबाट प्रताडित मिटरब्याज पीडितहरू दोस्रोपटक काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेको आज १६ दिन भयो। गत साउन २७ मा सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि गठन गरेको कार्यदल अस्वीकार गरी उनीहरू निरन्तर न्यायका लागि प्रदर्शन गरिरहेका छन्। कार्यदलमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य नभएको र उक्त कार्यदलको कानुनी हैसियत, गठन आदेश र कार्यविधि स्पष्ट नभएको भन्दै उनीहरू न्यायिक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित सडक आन्दोलनमै छन्। 

दिनभर सडक आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरुले सुरुका केही रात गौशालास्थित पशुपति क्षेत्रमा बिताए। उनीहरूले पशुपति विकास कोषबाट अनेक दु:ख भोग्नुपर्‍यो। अभियन्ताले जुटाएको सहयोगमा छाक टारे। ट्‍वाइलेट सफा थिएन। कोषका सदस्यले पहिले ट्‍वाइलेट सफा गर्न लगाए। पछि ट्‍वाइलेट पनि बन्द गरिदिए। खानेपानी र खानेकुराको टुंगो नभएपछि अनेक दु:ख बेहोर्नुपरेको मिटरब्याज पीडित तथा ठगीविरुद्धको संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामसुरत गुप्ता बताउँछन्। उनले भने, ‘त्यसपछि हामी कीर्तिपुर सर्‍यौँ, त्यहाँ टेन्ट बनाएर बसिरहेका छौँ।'

कीर्तिपुरको खुला मैदानमा टेन्ट टाँगेर ६५ परिवार मिटरब्याज पीडितहरू निरन्तर दिनभर माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। साँझ झरी र बताससँग टेन्टमुनि गुजारिरहेका छन्। 

नवलपरासीका यी मिटरब्याज पीडितहरूसँग गृह मन्त्रालयले गत साउन २५ मा वार्ता गरेको थियो। २७ गते छानबिनका लागि कार्यदल पनि बनायो, तर उक्त कार्यदलप्रति आफ्नो विश्वास नभएको पीडितहरू बताउँछन्।

सरकारको उक्त कार्यदलप्रति विश्वास नहुनुको कारण हो- उनीहरू यसअघि पनि गत जेठमा न्यायका लागि आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका थिए। सरकारले वार्ताका लागि बोलायो। पीडकलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाए मात्रै वार्ता गर्ने अडान उनीहरूले लिए। जसअनुसार असार १० मा प्रहरीले स्थानीय दुई साहू सुनिल बानियाँ र जगदीश बानियाँलाई पक्राउ पनि गर्‍यो। त्यसपछि सरकारसँग वार्ता गरी असार १४ गते घर फर्किएका उनीहरू र साहूहरूबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीमा छलफल भयो।

तर, छलफलमा प्रहरीले साहूलाई कुनै प्रश्न नगरी आफूहरूलाई नै केरकार गरेको आरोप उनीहरूको छ। अन्तत:  तमसुक साहूले च्याते पनि। तर त्यसको भोलिपल्टदेखि नै ती साहूहरूले पुन: ऋण तिर्न दबाब दिन थालेपछि एकजुट भएर फेरि काठमाडौं आउनुपरेको पीडितहरू बताउँछन्। संघर्ष समितिका अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार हामीले न्याय नपाएपछि पुन: काठमाडौं आउन बाध्य भयौँ।’

गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत न्याय दिलाउन सहमति गरेर आफूबाट लुटिएको पैसा र दृष्टिबन्धकमा राखिएको जग्गा फिर्ता आउने कामै नभएको उनले गुनासो गरे। 

आन्दोलनको क्रममा बिरामी भएर उपचार गरेर फर्किएकी अम्बिकाकुमारी भन्छिन्, 'माग पूरा भएको छैन, हामी यसै पनि मरेको छौँ। बरु सडकमै मरौंला तर न्याय नपाएसम्म अब फर्किन्‍नौं।' 

संघर्ष समितिले तयार पारेको विवरणअनुसार नवलपरासीमा मात्रै ५५ जना साहुले तीन करोड ७० लाख ऋण दिएर १०९ ऋणीबाट विभिन्‍न चरणमा ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लिइसके पनि अझैं सोभन्दा बढी रकम माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)लाई बुझाएको विवरणअनुसार साहुहरूले अझै ११ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको भन्दै धम्काइरहेका छन्। ‘साहुहरूले ऋणभन्दा बढी रकम असुलिसके पनि दृष्टिबन्धक जग्गा फुकुवा गरिदिएनन्, उल्टै थप पैसा मागेर धम्काइरहे र जग्गा पनि छिनुवा पास गरिदिए। तर पनि सरकारले पीडितलाई कारबाही अघि नबढाएपछि निरन्तर आन्दोलन गर्न बाध्य भयौं,’ अध्यक्ष गुप्ताले बताए।

