कालिकोट र मुगुका सरकारी कार्यालयविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा पाँचवटा मुद्दा दर्ता

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा एकै दिन पाँचवटा मुद्दा दर्ता गरेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा कालीकोट र मुगु जिल्लाको विभिन्न सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। 

मुगुको डिभिजन वन अधिकृत भरतबहादुर बुढथापा, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कालीकोटका तत्कालीन खरिदार राजबहादुर बम, जिल्ला विकास समिति कालीकोटका तत्कालिन ‘एलएपीए’ कार्याक्रम संयोजक कमलप्रसाद खनाल, अल्लो भाँगो प्रशोधन केन्द्र, कालीकोटको भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र केषि विकास कार्यालय कालीकोटका तत्कालीन प्रास रत्नप्रसाद पाण्डेविरुद्ध अख्तियारले आज छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता गरेको हो। 

मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका–१४ अन्तर्गत पर्ने चङ्खेली हिमालदेखि दूधताल सातदहसम्म पर्यटकीय मार्ग निर्माण गर्ने क्रममा रकम हिनामिना गरेको भेटिएपछि आयोगले डिभिजन वन कार्यालय मुगुका वन अधिकृत भरतबहादुर बुढथापासहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ। 

त्यस्तै साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कालीकोटबाट आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कालीकोटले सञ्चालन गरेको कृषि तालिम कार्यक्रममा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेको भन्दै कालीकोटका तत्कालीन प्राविधिक सहायक हाल गुठीचौर गाउँपालिका जुम्लाका अधिकृत छैटौँ तह रत्नप्रसाद पाण्डेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। 

आयोगले कालीकोटबाट आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा सञ्चालन भएका विभिन्न कार्यक्रमअनुरूप अल्लो भाँगो प्रशोधन केन्द्र कालीकोटको भवन निर्माण कार्यमा झुट्टा बिल बनाई स्रेस्तामा समावेश गरी रकम हिनामिना भएको भन्दै भवन निर्माण उपभोक्ता समिति र सोका जिम्मेवार पदाधिकारी अध्यक्ष नन्दप्रसाद पाण्डे, सचिव नरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र कोषाध्यक्ष विनिता राना पाण्डेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। 

कालीकोटबाट आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा सञ्चालन भएका उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिअन्तर्गतको कार्यक्रममा सिलाइ मेसिन खरिद र उक्त सामानको ढुवानी गरेको खर्च देखाई पेश्की फछ्र्योट गर्ने कालीकोटका तत्कालीन खरिदार राजबहादुर बमविरुद्ध आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। 

अख्तियारले कालीकोटबाट आव २०७०/०७१ मा नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्रचारप्रसारको लागि होर्डिङ बोर्ड निर्माण गरेको भनी नक्कली भर्पाइ स्रेस्तामा समावेश गरी भुक्तानी लिने कार्य गरेको अभियोगमा जिल्ला विकास समिति कालीकोटका तत्कालीन ‘एलएपीए’ कार्यक्रम संयोजक कमलप्रसाद खनालविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।