तीन महिना नबित्दै घोषणापत्र लत्याउन थाले कांग्रेसका जनप्रतिनिधि

काठमाडौं- हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेसले ल्याएको घोषणापत्रमा धेरै सपना देखाइएको थिएन। घोषणापत्रका एजेन्डा र प्रतिबद्धता महत्वाकांक्षी थिएनन्। यथार्थपरक घोषणापत्र जारी गरेकोमा कांग्रेसले प्रसंशा बटुलेको पनि थियो। 

स्थानीय तह सञ्चालनको ५ वर्षे अनुभवलाई ध्यानमा राखेर कांग्रेसले केही प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। महामन्त्री गगनकुमार थापा नेतृत्वको समितिले बनाएको २४ पृष्ठ लामो घोषणापत्रको अन्तिम पृष्ठमा कांग्रेसले आगामी ५ वर्ष कांग्रेसले के गर्छ, के गर्दैन भनेर गरिएको प्रतीज्ञा उल्लेख छ। 

त्यसो त कांग्रेसले घोषणापत्रमै 'मेयर साब' नभएर स्थानीय तहमा जनताको 'सेवक' चाहिएको उल्लेख गरेको छ। यसको अर्थ कांग्रेसबाट निर्वाचित हुनेहरू 'जनसेवक' हुनेछन् भन्ने हो। तर, स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको करिब तीन महिना नपुग्दै कांग्रेसबाटै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले घोषणापत्रका प्रतिबद्धता तोड्न थालिसकेका छन्। जुन घोषणापत्रका आधारमा जनताबाट अनुमोदित भए, त्यसैलाई लत्याउन जनप्रतिनिधिले सुरु गरेका हुन्।  

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्, अछामको रामारोशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर साउद। साउदले पार्टीको घोषणापत्र लत्याउँदै आफ्नै श्रीमतीलाई आफ्नै पालिकामा भान्सेको नियुक्ति दिलाएका छन्। साउदले श्रीमती जयसरा साउदलाई भान्सेको जागिर दिलाएको खुलेपछि अहिले उनको आलोचना भइरहेको छ। 

अध्यक्ष साउदको ठाडो निर्देशनमा उनकी श्रीमतीलाई बिनाविज्ञापन कार्यालय सहयोगीको कोटामा भान्से पदमा नियुक्ति दिइएको हो। करार सेवा अन्तर्गत जेठ १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी मंसिर १५ सम्म (६ महिना)का लागि भान्सेमा नियुक्त गरिएको हो। जयसराले गाउँपालिकाबाट मासिक २१ हजार ३ सय तलब र वार्षिक १० हजार पोशाक भत्ता सेवा सुविधा पाउनेछिन्। श्रीमतीलाई भान्सेमा नियुक्त गरेको विषयमा अध्यक्ष साउदले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।

कांग्रेसले घोषणापत्रमा आफन्तलाई नियुक्ति नदिलाउने प्रतीज्ञा गरेको छ। कांग्रेसको घोषणापत्रमा ‘हामी के गर्दैनौं’ शीर्षकको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ, ‘नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त गर्नेछैनौं।’ तर, साउदले घोषणापत्रको यो प्रतीज्ञालाई लत्याइदिए। 

एक नगरप्रमुख र तीन वडाध्यक्ष भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित

निर्वाचित भएको २ महिनामै कांग्रेसले घोषणापत्रमा जनाएको प्रतिबद्धतालाई केही जनप्रतिनिधिले लत्याइदिएका मात्रै छैनन्, भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित नै भएका छन्। यसरी निलम्बित हुनेमा रौतहटको फतुवा-विजयपुर नगरपालिकाकाका मेयर गोपाल राय, सोही नगरपालिका-५ का वडाध्यक्ष शेख एजाज अहमद, कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष नन्दाराम गिरी र अछामको पञ्चदेवल नगरपालिका-७ का सुरतबहादुर रावल छन्। 

फतुवा-विजयपुरको मेयरमा दोस्रो कार्यकालका लागि विजयी भएका यादवलाई पदभार ग्रहण गरेको एक महिनामै भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको हो। जेठ १२ गते पदभार ग्रहण गरेका उनलाई असार १२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो। उनीमाथि लालबकैया नदीको ढुंगा, गिटी र बालुवाको ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोप छ। कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी कानुनविपरीत ठेक्का लगाएको आरोप पनि उनीमाथि छ। जबकि कांग्रेसले घोषणापत्रमा प्रतीज्ञा गरेको छ, 'कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तित प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम गर्ने छैनौं। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गर्दैनौं, गर्न दिने छैनौं। कानुन, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उल्लंघन गर्ने छैनौं।’ 

यद्यपि यादवमाथि अघिल्लै कार्यकालमा गरेको निर्णयका आधारमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो। उनले २०७५ पुस १५ को कार्यपालिका बैठकको निर्णय कुल्चिएर आफूखुसी ठेक्का लगाएका थिए।

कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष गिरी, विदुर नगरपालिका-९ का वडाध्यक्ष भण्डारी पनि निलम्बित भएका छन्। गिरीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको र भण्डारीमाथि रकम हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ। अछामको पञ्चदेवल-विनायक नगरपालिका-७ का वडाध्यक्ष रावल विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा निर्वाचित भएको भन्दै पदमुक्त गर्न निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको थियो। 

बलात्कार आरोपितलाई विपद् कोषबाट किरिया खर्च
बलात्कार आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेको समय आत्महत्या गरेका व्यक्तिलाई बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले किरिया खर्चका नाममा विपद् व्यवस्थापन कोषबाट मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। कोहलपुर नगरपालिका–१२ का ४६ वर्षीय कृष्णलाल कुँवरले हिरासतभित्रै शौचालयमा ११ जेठ २०७९ मा आत्महत्या गरेका थिए। उनको परिवारलाई कोहलपुर नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले निर्णय नै गरेर कोषबाट ५० हजार रुपैयाँ किरिया खर्च सहयोग गरेको हो। 

७ वर्षीया नाबालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा कुँवर १९ वैशाख २०७९ मा पक्राउ परेका थिए। हिरासतभित्रै आत्महत्या गरेका उनको किरिया खर्चका लागि कोषबाट नियम विपरीत सहयोग गरेकामा जनप्रतिनिधिले विरोध जनाएका छन्। जेठ २८ मा बसेको कोहलपुर नगर कार्यपालिका बैठकले कुँवरको परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। 

कुँवरको आत्महत्यापछि सम्भावित भीडबाट हुन सक्ने दुर्घटना रोक्न वार्तामा पीडितलाई सहयोग गर्ने सामान्य सहमति भएको र मानवीय संवेदनाको विषय पनि भएकाले कार्यपालिका सबै सदस्यले निर्णय गरेको उनले दाबी गरे। ‘हामीले कुनै स्वार्थ नराखी राहत दिने निर्णय गरेका हौं। समाजमा नकारात्मक प्रभाव पर्ला भन्ने भएन। कार्यपालिकाले ठीक छ दिने भनेपछि निर्णय भएको हो,’ नगर प्रमुख आचार्यले भने,’ अहिले विषयान्तर बनाउन खोजिएको छ।’

बलात्कारका आरोपित मृतक कुँवर नेपाली कांग्रेसका सक्रिय सदस्य रहेको र उनको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण सहयोग गरिएको कांग्रेसबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको दाबी छ। मृतक कुँवरकै आफन्त वडाध्यक्ष कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका कारण उनकै प्रस्तावमा नियमत विपरीत रकम बाँडिएको पाइएको छ। 

कांग्रेस कोहलपुर सभापतिसमेत रहेका वीरेन्द्रबहादुर शाहले यो निर्णयमा आफ्नो कुनै सक्रियता नभएको दाबी गरे। यो निर्णयमा एमालेसहितका राजनीतिक दलको समेत सहमति भएकाले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको उनको भनाइ छ। कांग्रेसको घोषणापत्रमा महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, लैंगिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसंगतिलाई प्रोत्साहन हुने कुरामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा समेत कुनै पनि अवस्थामा संलग्न नहुने भनिएको छ। करणीजस्तो गम्भीर आरोपमा पक्राउ परेर आत्महत्या गरेका व्यक्तिलाई विपद् कोषबाट आर्थिक सहयोग हुने निर्णय कानुनसँग बाझिन्छ।

कांग्रेसको निर्णय- आचारसंहिता लागू गर्छौं
असार २७ देखि साउन २ गतेसम्म बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय तहमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि अचारसंहिता जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। घोषणापत्रमै ५ वर्षमा जनप्रतिनिधिले के गर्ने, के नगर्ने भनेर प्रतीज्ञा समावेश गरेको कांग्रेसले छुट्टै आचारसंहिता जारी गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेस निर्णयको बुँदा नम्बर ६ मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरी केन्द्रले लागू गर्ने।’ तर, बैठक सकिएको १५ दिन बितिसक्दा पनि कांग्रेसले आचारसंहिता भने जारी गर्न सकेको छैन। 

प्रवक्ता डा. प्रकाशरण महतका अनुसार बैठकको निर्णय अनुसार जनप्रतिनिधिहरुका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ। ‘आचारसंहिता बनाइसकेका छौं। अब जारी गरेर जिल्ला मार्फत सबै स्थानीय तहमा आचारसंहिता पुर्‍याउने र लागू गराउने तयारीमा छौं।’ 

घोषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रतीज्ञा उल्लंघन भएको विषय गम्भीर भएको र उल्लंघन हुन नदिने बाटोमा अग्रसर हुने बताए। ‘घोषणापत्रमा उल्लेख भएका र हामीले गरेका प्रतिज्ञा उल्लंघन हुन नदिने हो। त्यसका लागि प्रशिक्षण पनि आवश्यक देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी सबै जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने र हाम्रा प्रतिज्ञा आत्मसात गराउने बाटोमा अग्रसर छौं।’