मुख्यमन्त्री पाण्डेले नै सहकारी कानुनको धज्जी उडाएपछि...

काठमाडौं– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सहकारी कानुनको धज्जी उडाएका छन्। उनी अध्यक्ष रहेको नेपाल केन्द्रीय स्वास्थ्य सहकारी संघको अहिलेसम्म साधारणसभासमेत भएको छैन।

कानुनअनुसार सहकारी विभागमा बुझाउनुपर्ने कुनै पनि विवरण बुझाएका छैनन्। यतिसम्म कि कानुनको पालनै नगरी उनी अझै पनि सो संघको अध्यक्ष रहेका छन्। 

विभागले सूचना जारी गरी उनी अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय स्वास्थ्य सहकारी संघ खारेजीको चेतावनी दिएपछि यो कुरा बाहिर आएको हो।

विभागका अनुसार सो संघले अहिलेसम्म कानुनतः बुझाउनुपर्ने विवरण अझै बुझाएको छैन। 

विभागले सूचनामा भनेको छ, ‘पाण्डे अध्यक्ष रहेको संस्थाले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८ बमोजिम न्यूनतम जिल्ला र सदस्य संख्या कायम रहेको विवरण विभागमा पेस गरेको छैन भने सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम विभागमा पेस गर्नुपर्ने विवरणसमेत नियमित पेस गरेको छैन।’

सहकारी ऐन, २०७४ दफा ८ मा केन्द्रीय संघमा कम्तीमा सात वटा जिल्लाका ५१ वटा विषयगत सहकारी संस्था, विषयगत जिल्ला संघ वा विषयगत प्रदेश संघ सदस्य रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसमा विषयगत जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत प्रदेश संघमध्ये ५० प्रतिशत बढी संघ समावेश हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ।

त्यस्तै, ऐेनको दफा ७३ अनुसार कारोबारको चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक कार्यक्रम नीति तथा योजना, खुद बचतसम्बन्धी नीति तथा योजना, सञ्चालकको नाम तथा बाँकी कार्यविधिको सूची, सेयर सदस्य संख्या, सेयर पुँजी, सञ्चालक वा सदस्यले लिएको ऋण तिर्न बाँकी रहेको रकमबारे विभागमा अनिवार्य विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। 

तर पाण्डेको संस्थाले अहिलेसम्म कुनै पनि विवरण पेस नगरेपछि विभागले खारेजीको चेतावनीसहित १५ दिने सूचना जारी गरेको हो। विभागले संस्थाले विवरण नबुझाएकाले किन खारेज नगर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तरसहित १५ दिनभित्र विभागमा हाजिर हुन भनेको छ।

यदि विभागमा हाजिर नभए खारेज गरिदिनेसमेत जनाएको छ। 

पाण्डे आफैं पनि सो संघमा कानुन विपरीत नै अध्यक्ष रहेका छन्। उनी मुख्यमन्त्री भएपछि अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा उनले अहिलेसम्म दिएका छैनन्। 

सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ८१ अनुसार सार्वजनिक पदमा वहाल रहेको व्यक्तिले सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा बस्न पाउँदैन। तर उनी भने खुलेआम केन्द्रीय स्वास्थ्य सहकारी संघको अध्यक्षमा बहाल छन्।

उनले राजीनामा दिएको विवरण विभाग पुगेको छैन।