काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको पाइए कानुनअनुसार कारबाही हुने जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी उक्त कुरा स्मरण गराएका हुन्।
संघ, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला व्यक्ति राजनीतिक दलमा सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगले बताएको छ।
नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलले दलको विधानबमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२) को पूर्ण पालना गर्न/गराउन पनि आयोगले राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ ले दलको सदस्यता वितरण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको आयोगको भनाइ छ। दलको सदस्यता वितरण गर्दा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्ति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको आयागले स्मरण गराएको छ।
कुनै व्यक्ति दलको सदस्यता लिन योग्य रहे÷नरहेको यकिन गर्ने जिम्मेवारी दलकै रहेको आयोगको भनाइ छ। ‘कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित दलको सदस्यताका लागि योग्य भए÷नभएको यकिन गर्ने जिम्मेवारी स्वयं राजनीतिक दलकै हो। राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण तथा अद्यावधिक सम्बन्धममा आयोगले सबै राजनीतिक दलहरुलाई कानुनबमोजिम गर्न/गराउन स्मरण गराएको छ’, प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।