युक्रेन मामलामा २४ घण्टा नबित्दै बोलेको कांग्रेस म्यानमार घटनामा किन मौन?

काठमाडौं– म्यानमारको सैनिक सरकारले यही साउन ९ गते चारजना प्रजातन्त्र समर्थक अभियन्तालाई मृत्युदण्ड दियो। एक वर्ष अगाडि निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर सत्ता हातमा लिएको सैनिक सरकारले गरेको निर्णयको विश्वभर विरोध भयो।

पूर्वसांसद, लेखक र अधिकारकर्मीलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णयको विरोध हुनु स्वाभाविक पनि थियो। छिमेकी देश र नेपालीभाषी धेरै भएकोले नेपालमा पनि यस विषयमा चासो र चर्चा हुने नै भयो। म्यानमार सरकारको निरंकुश निर्णयको विरोध विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा पर्याप्त भयो। यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र नेता महेश आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाए। तर, आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीले भने यो विषयमा झण्डै एक साता बित्न लाग्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

प्रजातन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई आत्मसात् गरेको नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रवादीहरुलाई सैन्य सरकारले मृत्युदण्ड दिँदा प्रतिक्रियाविहीन बन्दा कांग्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यवद्धता गुमाएको जानकारहरुले बताएका छन्। उनीहरुले कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालको मौलिक र मूल चरित्र गुमाउँदै गएकाले यस्ता विषयमा मौन बस्न थालेको उनीहरुको टिप्पणी छ। कांग्रेस नेता आचार्यले नेपाली कांग्रेसले म्यानमारमा प्रजातन्त्रवादीहरुलाई मृत्युदण्ड दिएको विषयको विरोध गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपाली कांग्रेस र म्यानमारका प्रजातन्त्रवादीहरुको सम्बन्धका आधारमा पनि कांग्रेसले सैन्य सरकारले गरेको अपराधको विरोधमा ऐक्यवद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

म्यानमारको सैन्य सरकारले प्रजातन्त्रवादीहरुलाई मृत्युदण्ड दिएको घटनाको विश्वभर विरोध भइरहेको बेला कांग्रेस प्रतिक्रियाविहीन भएर आफ्नो मूल चरित्र गुमाएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको टिप्पणी छ। उनले भने,  ‘लोकतन्त्र र मानव अधिकारमाथि भएका आक्रमणका विरुद्ध कांग्रेस प्रतिक्रियाविहीन बन्नु भनेको आफ्नो मूल र मौलिक चरित्र गुमाउनु हो। यसले गर्दा कांग्रेस अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भोलिका दिनमा कांग्रेसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यवद्धतामा समेत असर पर्छ।’ आचार्यले युक्रेनका विषयमा २४ घण्टा पनि नबित्दै बोलेको कांग्रेसले अहिले मौन बस्दा राम्रो सन्देश नगएको बताए। उनले बीपी कोइरालाले परिकल्पना गर्दाको कांग्रेसको मर्म बुझ्न नसक्ने नेतृत्व भएकाले यो अवस्था आएको तर्क गरे।

नेपाली कांग्रेसले विगतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका पक्षमा ऐक्यवद्धता जनाउने गर्थ्यो। पाकिस्तानमा पूर्वप्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई फाँसी दिएको विरोधमा पाकिस्तानी दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका विद्यार्थीहरुमाथि प्रहरी दमन गरेपछि २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन चर्केको थियो। सोही आन्दोलनको बलमा २०३६ सालमा जनमत संग्रह भएको थियो। राजनीतिक विश्लेषक आचार्यले २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको स्मरण गर्दै नेपाली कांग्रेसका भ्रात संगठनहरु पनि चीर निन्द्रामा परेको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘कांग्रेस सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको सदस्य भएकाले तीनका भ्रातृ संगठनहरुले म्यानमारको दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्नुपर्थ्यो। तर, अहिले कांग्रेसको नेतृत्वले आफ्नै विगत बिर्सेकाले समस्या भएको हो।’ 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले म्यानमारका प्रजातन्त्रवादीहरुसँग कांग्रेसको पुरानो सम्बन्ध रहेको बताए। उनले म्यानमारका प्रजातन्त्रवादीहरुले नेपाली कांग्रेसलाई २००७ सालमा राणाविरुद्धको सशस्त्र आन्दोलनमा हतियार सहयोग गरेको स्मरण गर्दै म्यानमारका प्रजातन्त्रवादीहरुमाथि फाँसीको सजाय हुँदा कांग्रेस नेतृत्व नबोल्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। म्यानमार सरकारले २००७ सालको क्रान्तिका बेलामा नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो मात्रामा हतियार सहयोग गरेको थियो। 

म्यानमारको सैन्य सरकारले पूर्वसांसद फ्यो जेया थअ, को जिम्मी नामले चिनिने क्यो मिन यु, ह्ला म्यो आङ र आङ थुरा जअलाई आतंककारी गतिविधि गरेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिएको थियो। क्यो मिन यु लेखक हुन्। ५३ वर्षीय जिम्मी सन् १९८८ मा सैन्य शासनको विरोध गर्ने विद्यार्थी समूहका सदस्य थिए। उनी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा पटक–पटक जेल परेका थिए। उनलाई गत वर्ष अक्टोबरमा यांगुनस्थित घरमा हतियार लुकाएको र छाया सरकारको सल्लाहकार भएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। यसैगरी ४१ वर्षीय फ्यो जेया थअ प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सू ची निकट मानिन्छन्। उनी सू ची नेतृत्वको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीका सांसद थिए।

यो मृत्युदण्ड सन् २०२१ मा भएको सैनिक विद्रोहका घटनासँग जोडिएर दिइएको हो। सेनाले तत्कालिन आङ साङ सू ची नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो। सेनाको कदमविरुद्ध उठेको ठूलो विरोधलाई उसले निमर्मतापूर्वक दबाएको थियो। 

सैन्य सरकारविरुद्ध म्यानमारको प्रतीकात्मक राष्ट्रिय एकता सरकार (एनयूजी)ले शोक र आघात व्यक्त गर्दै यी हत्याको भत्र्सना गरेको छ। मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकामा प्रजातन्त्रका समर्थक, सशस्त्र जातीय समूहका प्रतिनिधि र एनएलडीका सदस्यहरू छन्। एनयुजीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ‘सत्तामा रहेका हत्यारा सेनालाई उनीहरूको क्रुरता र हत्याको सजाय दिन’ अपिल गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले चार राजनीतिक बन्दीको मृत्युदण्डको सजायलाई ‘जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार’ को घोर उल्लंघन भएको बताएका छन्। 

गत वर्ष म्यानमारको सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि उसले स्थानीय विद्रोही समूहहरू, विपक्षी कार्यकर्ता र सैन्य कूविरुद्ध आवाज उठाउने जोकोहीमाथि कारबाहीलाई तीव्र पारेको छ। सैनिक विद्रोहपछि सू ची घरमै नजरबन्दमा छिन् र उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारदेखि देशको गोप्य सूचना चुहाएको र कानुनको उल्लंघनसम्मका विभिन्न अभियोग लगाइएको छ। यी आरोप प्रमाणित भएमा उनलाई १५० वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्छ।