वेतन कर्णाली आयोजना : रोजगारी र मुआब्जामा स्थानीय चासो

सुर्खेत- कर्मचारी सञ्चयकर्ताको मुख्य लगानीमा बन्न लागेको वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (४३९ मेगावाट) को वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी अध्ययन कार्य पूरा भएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) प्रतिवेदनमाथि प्रवद्र्धक वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थानीय बासिन्दाहरुको राय–सुझाव संकलन गरेको छ। 

एनइए इञ्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत चार स्थानमा सार्वजनिक गरिएको थियो। ईआइए अध्ययन टोलीले अछामको ढकारी गाउँपालिका–६ ओमगाउँ, तुर्माखाँद गाउँपालिका–४, सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–७ जङ्गलाघाट र चौकुने गाउँपालिका–६ गुटुमा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो। 

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ का टेकेन्द्र बुढाले अधिकांश परिवारसँग ऐलानी जग्गा भएकाले मुआब्जा नपाउने अवस्था निम्तिने खतरा रहेको बताए। 'जग्गा दर्ता थोरैसँग छ, धेरैले वर्षौँदेखि ऐलानी जग्गा उपभोग गरिरहेको अवस्था छ,' उनले भने, 'आयोजना बन्दा कतै उनीहरुको बिना क्षतिपूर्ति उठिवास हुने त होइन।' सोही ठाउँका नन्दे दमाईले दलितको ऐलानी जग्गा भएकाले उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। ऐलानी जग्गालाई मुआब्जा नदिँदा सबैभन्दा बढी उठिवास दलित समुदायकै हुने उनको भनाइ छ। अर्का स्थानीयवासी सुमन सापकोटाले आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव रोक्ने उपाय र प्रभावित क्षेत्रका युवालाई रोजगारीमा जोड्ने योजनाबारे प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए। 

चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्कबहादुर विकले वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पश्चिम सुर्खेतका लागि आशाको सञ्चार भए पनि प्रत्यक्ष प्रभावित बासिन्दालाई कम शेयर छुट्याइएको गुनासो गरे। आयोजना छिटो निर्माण हुनुपर्ने भन्दै उनले गाउँपालिका आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए। 'सडक र पुल छिटो बनाउनुपर्छ, निर्माण सामग्री हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था रहनुभएन, स्थानीयस्तरबाट हामी सहजीकरण गर्न तयार छौँ,' उनले भने, 'ऐलानी जग्गाको ठूलो समस्या छ, उनीहरुलाई पनि उचित क्षतिपूर्ति दिइयोस्।'

अध्यक्ष विकले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने जनशक्तिलाई काममा लगाउन आग्रह गर्नुभयो। त्यसका लागि उनले स्थानीय युवालाई छोटो अवधिमा तालिम दिई प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने सुझाव दिए। साथै उनले माछाको जैविक रुटमा असर पर्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बताए। आयोजनामा २१ किमी लामो जलाशय बन्दा पर्यटकीयस्थल बन्न सक्ने र सडक स्तरोन्नति कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।  

आयोजनाका प्रबन्धक उपेन्द्र न्यौपानेले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा दुवै जिल्लाका बासिन्दाले उचित मुआब्जा र रोजगारीलाई मुख्य चासो दिएको बताए। 'आयोजना बन्‍ने भएपछि स्थानीयवासी खुसी नै छन्, सडक बन्दैछ, बिजुली पनि बाल्न पाइने भो भन्ने आशा छ,' उनले भने, 'अहिलेसम्म स्थानीयवासीको कुनै अवरोध छैन, स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि आयोजनाप्रति सकारात्मक छन्।' हाल निर्माण पूर्वका क्रियाकलाप गरिरहेको यस आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण, बैंक काउन्टर स्थापना गरी खाता खाल्न, बेलिब्रिज निर्माण गर्न, कन्स्ट्रक्सन पावर जडान गर्न बाँकी छ। अछामतर्फ पहुँच सडक निर्माण भइसकेको छ भने सुर्खेततर्फ सात किमी ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। 

अछामतर्फको जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारण भइसकेको र सुर्खेत खण्डमा बाँकी रहेको रहेको छ। आयोजनाले अछामतर्फ एक हजार आठ सय ४४ तथा सुर्खेतमा करिब चार सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। आयोजनास्थलमा बैंक काउन्टर स्थापना गरी असोजसम्म मुआब्जा वितरण गर्ने कम्पनीको तयारी छ। आयोजना प्रमुख न्यौपानेले ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिका हकमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने बताउँदै भने, 'हामीले ऐलानी जग्गाको विवरण पठाउँछौँ, सरकारले यस्ता अन्य आयोजनालाई दिँदै आएको क्षतिपूर्तिलाई नजीर बनाउँदै उपलब्ध गराउनसक्छ।'

