संघ सरकारविरुद्ध धर्ना बसे मुख्यमन्त्री, मधेश सरकार भन्छ- आन्दोलन बाध्यता हो

जकपुरधाम- मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू र प्रदेशसभा सदस्यले संघीय सरकारविरुद्ध धर्ना सुरु गरेका छन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्व प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सभा सदस्यसहितले प्रदेश प्रमुखको निवासमा धर्ना दिएका हुन्।

संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा एवं प्रहरी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारको अधिकार भित्र रहेको सुनिश्चित गरेपनि संघ सरकारले प्रहरी समायोजन नगरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको हो। 

सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानप्रदत्त अधिकारमा संघीय सरकारको मनपरि विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए। उनले २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन ढिलाई हुनुले थुप्रै आशंका जन्मिएको समेत बताए। 

‘प्रहरी विनाको सरकारको कल्पना गर्न सकिँदैन, संघ सरकारलाई दवाव दिन हामी ४ वर्ष अघि नै प्रहरी ऐन बनायौँ। त्यसै दवावमा संघ सरकारले पनि प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएको पनि साढे दुई वर्ष वित्न लागेको छ,' मुख्यमन्त्री राउतले भने, 'प्रहरी समायोजनका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि सबै दलका शीर्ष नेताहरुलाई ध्यानकर्षण गरायौँ। तर पनि कार्यान्वयनमा आनाकानी भइरहेको हुँदा बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ।’ पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत आजबाट शुरुभएको धर्ना प्रदर्शन एक साता सम्म दिनहुँ बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म हुने प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले जानकारी दिए।

धर्नामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव, गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साह, खानेपानी तथा ऊर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, कानुनमन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रुबी कर्ण, जसपा प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव, प्रदेश सभा सदस्य चमेली देवी दास, प्रमिला दास र सरस्वती चौधरीलगायत उपस्थिति थिए।