मिटरब्याजी, कालाबजारी र तस्करदेखि सरकार डरायो, यसको औचित्य छैन : प्रेम सुवाल

काठमाडौं- नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले वर्तमान सरकारको कुनै औचित्य नभएको टिप्पणी गरेका छन्। खराब ठेकेदार, मिटरब्याजीदेखि त्राहिमाम् हुने, खराब उद्योगी, व्यापारी, मिसावट गर्ने कालाबजारी, तस्करदेखि डराएकाले सरकारको औचित्य नभएको उनको भनाइ छ। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद सुवालले यस्तो बताएका हुन्। 

'सरकार खराव ठेकेदारदेखि डराउने, मिटरब्याजीदेखि त्राहिमाम हुने, खराब उद्योगी, व्यापारी, मिसावट गर्ने कालाबजारी, तस्करदेखि डराउने यस्तो सरकारको औचित्य नभएको जनताको गुनासो व्यापक छ। मिटरव्याजीले डेढ लाख ऋणको ८० लाख ब्याज असुलेको, धनी भनाउँदाहरुले गरिवमाथि गरेको अत्याचार हो यो,' सुवालले भने, 'सरकार नालायक भएपछि अत्याचार बढेको हो। ३२ वर्षयता बहुदलवादी दावी गरेकाहरुकै सरकारमा मिटरव्याजी साहुहरुको राज चलेकोमा जनताको ठूलो विरोध छ।'

काठमाडौंका धेरै वटा सडक निर्माणको काम अलपत्र पारेर बसेको निर्माण कम्पनी शैलुङ कन्सट्रक्सनले जतासुकै काम अलपत्र पारेको समेत उनको आरोप छ। मिटरब्याजीले डेढ लाख ऋणको ८० लाख ब्याज असुलेको भएपनि वर्तमान सरकारले उनीहरुमाथि कारबाहीको कुनै पनि ठोस कदम चाल्न नसेकेकोमा उनले आक्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए। 

'शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले नै ठेक्का पाएको भक्तपुर–नगरकोट सडकको काम २०७१ जेठ २२ बाट सूरु भएको हो। २०७३ असार ३ गते भित्र सकिनुपर्ने थियो। यो सडक अभिलम्ब निर्माण गर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टी, भक्तपुरले तेलकोटदेखि खरिपाटीसम्म प्रर्दशनसहित माग गरेको पनि ५ वर्ष भयो। तर सरकारहरुले ७ पटक म्याद थपे। अहिले ७९ प्रतिशत मात्र काम भएको समाचार पनि कान्तिपुरमा छापिएको छ। नगरकोट र दुवाकोटको सडक लगायत अभिलम्ब पूरा गर्नुपर्ने सडकहरु निर्माण गराउन म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,' सांसद सुवालले भने। कन्सट्रक्सनका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारीको घरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बस्दै आएका छन्। 

सांसद सुवालले सरकारमा गईसकेका राजनीतिक दलहरुको सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको फोहोरमैला, धुवाधुलो र प्रदुषणको समस्या समाधान गर्न नसक्ने दावी समेत गरे।  ‘काठमाडौंमा देखिएको धुवा, धुलो, जाम र फोहोरको समस्या कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले समाधान गर्न सक्नु भएन। यो समस्याको समाधान सरकारमा गएका राजनीतिक पार्टीहरुबाट कहिल्यै हुनेछैन,' उनको भनाइ थियो, 'यो जनताको अभिमत हो। काठमाडौंलाई नै नेपाल ठान्नेहरुबाट देशको विकास हुन सक्दैन।'

स्विजरल्यान्डको उदाहरण दिँदै उनले अध्ययन सकेपछि आफ्नै प्रदेश फर्कनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरे। 'स्विजरल्यान्डमा प्रदेशलाई क्यान्टोन भनिन्छ। त्यहाँ अध्ययन, उपचार, रोजगारीका लागि एक क्वान्टोनबाट अर्को क्यान्टोनमा गएपछि अन्तत आफ्नै क्यान्टोनमा फर्कनु पर्ने र विकास गर्ने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था संसारको धेरै देशमा छ। नेपालमा यस्तो छैन। त्यसकारण नेपालमा पनि यो व्यवस्था गर्न जरुरी छ। सरकारको यसतर्फ म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।'

नेपालका बैंकहरूको ४० खर्ब कर्जा प्रवाह गरेकोमा १ सय परिवारको कब्जामा ३० खर्ब रुपैयाँ रहेको र त्यसमा नेताहरूले नै लिएको समेत उनको आरोप थियो। 'केही वर्तमान संसदमा सदस्यहरु समेत त्यसरी कर्जा कब्जा गर्नेमा रहेको समाचार पनि छ। यो ऋण प्रवाहको छानवीन हुन जरुरी छ। शासक दलका नेता र प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी कर्जा लिएका सांसदहरु कुनकुन हुन्?’ सांसद सुवालले सांसदहरुले नै कर्जा प्रवाहमा हालीमुहाली गरेको देखिएको आरोप लगाउँदै सो सम्बन्धमा तत्काल छानबिन गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।