३३ कार्यालय प्रमुखमाथि सूचना आयोगको कारबाही, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबैभन्दा बढी

काठमाडौं– राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने ३३ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ। आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३२ बमोजिम सूचना नदिने, आंशिक सूचना दिने तथा सूचनाको हक कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको हो।

२०६५ मा स्थापना भएको आयोगले हालसम्म ३३ कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गरिसकेको सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले बताए। सूचना नदिएर कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा कार्यरत कार्यालय प्रमुख छन्। 

हालसम्म सूचना नदिने तथा आंशिक सूचना दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक सात, त्रिवि शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष चार, त्रिविका शिक्षाध्यक्ष एक, स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुख चार, स्कुल तथा क्याम्पसका प्रमुख ६ तथा अन्य ११ जना गरी जम्मा ३३ कार्यालय प्रमुखलाई आयोगले कारबाही गरेको हो।

सूचना नदिएको भन्दै गत ४ साउनमा आयोगले बल्खुस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई २० हजार जरिमाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसहित बसेको आयोगको इजलासले सूचना नदिएको भन्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम जरिमाना हुने निर्णय गरेको छ।

रौतहट मलोहिया–५ का राजीव दासले गरेको उजुरीमा आयोगले उक्त जरिमाना गर्ने निर्णय आदेश दिएको हो। दासले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुसँग चिकित्साशास्त्रको अध्ययन कति वर्षसम्म पूरा गर्नुपर्ने हो, यससम्बन्धी व्यवस्था कस्तो आदि सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थिए।

त्यस्तै, आयोगले गत १३ असारमा सूचना नदिने रौतहटको राजपुर नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख बैजु ठाकुरलाई १० हजार जरिमाना गरेको थियो। राजपुर नगरपालिका–१ का एकामुल हकले गरेको उजुरीमा आयोगले उक्त उक्त आदेश दिएको थियो। हकले राजपुर नगरपालिकासँग कोरोना महामारीको समय नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेका नागरिकको संख्या र  प्रतिव्यक्ति कति खर्च भयो? क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिले ओढ्न खरिद गरेको कम्बलको मूल्यबारे प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थिए।

आयोगले पटक–पटक सूचना उपलब्ध गराउनू भन्दै दिएको आदेशको उपेक्षा गर्ने तथा सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गर्ने गरेको छ। सूचना मागकर्ताले मागेको सूचना उपलब्ध नगराए प्रक्रियाअनुसार सो निकायलाई आयोगले सूचना नदिनुपर्नाको कारण लेखी पठाउन भन्दै आदेश जारी गर्छ। सो आदेशपछिको जवाफमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३ ले भनेबमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनमै उल्लेख रहेको आयुक्त मैनालीले बताए।

कतिपय सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखले सो विषय जान्दाजान्दै पनि सूचना नै दिन मान्दैनन्। आयोगले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम कारबाही गर्ने गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ।–रासस