सर्वोच्च तानिए निहारिकाको फैसला गर्ने न्यायाधीश

काठमाडौं- महोत्तरीको जलेश्वरकी निहारिका राजपुत भनिने सोनालीकुमारी सिंहको मुद्दामा फैसला गर्ने धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराई सर्वोच्च अदालत तानिएका छन्। निहारिकाले शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास अगाडि आत्मदाहको प्रयाससमेत गरेकी थिइन्। लामो समयदेखि आन्दोलनरत उनले न्याय नपाएको भन्दै आत्मदाहको प्रयास गरेकी हुन्। 

त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खुम्मबहादुर खातीलाई बोलाएर यसबारे जानकारी लिएकी हुन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले शनिबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटमा न्यायाधीश भट्टराईलाई सर्वोच्च अदालत तानेर उनीमाथि न्याय परिषद्ले छानविन गरिरहेको जानकारी दिएका थिए। 

निहारिकाले शिवराज श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिको जबर्जस्ती करणीबाट बच्चा जन्मिएकाले आरोपित र बच्चाको डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने माग राखेर गत जेठ २९ बाट काठमाडौंमा आन्दोलनमा थिइन्। उनीमाथि परेका विभिन्न उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। 

आफूलाई नशालु पदार्थ सेवन गराएर धनुषामा शिवराज श्रेष्ठले बलात्कार गरेको भन्दै निहारिकाले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यसमाथि अनुसन्धान गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकोमा न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो। कानुनमन्त्री कोइरालाले जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेकाले सरकारले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरिसकेको जानकारी राष्ट्रपति भण्डारीलाई गराएको बताए।

निहारिकाले आफूमाथि २०७६ कात्तिक ६ गते बेलुका धनुषा जनकपुर–४ स्थित शिवराज श्रेष्ठले कोठामा लगेर जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकी छिन्। उनले २०७६ को फागुन ११ मा प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यसअघि नै प्रहरीमा दिएको निवेदनमा निहारिकाले श्रेष्ठसँग श्रीमान–श्रीमतिको सम्बन्धमा रहेको र आफूलाई हक अधिकार दिलाइ पाउँ भनेर उल्लेख गरेकी थिइन्। जिल्ला अदालतले निहारिकाले आफूमाथि बलात्कार भएको भनेर निवेदन दिनु अघि प्रहरीमा दिएका यी निवेदनलाई आधार मानेर ‘जबर्जस्ती करणी भएको पुष्टि नहुने’ तर, बच्चाको हकमा ‘छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनुपरेन’ भन्ने फैसला गरेको थियो।

यसअघि काठमाडौंको माइतीघर र वसन्तपुरमा अनशन बसेकी उनीसँग असार ३ मा माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जुस पिलाएर अनशन तोडाएका थिए। सरकारसँग भएको सहमतिपत्रमा आरोपित भनिएका श्रेष्ठ आफ्ना छोराको डीएनए परीक्षणका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने, निहारिका र उनका छोराको सुरक्षा, आवास व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने, न्याय प्राप्तिका लागि राज्यका सम्पूर्ण निकाय पीडितमैत्री बनाउन पहल गर्ने, अनशनकर्तालाई आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने र अन्तिममा गृहमन्त्री खाँणबाट जुस पिएर अनशन तोड्ने उल्लेख छ। तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन नगरिएपछि निहारिकाले शुक्रबार शितलनिवास अगाडी आत्मदाहको प्रयास गरेकी थिइन्।