५ वर्षमा पनि प्रदेश १ ले किन पाएन नाम?

विराटनगर- प्रदेश १ को नामकरण अनिश्चित बनेको छ। नामकरणमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको चालु संसद अधिवेशनबाट प्रदेशले नाम नपाउने करिब निश्चित जस्तै भएको छ। 

बजेट पारितपछि लामो समय स्थगित भएर गत साउन ८ गतेदेखि सुरु भएको प्रदेशसभाको बैठक आइतबारदेखि अनिश्चित बनेको छ। पटक–पटक स्थगित हुँदै सुरु हुँदै गरेको प्रदेशसभाको बैठक आइतबारदेखि अनिश्चितकाका लागि स्थगित भएसँगै प्रदेशले नाम नपाउने करिब निश्चित बन्दै गएको छ। 

संसदको कार्यकाल नै अव दुई महिना मात्रै बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले असोज अन्तिम साता उम्मेदवारी दर्ताको कार्यसूची रहने बताइसकेको छ। नामकरणमा दलहरूको अडानका कारण दुई महिनामा प्रदेशको नाम टुङ्गिने अवस्था देखिँदैन। सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको पहलमा साउन ६ गते सर्वदलीय बैठक बसेयता दलहरूबीच नामकरणबारे कुनै पनि छलफल हुन सकेको छैन। 

प्रदेशसभा सदस्यहरूले नामकरणमा दलहरूबीच सहमति नभए पनि प्रदेशसभाले नामकरणको प्रस्ताव अगाडी बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। दलका नेताहरूले नामकरणमा सहमति जुटेपछि मात्रै प्रक्रियामा लैजानुपर्ने अडान लिएका कारण नामकरणको प्रस्ताव प्रदेशसभामा जान नसकेको हो।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला दलहरूबीच नामकरणमा सहमति नभए प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनले चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने बताए। 

सत्तारुढ दलहरूमा पनि नामकरणमा एक मत हुन नसक्नु र राजनीतिक दलहरूभित्र पनि एकमत हुन नसक्दा प्रदेश नामकरण नगरी संसदको कार्यकाल सकिने भएको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि चालु संसद अधिवेशनबाट नाम राख्नु पर्ने पक्षमा रहेको छ। साउन ६ गतेपछिको सर्वदलीय बैठक नेपाली कांग्रेसले बोलाउने सहमति भए अनुसार बैठक नै उनीहरूले नबोलाएको एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री जीवन घिमिरेले बताए। उनले भने, ‘प्रदेशको नाम चालु संसद अधिवेशनबाटै राख्नुपर्छ।’ 

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुख सहित ३९ जना, नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ३ र राप्रपा र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १–१ जना सदस्य  छन्। प्रदेशसभाबाट एमालेका २ जनाले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिएका थिए भने माओवादी केन्द्रका एक सांसद पदमुक्त भएपछि प्रदेशसभामा अहिले ९० सांसद कायम छन्। 

नामकरणमा दलहरूको आ–आफ्नै अडान
प्रदेश नामकरणमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्नै अडानका कारण सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ। सत्तारुढ दलहरूमा पनि नामकरणमा एक मत हुन नसक्नु र राजनीतिक दलहरूभित्र पनि एकमत हुन नसक्दा प्रदेश नामकरण नगरी संसदको कार्यकाल सकिने भएको छ। 

संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेले प्रदेशको नामकरण कोसी हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। प्रदेशको नामकरणमा पार्टी भित्र कुनै पनि समस्या नरहेको एक नेताले बताए। उनका अनुसार एमाले भित्र कोसी नाममा कसैको पनि विमति छैन। 

नेपाली कांग्रेसले पहिचान भेटिने र द्वन्द्व पनि मेटिने भन्दै प्रदेशको नाम सप्तकोसी राख्न प्रस्ताव गरेको छ। सत्तारुढ दलभित्रको नेकपा माओवादी केन्द्र किराँत प्रदेशको पक्षमा रहेको छ। 

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी किराँत प्रदेशको पक्षमा रहे पनि पार्टी भित्रैका सबै सांसदहरू सो नाममा एकमत हुन सकेको अवस्था छैन। माओवादीकै सांसद पूर्णप्रसाद राजवंशी प्रदेशको नामकरण कोचिला राख्नुपर्ने भन्दै संसदमै कुरा उठाएका थिए। उनले कोचिला नामकरण नभए विद्रोह हुन सक्ने सम्मको चेतावनी दिएका थिए। सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीकै सांसदहरू पनि सवैजना  किराँत प्रदेशको पक्षमा छैनन्। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जसपा, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको पनि आ–आफ्नै अडान छ। सबै दलको आ–आफ्नै अडानका कारण  संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच नै पछिल्लो समय नामकरणबारे संवाद नै हुन सकेको छैन। 

२०७४ फागुन ४ गते शपथ ग्रहण गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामकरण तत्काल गर्ने उद्घोष गरे। तर, आफ्नो कार्यकालमा उनले प्रदेशको नाम दिन सकेनन्। 

२०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशसभाले प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर टुङ्गो लागेको थियो। राजधानी जस्तै प्रदेश नामकरणमा दलहरू एकमत हुन नसक्दा नामकरणमा समस्या भएको सांसदहरू बताउँछन्। 

नामकरणमा नेतृत्व गम्भीर बनेन
प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा हरेकपटक प्रदेशको नामकरण गर्ने उल्लेख भयो। तर, प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। 

प्रदेश नामकरणको सवालमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै गम्भीर नबनेको आरोप लाग्ने गरेको छ। एक कार्यकालमा प्रदेशले तीन जना मुख्यमन्त्री पायो। तीनै जना मुख्यमन्त्रीले संसदबाहिरका हरेक भाषणमा प्रदेशको नामकरण तत्काल गरिने बताए। तर, व्यवहारमा त्यो देखिएन। उनीहरू नामकरणमा गम्भीर बन्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। 

२०७४ फागुन ४ गते शपथ ग्रहण गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामकरण तत्काल गर्ने उद्घोष गरे। तर, आफ्नो कार्यकालमा उनले प्रदेशको नाम दिन सकेनन्। उनले एक पटक नामकरणबारे ०७८ साउन १२ गते प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।  उनीपछि मुख्यमन्त्री भएका भीमप्रसाद आचार्यले पनि प्रदेशको नामकरण गर्ने बताए पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनन्। 

वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले गत कात्तिक १६ गते शपथ ग्रहण गरे लगत्तै प्रदेशको नामकरण आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए। तर, उनी पनि नामकरणमा गम्भीर बनेनन्। मुख्यमन्त्री राईकै कारण प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको एमालेको आरोप छ। उनी मर्यादामा बस्न नसक्दा पनि नामकरणमा समस्या भएको एमाले नेताहरूले बताएका छन्।

दैनिक प्रदर्शन
चालु संसद अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण टुङ्ग्याउने चर्चाचलेसँगै प्रदेशसभा अगाडी दैनिकजसो विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ। पहिचान पक्षधरहरूले प्रदेशसभा अगाडी प्रदर्शन तथा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गर्दै आएका छन्। 

प्रदेशसभा अगाडी लिम्बुवान, किराँतले लिम्बुवान–किराँत र थरुहट कोचिला राज्यको माग गर्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। साउन ६ गतेपछि प्रदेशसभा अगाडी उनीहरूले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका हुन। पछिल्लो समय कोचिला राज्यको माग गर्दै थरुहट पनि प्रदर्शनमा उत्रिएको छ।