काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार नभए सो राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न मतपत्रमा नहुने बताएको छ।
आयोगले आज बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय चुनावका क्रममा उम्मेदवार नभए पनि चुनाव चिह्न राख्नुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै अब त्यस्तो प्रश्न नउठ्ने गरी काम गरिने बताए।
सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए। उनले भने, ‘आकस्मिक होइन, अपेक्षित थियो। आयोगले परामर्श दिएपछि आन्तरिक तयारीमा जुटिसकेका थियौं। यसअघि उठेका सवालमा मतदान केन्द्र, मतदान स्थल थप्नुपर्ने लगायत विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया गरेका थियौं। मतदाता नामावलीका त्रुटी हटाउन भोलिदेखि काम सुरु गर्छौं।’
चुनावका लागि दशैँलगत्तै उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले दशैँलगत्तै उम्मेदवारी दर्ता गर्नेगरी कार्यतालिका आउने जानकारी दिए। उनले अहिले नै मिति तोक्न भने नसकिने बताए।
सरकारले घोषणा गरेको मितिमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउन आयोग सक्षम तथा प्रतिबद्ध रहेको थपलिययाले बताए। आयोगको परामर्शमै सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको तथा उपलब्ध हुने १०७ दिनभित्र निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम रहेको उनको भनाइ छ।
सांसदको पदबारे सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा थपलियाले उम्मेदवारी दर्ता गरेसँगै प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको पद सकिने बताए। उनले त्यसको कानुनी व्याख्या गरेर आयोगले सार्वजनिक गर्ने पनि बताएका छन्।
सबै उम्मेदवारका लागि समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनका लागि बहालवाला सांसदको पदावधिबारे टुंगो लगाइने उनले बताए। ‘आयोगले निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारप्रति समान अवसर र समान खेल मैदानको अवसर उपलब्ध गराउनेछ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पदमा उम्मेदवारी दिएपछि निजहरूको पद स्वतः सकिएको मानिनुपर्छ भन्ने आयोगको धारणा छ। कानुनसम्मत् ढंगले व्याख्या गरेर अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको व्याख्या भने आयोगले नगर्ने थपलियाको भनाइ थियो। उनले निर्वाचित भएको मितिबाट कार्यकाल सुरु हुने र त्यसको पाँच वर्षमा सकिने व्यवस्था पनि स्मरण गराए। सांसदहरूको पदावधि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, संसदीय अभ्यास, संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।