'विद्युतीय मतदानका लागि बाध्यकारी कानुन चाहिन्छ'

काठमाडौं- प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विद्युतीय मतदानका लागि बाध्यकारी कानुन बनाउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। 

आइतबार आयोगले आयोजना गरेको सम्पादकहरुसँगको छलफलमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले अब बन्ने कानुनमा ‘अब आउने निर्वाचन इभीएममार्फत गरिनेछ’ भन्ने दफा राखेर जानुको विकल्प नरहेको धारणा राखेका हुन्। 

उनले भने, ‘हामीले ईभीएमको विषयमा जति दलहरुसँग बैठक राखेका छौँ, सहमति निस्किन सकेको छैन। अब बन्ने कानुनमा अब आउने निर्वाचन ईभीएममार्फत गरिनेछ, भन्ने दफा राखेर जाऔँ। नभए आयोग जहिल्यै पनि अफ्ठ्यारोमा मात्रै पर्छ। कानुनले बाध्यकारी बनायो भने हामी सक्दा रहेछौँ, नत्र भनेर, आग्रह गरेर हुने कुरा रहेनछ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले अध्ययनअनुसार एउटा इभिएमले  ४ वटा निर्वाचन धान्नुपर्ने देखाएको भन्दै एउटामा मात्रै प्रयोग हुने गरेर इभीएमको प्रयोग गर्दा खर्च धान्न नसकिने बताए। विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने इभीएममा जाने कि इ भोटिङमा जाने भन्ने बहस चलिरहेको उनको भनाइ थियो। राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपतिको चुनावमा भए पनि इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टमको प्रयोग गर्न आयोगले तयारी गरिरहेको उनले बताए। 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नसमेत आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको बताए। ‘हामीले प्रष्ट के भनेका छौँ भने सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई त्यहाँ लगाउँ। उसलाई जुन पदबाट निवृत्त भएको छ, त्यही पद बराबरको तलब सुविधा दिऔँ। राष्ट्रिय सेवा दललाई पनि प्रयोग गरौँ। त्यसले पुगेन भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग भएकालाई बोलाऔँ। हामीले लिखित जवाफ दिएका छौँ । कत्तिको मान्य हुन्छ थाहा छैन।’