आयोजना प्रमुख न्यौपानेका अनुसार निर्माणका लागि आवश्यक छ मेगावाट बिजुली जडान गरिनेछ। कैलालीको मोहन्याल, सुर्खेतको चौकुने हुँदै आयोजनास्थलमा लैजान ३० किमी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि संक्षिप्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत हुनुका साथै बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको मुख्य काम सुरु हुन अझै कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने बताइएको छ। यहाँबाट उत्पादित विद्युत् ३३ किमी प्रसारणलाइनमार्फत दोदोधारा स्टेशनमा जडान गर्न प्रसारण लाइन निर्माण र नेपाल विद्युत प्राधिरकणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको बताइएको छ।   

वरिष्ठ वातावरणविद् एवं अध्ययन संयोजक सरोज घिमिरेले ईआइए प्रतिवेदनमा स्थानीयवासीका सुझाव र सरोकारहरु समेटिने बताउनुभयो। वन मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायमा उक्त मस्यौदा प्रस्तुत गरिसकेपछि अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुनेछ। संयोजक घिमिरेका अनुसार ईआइए स्वीकृत हुन कम्तीमा तीन–चार महिना लाग्नेछ। ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि आयोजनाका लागि रुख कटानलगायतका अन्य कार्य गर्न बाटो खुल्नेछ। ईआइएमा बाँध, विद्युतगृह, जलाशय, पानीको बहाव कम हुने क्षेत्र, निर्माण शिविर, निर्माण सामग्री उत्खनन्, उत्खनन् सामग्री बिसर्जन क्षेत्र, विष्फोटक पदार्थ भण्डारण क्षेत्रको स्थिति अध्ययन गरिएको थियो। भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरणीय पक्षको अध्ययन गरिएको थियो। आयोजनाबाट वनजङ्गलको क्षय हुने, माटोको गुणस्तरमा ह्रास आउने, वन्यजन्तुको सङ्ख्या घट्न सक्ने, जलीय प्रजातिको बासस्थानमा ह्रास आउन सक्ने नकारात्मक प्रभाव पर्ने अध्ययनले देखाएको छ। 

सकारात्मक प्रभावहरु रोजगारीको अवसर सिर्जना, बजारमा समुदायको पहुँच बढ्ने, जीविकोपार्जनमा सुधार हुने, शेयर साझेदारीको अवसर, स्थानीय बजारको आकार र पहुँच बढ्ने, पूर्वाधार विकास हुनेछन्। त्यसका लागि क्षतिपूर्ति, सुधारात्मक एवं रोकथामका उपायमार्फत वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यस्तो बन्‍नेछ आयोजना

विद्युत्को अधिकतम माग हुने समयमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गर्न लागिएको यो अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो। आयोजनाको ड्याम (बाँधस्थल) अछामको ढकेरी गाउँपालिका–६ मालुमेला तथा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ र पावरहाउस (विद्युत्गृह) अछामको ढकारी गाउँपालिकामै पर्ने टटालीघाटमा रहनेछ। डाइभर्सन टनेल चौकुने गाउँपालिका–६ मा पर्दछ। मुख्य पावरहाउसबाट ४३०.२ मेगावाट र वातावरणीय बहावबाट थप ८.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। १७२.७५ मिटर लम्बाइ र ९० मिटर उचाइका बाँध (ड्याम) प्रस्ताव गरिएको छ। बाँधमा छ÷छ वटा गेट राखिनेछ। बाँधको पानीलाई दुई किमी लम्बाइ र आठ मिटर व्यासका तीन वटा सुरुङबाट विद्युत् उत्पादन गृहसम्म पु¥याइनेछ। बाँधदेखि दुई किमी तल भूमिगत विद्युतगृह बन्नेछ।

पावर हाउसमा ७१.६८ मेगावाटका छ वटा टर्वाइन रहनेछन्। आयोजनाका लागि बाँध निर्माण गर्नुपूर्व कर्णाली नदीलाई ९.८ मिटर ब्वस, पाँच सय ८४ मिटर तथा सात सय २७ मिटर लम्बाइका दुई वटा डाइभर्सन टनेलबाट मोडिनेछ। मालुमेलामा एक सय ४० मिटर अग्लो बाँधबाट २१ किमी लामो कृत्रिम ताल बन्‍नेछ।

कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने करिब छ लाख सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकममा कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न कोषले आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो। शेयर संरचनाअनुसार कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत, प्रभावित बासिन्दाको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १३ र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका अतिविपन्न परिवारको दुई प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ। 

रु ८८ अर्ब लागत रहेको यो आयोजना पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। यहाँबाट उत्पादित विद्युत्ले पहिलो वर्ष रु १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख १२ हजार तथा निर्माण सम्पन्न भएको नौ वर्षपछि रु १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख आठ हजार वार्षिक आय हुने अनुमान गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको इञ्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडले सन् २०१७ अक्टोबरदेखि यसको अध्ययन थालेको थियो।