स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाअघि नबढाउन प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरु अघि नबढाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री र सचिवाहरुलाई राखेर उक्त निर्देशन दिएका हुन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा अन्तर निकाय समन्वय सुदृढ र प्रभावकारी बनाइ समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न थप तदारुकता देखाउन आवश्यक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले  कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपूर्व राम्रो पूर्वतयारी गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। उनले स्रोत सुनिश्चितता नभएका कुनै पनि आयोजना÷कार्यक्रमलाई अघि नबढाउन निर्देशन दिए।

संघीयता कार्यान्वयनको अनुभवबाट सिकिएका पाठलाई आधार बनाइ तीन तहबीचको समन्वय, पारस्परिक सहयोग र अन्तर्निर्भरतालाई थप  सुदृढ तुल्याउन जरुरी रहेको बताउँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गरी संविधानको कार्यान्वयन, विकास निर्माण सञ्चालन एवं सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक नीति, मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए। 

प्रधानमन्त्री देउवाले जनशक्तिको अभावबाट प्रभावित विकास आयोजना एवं कार्यक्रमको एकमुष्ट सम्बोधन हुने गरी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ठोस प्रस्तावअघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। उनले जग्गा प्राप्ति, वनक्षेत्रको उपयोग, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको यथाशीघ्र स्वीकृति, विकास आयोजनाको सुरक्षा, पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता र क्षमतायुक्त जनशक्तिको व्यवस्था समयमै नहुँदा विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित हुने गरेको भन्ने गुनासोको तत्काल उचित सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए।

कमजोर अन्तर–निकाय  समन्वय, निर्णय प्रक्रियामा जोखिम लिन नचाहने  प्रवृत्ति र कानुनी झन्झट देखाउने बानीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन कानुनमा जुन तहबाट निर्णय हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएको छ सोही तहबाट निर्णय गर्न निर्देशन दिए।

निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमशीलता हतोत्साहित नहुने गरी राज्यको अनुगमन र नियमन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नियमन गर्दा कसैलाई मरमोलाहिजा नगरी सबैलाई निष्पक्ष तरिकाले, समान र कानुन अनुकूलको व्यवहार प्रदर्शित गर्न अनुरोध गरे। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यको सबै तह र संरचनामा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न उनले निर्देशन दिए।  

 विकास आयोजना र सेवा प्रवाहमा आउने समस्याको तत्काल समाधानका लागि प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन उहाँले आफ्नो कार्यालयका राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल सरकारका मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिए।

प्रशासन सुधारलाई शासकीय सुधारकै एउटा अभिन्न र निरन्तर प्रयासको रूपमा अघि बढाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस क्रममा निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। साथै उनले जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने निकाय तथा विकास आयोजनामा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन जनशक्ति व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।