कर्णालीका कार्यालय लुम्बिनीमै रहँदा सुरक्षा निकाय परिचालनमा चुनौती

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले संघीय सरकारको उदासीनताको कारण कर्णालीका नागरिकको सुरक्षामा चुनौती देखिएको बताएका छन्। कर्णालीमा हुनुपर्ने सुरक्षा निकायका संरचना लुम्बिनी प्रदेशमै राखिँदा सुरक्षा निकायसँगको समन्वय र परिचालनमा समस्या भएको मन्त्री शाहीको गुनासो छ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा अनुसन्धान अधिकृतका लागि स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीमा मन्त्री शाहीले कर्णालीका सुरक्षा निकायका संरचना लुम्बिनी प्रदेशमा रहेकाले जतिसक्दो छिटो सार्न संघीय सरकारसँग माग गरे।

‘प्रहरीलाई कुन सरकार मातहत राख्ने स्पष्ट कानुन बनाउन ढिलाइ भएको छ,’ मन्त्री शाहीले भने, ‘अर्को प्रदेशमा कार्यालय राखेर प्रदेश सरकारले कसरी कर्णालीका नागरिकको सुरक्षा गर्न सक्छ?’ 

कर्णाली भौगोलिक रूपमै विकट भएको कारण आपतकालीन उद्धारमा पनि सुरक्षा निकाय परिचालन गर्न नसकिएको उनको दाबी छ। सीमित स्रोत–साधनबीच प्रहरीले नागरिकको सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा महथ्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै उनले सुरक्षा निकायको प्रशंसा गरे।

प्रहरीका महत्त्वपूर्ण संरचना स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार नहुँदा नागरिकको सुरक्षामा थप चुनौती थपिएको मन्त्री शाहीको जिकिर छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण र के नाइन (प्रहरीको कुकुर तालिम केन्द्र)लगायतका कार्यालय बाँकेमै छन्। प्रदेश प्रहरी मातहतको प्रहरी तालिम केन्द्र बाँकेको नेपालगञ्जबाट सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीलाई असहज हुने गरेको छ।

सुरक्षा निकायका संरचना कर्णालीमा नलगिँदा  अपराध नियन्त्रण तथा शान्ति–सुरक्षामा थप जटिलता थपिएको छ। ‘कर्णालीमा कुनै हिंसात्मक गतिविधि, आन्दोलनमा हुने अवाञ्छित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न अन्य जिल्लाबाट थप प्रहरी बल ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ’, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) माधवप्रसाद श्रेष्ठले भने।

कर्णालीको भुगोल सुहाउँदो सुरक्षा जनशक्ति, भौतिक संरचना, आवश्यक स्रोत–साधन अभावबीच पनि अपराध नियन्त्रण र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न नेपाल प्रहरीले सरकारलाई सघाउँदै आएको उनको भनाइ छ।

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका प्रहरी प्रमुखको सहभागिता रहेको गोष्ठीले प्रदेश सुरक्षास्थिति, अपराध अनुसन्धानमा भएका प्रगति, अपराधका प्रकृतिको समीक्षा गर्दै आगामी सुरक्षा रणनीति बनाउनेछ।