सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिन अदालतको आदेश

सुर्खेत- उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन फैसला गरेको छ। न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र मोहम्मद जुनैद आजादको संयुक्त इजलासले आज सुर्खेतमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई विद्यार्थीहरुबाट भर्ना शुल्क नलिन फैसला गरेको हो।

अदालतका प्रवक्ता एवं उप–रजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले समाजसेवी, दान दातव्य दिई धर्म गर्न चाहने स्थानीयवासी, बक्सिस, पुरस्कारलगायतका रकमबाहेक विद्यार्थीबाट अन्य शुल्क नलिन फैसला सुनाएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि अदालतले गएको वैशाख २३ गते अन्तरकालीन र जेठ २३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। 

प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार अदालतको फैसलामा रिट निवेदकको मागबमोजिम विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिन उल्लेख छ। अधिवक्ता खेमराज जैसी तिवारीले नेपाली नागरिकका सन्तानले ८ कक्षासम्म अनिवार्य तथा कक्षा ९ देखि १२ सम्म निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने हक सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने रिट दायर गरेका थिए। 

दायर रिट निवेदनमा सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा पाउने हकविपरित विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क असुल गर्ने गरेकाले रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए। फैसलाअनुसार अब सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयले यसअघि लिने गरेका भर्ना शुल्क, खेलकुद शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायतका विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट रकम असुल गर्न नपाउने भएका छन्।

रिट निवेदकका पक्षमा निवेदक स्वयं, अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनाल र लोकबहादुर ढकाल तथा विपक्षीहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता धु्रवकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले बहस गरेका थिए। 

त्यस्तै, कृष्ण संस्कृतसाधारण माविको तर्फबाट अधिवक्ता उत्तमप्रसाद आचार्य, अमरज्योति मावि, जनज्योति माविको तर्फबाट अधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार थापा, भैरव मावि, त्रिपुरेश्वर मावि, नेपाल राष्ट्रिय माविको तर्फबाट अधिवक्ता नन्दबहादुर भण्डारी, शिव मावि लाटीकोइली र शिव मावि धुलियाबिटको तर्फबाट अधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले बहस गरेका थिए।