दोस्रोपटक काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेका आफूहरूको आवाज सरकारले नसुनेको आरोप पीडितहरूको छ। पीडित अम्बिकाकुमारी महतो भन्छिन्, 'सरकारले हामीलाई झुक्काउने गरी कार्यदल बनाएर टार्न खोज्यो। हाम्रो माग पूरा भएको छैन, यसरी हामी पीडित हुँदा पनि सरकार कहाँ लुकेको छ?' विगत १६ दिनदेखि विभिन्‍न प्रताडनाहरू सहेर आफूहरूले आन्दोलन गरिरहेको तर पनि सरकारले आफ्ना आँसु नदेखेको गुनासो उनको छ। जसकारण अब बरु सडकमै आन्दोलन गर्दागर्दै मर्ने तर न्याय नपाएसम्म आफूहरू नफर्किने अडान उनीहरुको छ।

आन्दोलनको क्रममा बिरामी भएर उपचार गरेर फर्किएकी उनी भन्छिन्, 'माग पूरा भएको छैन, हामी यसै पनि मरेको छौँ। बरु सडकमै मरौंला तर न्याय नपाएसम्म अब फर्किन्‍नौं।' उनी आन्दोलनकै क्रममा बिरामी भएर २ दिन घर बसेर पुन: आन्दोलनमा फर्किएकी हुन्। उनले भनिन्, ‘हामी सडकमै छौँ, घामपानी, हुरीबतास सबै सहेर बसेका छौं। एक जनालाई हार्ट अट्याक आयो र अस्पताल भर्ना गरियो। हामी शारिरीक रूपमा कमजोर हौंला तर अब न्याय नपाएसम्म नफर्किने दृढ अडानमा छौं।’

जगदीश बानियाँसँग ६ लाख ऋण लिएर २२ लाख तिरिसक्दा पनि उल्टै २९ लाख मागेपछि हार्टअट्याकबाट श्रीमान (सफरल्लाह मियाँ) गुमाएकी नवलपरासी सुस्तापूर्व प्रतापपुरकी खुश्बुना नेशा १६ दिनमा काठमाडौंमा अनेक दु:ख भोग्नुपरेको बताउँछिन्। ‘सरकारी मान्छे र प्रहरी तिमीहरूको काम भइसक्यो घर जाउ भन्छ, उता साहु थप पैसा मागेर दु:ख दिन्छ। भोकभोकै यहाँ संघर्ष गरिरहेका छौँ, तर सरकारले देखेको छैन,’ उनी भन्छिन्।

अर्का मिटरब्याज पीडित बाबुराम हरिजन साहुले झुक्काएर घरखेत पास गरेको तर प्रशासन र सरकारलाई गुहार्दा पनि सहयोग नपाएको गुनासो गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘हामी अहिले यहाँ ५५ पीडित परिवार छौँ। करिब ४ करोड ऋण लिएका हामी जम्मा पीडितले १० करोडभन्दा बढी तिरिसके पनि ११ करोडभन्दा बढी रकम बाँकी रहेको भनी साहूले दु:ख दिइरहेका छन्। यस्तो अत्याचार हुँदा पनि सरकारले देख्दैन भने हामी कसलाई गुहार्न जाने?’ सरकारले छानबिन कार्यदल बनाए पनि त्यहाँ आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने कोही नभएकाले उक्त कार्यदल स्वीकार नगरेको उनी बताउँछन्। ‘तमसुक पनि च्यातेको छैन, खेत दृष्टिबन्धकमा छ। मालपोतबाट कसरी छिनुवा पास भयो? सरकारले यस्ता अपराधीलाई कारवाही गर्न पर्दैन?’ १६ दिन अनेक यातनासहित संघर्ष गरेको बताउँदै उनले न्याय नपाएसम्म नफर्किने बताए।

सुरुवाती दिनदेखि मिटरब्याज पीडितसँग जोडिएर अभियान चलाइरहेका अभियन्ता नीर्ग नवीन सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न चासो नदिखाएको बताउँछन्। ‘छानबिन गर्न गृहले कार्यदल बनायो, तर कार्यदलको कानुनी हैसियत, गठन आदेश र कार्यविधि स्पष्ट थिएन। त्यसैले हामीले गृहमन्त्रीको टास्कफोर्स जस्तो उक्त कार्यदल अस्वीकार गर्‍यौँ।’ न्यायिक उच्चस्तरीय समिति गठन गरी उक्त समितिबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनले बताए। अन्यथा केही दिनमै माइतीघरबाट धर्ना बालुवाटारमा सार्ने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए।