संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा मानव अधिकार आयोगको आपत्ति, यस्तो छ ११ बुँदे सुझाव

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ। सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगले आफ्नो ११बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेको हो। 

आयोगले दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत विश्वस्त हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। सरकारले विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन भनी छुट्याउन प्रस्ताव गरेको छ।

आयोगले भने यसरी गरिने वर्गीकरण नै मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरुप  नभएको आयोगको ठहर छ। यसलाई वस्तुगत आधार र कारणसहित वर्गीकरण गरी परिभाषा गर्न उसको माग छ। मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, सशस्त्र व्यक्ति, निशस्त्र व्यक्ति, बाल सेना र यौनजन्य हिंसा/जबर्जस्ती करणीको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुकूल हुने गरी पारिभाषा गर्न आयोगको माग छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा हदम्याद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने समेत आयोगले बताएको छ।

आयोगको विज्ञप्ति 
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न तर्जुमा गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ तथा सो ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको धारणा (मिति २०७९/४/२९ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको)

पत्रकार मित्रहरू,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५. समेतको उद्देश्य र भावनालाई आत्मसात गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, मानवता विरूद्धको अपराध र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने, वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याई समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने र गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यसहित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भएको थियो।

ऐन बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरू समेत गठन भई क्रियाशील भए तापनि ऐनको भावना र उद्देश्य अनुरूप द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने कार्य अझै पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकेको अवस्था छ। यस क्रममा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित उक्त ऐन संशोधनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९ नेपाल सरकारले संसदमा पेस गरेको छ।

पीडितहरुसँग समेत पर्याप्त छलफल नगरी संघीय व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिएको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडित पक्ष, नागरिक समाजलगायत सँगको छलफल तथा राय सङ्कलनपश्चात् नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय तथा व्यवस्थापिका संसदमा यस अघि मिति २०७९/४/२४ गते सुझाव पेस गरेको छ।

उल्लिखित उद्देश्यहरू परिपूर्तिका लागि जारी भएको उक्त ऐन तथा संशोधन विधेयकले सो उद्देश्य पूरा गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्पष्ट धारणा रहेको छ। उल्लिखित मूल ऐन र हाल नेपाल सरकारबाट पेश भएको संशोधन विधेयकका प्रावधानहरुमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्रयाउन थप परिमार्जन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले आयोगले निम्न बमोजिम सुझाव पेस गरेको छ :

(१) परिभाषा खण्डमा रहेका “मानव अधिकारको उल्लङ्घन” र “गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन” को परिभाषा र वर्गीकरण मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरुप नभएकोले वस्तुगत आधार र कारणसहित वर्गीकरण गरी परिभाषा गर्न,

(२) देहायका विषयको परिभाषा गर्न आवश्यक भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून अनुकूल हुने गरी पारिभाषा गर्न :

क) मानवताविरूद्धको अपराध

ख) युद्ध अपराध

ग) सशस्त्र व्यक्ति

घ) निशस्त्र व्यक्ति

ङ) बाल सेना

च) यौनजन्य हिंसा/जबर्जस्ती करणी।

(३) आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत तथा साधनको व्यवस्थापन हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न,

(४) दफा १३ मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र मानवता विरूद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोग बारे सत्यको अन्वेषण तथा निरुपण गर्न सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिने प्रबन्ध गर्न,

(५) सर्वोच्च अदालतले समेत भेटिङ (vetting) को विषयमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको अवस्थामा केही नगरी भेटिङ (vetting) शब्द मात्रै प्रयोग गरेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा स्पष्ट हुनेगरी कानूनी प्रबन्ध गर्न,

(६) पीडित राहत र परिपूरण लिन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्न आयोगबाटै निकासा हुने प्रबन्ध गर्न,

(७) आयोगलाई दिइएको अधिकार आयोगले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने विषयमा कुनै विवाद हुन सक्दैन। तथापि, स्वच्छ सुनुवाईको अधिकार र पुनरावेदनको अधिकारका लागि विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने दफा २९.क को व्यवस्था संशोधन गर्न,

(८) नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरु विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नहुने भएकाले दफा २९ ख. को प्रबन्धमा संशोधन गर्न,

(९) द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाणको अभाव हुन सक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न,

(१०)तत्काल घटना हुँदाको प्रचलित कानून (मुलुकी ऐन, २०२०) र मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता लगायतमा रहेका हदम्याद समेतका प्रावधानहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सामन्जस्य हुने गरी व्यवस्थापन नगरेसम्म दोषीलाई कारवाही हुन सक्ने अवस्था नभएको र हाल संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले त्यसतर्फ कुनै सम्बोधन नगरेको हुँदा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न कसूरदारलाई कारवाही गर्न सक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न,

(११) द्वन्द्वरत सशस्त्र विद्रोही पक्षको तर्फबाट हतियार उठाउने तत्कालिन विद्रोही सेना र राज्य पक्षको तर्फबाट परिचालन भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सङ्क्रमणकालिन न्यायको सिद्धान्त अनुरूप विनाभेदभाव समान व्यवहार गर्ने प्रबन्ध गर्न,

(१२) सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुबै पक्षबाट द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकलार्ई न्यायको अनुभूति दिलाई राहत र परिपूरण प्रदान गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नु उचित हुने।